जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक नोकरभरती विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या नोकर भरतीला माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे व टिळक भोस यांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु असून, याचिकेवर १६ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ अनिरुद्ध निंबाळकर बाजू मांडत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचने जून २०१७ मध्ये लिपिक, कनिष्ठ अधिकारी आदी ४६५ पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

त्यावेळेस या भरतीत अनियमितता आढळून आल्याने सहकार विभागाने भरतीची चौकशी केली होती. या चौकशी अंतर्गत २०१८ मध्ये ही भरती रद्द केली गेली.

चौकशी नंतर औरंगाबाद खंडपीठात भरतीत निवडले गेलेल्या काही उमेदवारांनी धाव घेतली होती. याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर सहकार विभागाचा आदेश रद्द करण्यात आला.

न्यायालयाने चौकशीत ज्या उत्तरपत्रिकांबाबत आक्षेप आढळला, अशा ६४ उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी ही चौकशी केली.

मात्र, या चौकशीत उत्तरपत्रिकांना क्‍लिन चिट देण्यात आली होती. ज्या सहकार विभागाला चौकशीत अगोदर अनियमितता आढळली होती. त्याच विभागाने पुढे ही भरती वैध असल्याचे जाहीर केले आहे.

भोस यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे आक्षेप घेतला तो पुढीलप्रमाणे, सहकार विभागाने भरतीबाबत आपली योग्य बाजू न्यायालयात मांडली असून,

औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्‍यक होते. ते पण दिले नाही, तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तरपत्रिकांची फॉरेन्सिक तपासणी ही सरकारी एजन्सीमार्फत न करता जाणीपूर्वक खासगी एजन्सीमार्फत केली आहे.

दरम्यान, आयुक्‍त कवडे यांनी आजवर काहीच कारवाई केली नसून, भरतीच्या उमेदवारांना साध्या टपालाने कॉल पाठविले आहे. तसेच काही अपात्र उमेदवारांना नियुक्‍त्या दिल्या आहेत.

जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीची जाहिरात संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी देण्यात आली असताना, जिल्ह्यातील ठराविक तालुक्यांतीलच उमेदवार उत्तीर्ण कसे झाले? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी त्यावेळी उपस्थित केला होता.

चंगेडे यांनी याबद्दल तक्रारीही केल्या होत्या. मात्र, सहकार विभाग काहीच दखल न घेता बॅंकेला व या घोटाळ्याला पाठिशी घालत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.