खासदार धैर्यशील मानेंना बेळगाव जिल्ह्यात प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. तसं पत्र बेळगांव जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलं आहे.महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा आज (19 डिसेंबर) बेळगावमध्ये महामेळावा होतोय. या कार्यक्रमाला खासदार धैर्यशील माने यांना अध्यक्ष म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं होतं. धैर्यशील माने यांनी आपण बेळगावला जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र आता त्यांनी बेळगावमध्ये येऊ नये, असं पत्र प्रशासनानं दिलं आहे. बेळगांव मधल्या वॅक्सिन डेपो ग्राऊंडवर हा मेळावा नियोजित होता.
दरवर्षी हा मेळावा इथेच होतो. पण यावर्षी या मेळाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. सभेची रात्री करण्यात आलेली तयारी आता काढण्यात येतेय.
बेळगावचे पोलीस उपायुक्त रविंद्र गडादी यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हटलं, "कुणालाही इथं येऊ देणार नाही. यासाठी आदेश जारी करण्यात आला आहे.
पाचपेक्षा अधिक जणांना प्रवेश करू देणार नाही. एका व्यक्तीसाठी आदेश काढण्यात आला आहे. त्यांनाही येऊ दिलं जाणार नाही."
आयोजकांना आम्ही सोहळ्याला परवानगी नाकारण्याची काल रात्री पत्र दिल्याचंही गडादी म्हणाले.
कर्नाटक सरकारचं म्हणणं काय?
कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता असल्याचं कारण देत धैर्यशील माने यांना प्रवेशबंदी केल्याचं कर्नाटक सरकारनं आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
सीमाप्रश्नावरून बेळगावात अलीकडे निर्माण झालेल्या परिस्थिती, महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या बसेसना काळे फासल्याचं प्रकरण यामुळे माने यांच्या दौऱ्यामुळे बेळगावात भाषिक सौहार्द बिघडण्याची, कन्नड-मराठी भाषकांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचं कारण सांगत माने यांना बेळगावात प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सीआरपीसी 1973 कायद्याच्या कलम 144(3) अन्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेतल्याचे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे.
धैर्यशील माने काय म्हणाले?
मी बेळगावला येत असल्याचं कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे. मराठी माणसाच्या हक्कासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढाई जिवंत ठेवलं. मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी जाणार आहे. मी येत असल्याचं कर्नाटक सरकारला कळवलं आहे, असं धैर्यशील माने यांनी सांगितलं आहे.
त्यानंतर धैर्यशील माने यांना कानडी भाषेत पत्र आलं. त्यातून त्यांना प्रवेश नाकारल्याचं सांगण्यात आलं.
“कर्नाटक सरकारला पत्र दिलं होतं. मराठी आणि हिंदी भाषेतून पत्र दिले. पण हिंदी भाषेतून उत्तर देता येत नाही, असं कर्नाटक सरकारचं उत्तर होतं. आज मला आलेलं पत्र कर्नाटकी भाषेतील आहे. मराठी माणसाला नेमका काय त्रास होतो याचा अनुभव आला. मी लोकशाही मार्गाने मागणी केली. कर्नाटक सरकारकडून आडमुठी भूमिका घेतली जाते.
"एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करायला पासपोर्ट घ्यावे लागणार आहेत का? कर्नाटक प्रशासनाची भूमिका आम्हाला चक्रवून टाकणारी आहे”, अशी प्रतिक्रिया धैर्यशील माने यांनी कर्नाटक सरकारने प्रवेश नाकारल्यावर दिली.
Published By- Priya Dixit
