Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री देणार; उद्धव ठाकरेंच्या विधानाने तर्कवितर्कांना उधाण

uddhav thackeray
, गुरूवार, 1 डिसेंबर 2022 (14:52 IST)
मुंबई – राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री देणार असल्याचे विधान शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावरही जोरदार तर्कवितर्कांना उधाण आहे. ही पहिली महिला मुख्यमंत्री कोण असणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उद्धव यांच्या पत्नी रश्मी, शिवसेना नेत्या व सध्याच्या विधान परिषद उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांची नावेही सध्या चर्चिली जात आहेत.
 
शिवसेना पक्षात फूट पडून दोन गट निर्माण झाल्यानंतर आता उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या पक्षबांधणीला सुरुवात केली आहे. शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या शिंदे गटावर उद्धव ठाकरे आक्रमकपणे टीका करत आहेत. दरम्यान, काल एका कार्यक्रमात उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या एका विधानाची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, “तुम्ही सांगितलं की मला पुन्हा मुख्यमंत्री करायचं आहे. पण मला मुख्यमंत्री करण्याची गरज नाही. पण माझ्या हक्काचा शिवशक्ती, भीमशक्ती लहुशक्तीचा एक कर्तबगार माणूस मग ती महिला असेल किंवा पुरुष असेल, आपल्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवायचे आहे. हे स्वप्न नुसतं स्वप्न न राहता सत्यात उरवायचं असेल तर तुम्हाला सोबत येऊन वाड्या वस्त्यांमध्ये ही विचारांची मशाल घेऊन जावी लागेल.”
 
यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत राज्यपाल कोश्यारी आणि मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेल्या विधानांचाही समाचार घेतला. “छत्रपती शिवाजी महाराज हेसुद्धा आता जुने आदर्श वाटू लागले आहे. मुंबईतील एक नेते मंत्री झाले आहेत. त्यांनी आजच्या गद्दारीची तुलना शिवरायांच्या आग्रातून सुटकेशी केली आहे. काय बोलणार याबाबत. छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे, आग्रा कुठे? तिकडनं ते कसे सुटले? शिवरायांना सुटकेसाठी भाजपाने मदत केली होती का? शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केलं नसतं तर तुलना करणारे आज कुर्निसाद करताना दिसले असते”, असा टोलादेखील ठाकरे यांनी लगावला.
 
Edited by: Ratnadeep Ranshoor

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

कॅनडा करणार महाराष्टात मोठी गुंतवणूक; राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार