राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. याबाबत राज्याच्या विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन हा निर्णय घेतला असल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना सांगितले. या भेटीत रामराजे निंबाळकर म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आदर राखतो आहोत. त्यामुळे निलंबित १२ आमदारांचे अधिकार त्यांनी देण्याचा निर्णय घेण्यात असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. याबाबतची माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. त्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विधान परिषेदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली असल्याची माहिती दिली. आतापर्यंतच्या ७० वर्षाच्या लोकशाहीत सुप्रीम कोर्टाने विधीमंडळ कामकाजात हस्तक्षेप केला नाही. अनेक राज्यात असे कटू प्रसंग घडतात मात्र सुप्रीम कोर्टाने अशाप्रकारे हस्तक्षेप केल्याचे आम्ही बघितले नाही असेही ते म्हणाले.
आमच्यासमोर हा प्रश्न पडला की विधीमंडळाचे अधिकार बाजूला ठेवून न्यायालयाचे आदेश मान्य करायचा का? की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश मानू नये? आम्ही कुठलाही विचार न करता आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य केला. आम्हाला घटनेने दिलेले कर्तव्य हे सदन चांगले चालावे हे आहे, असेही निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. कामकाज करताना रागाच्या भरात एखाद्या आमदारांकडून गैरवर्तन झाले तरी आम्हाला सदनाचे कामकाज पूर्ण करायचे असतात. घटनेचा पेच जो निर्माण झालाय, तो एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या उच्च खंडपीठाकडून तपासणी करुन घ्यावी अशी मागणी आम्ही राष्ट्रपतीकडे केलीय.
