उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळविकास, दळणवळण व उद्योग या विकासाच्या पंचसूत्रीवर भर देत सादर केलेला अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि प्रगतीपथावर घेऊन जाणारा आहे अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे.अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना श्री. थोरात म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या संकटामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत असतानाही शासनाने कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर करून समाजातील सर्व घटकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क समायोजनाच्या कालावधीत १ वर्षावरून ३ वर्ष इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायातील गुंतवणुकदारांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना विनामोबदला स्थावर मिळकत हस्तांतरीत होत असेल तर अशा दस्तांवर सध्या आकारला जाणारा ३ टक्के, खरेदी पत्रावरील ५ टक्के मुद्रांकशुल्क माफ करण्यात येणार आहे.मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यासाठी १ एप्रिल २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीसाठी दंड सवलत अभय योजना राबण्यात येणार आहे.सोने चांदीचे दागिने बनविणारे छोटे मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी व कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी राज्यात आयात केल्या जाणा-या सोने चांदीवर सध्या आकारण्यात येणारा ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ केला आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याला प्रत्येकी ५० हजार रूपये अनुदान देण्यासाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असून २० लाख शेतकरी बांधवांना याचा फायदा होणार आहे. भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, किमान आधारभूत किंमतीवर शेतमाल खरेदीसाठी ६ हजार ९५२ कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासोबतच शेती आणि शेतक-यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.कोरोना महामारीनंतर आरोग्य सुविधांचे महत्व लक्षात घेऊन नियमित अर्थसंकल्पीय निधीव्यतिरिक्त आरोग्य सेवांसाठी येत्या तीन वर्षात ११ हजार कोटी रूपयांचे नियोजन केले आहे.
अहमदनगरसह राज्यात ५० खाटांची सहा ट्रॉमा केअर सेंटर सुरु करण्यात येणार आहेत. नाशिक, पुणे अतिजलद रेल्वेसाठी भूसंपादन सुरु करण्यात आले असून शिर्डी विमानतळ विकास आणि विस्तारासाठी १५० रूपयांचा निधी दिला आहे. राज्यातील सर्वच समाजघटक आणि सर्व क्षेत्रांना या सरकारने या अर्थसंकल्पातून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे श्री. थोरात म्हणाले.
