शिवसेना पक्षाच्या नावाची आणि चिन्हाची लढाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बंडखोर गट जिंकला आहे. कारण महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निकालानुसार, 'शिवसेना' हे पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडे राहील.
निवडणूक आयोगाच्या या निकालामुळे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मोठा धक्का बसला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट न्यायालयाचे दार ठोठावणार असलं, तरी सध्या शिंदे गटाला मूळ शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह मिळालं आहे.
न्यायालयीन लढाईत पुढे काय होईल, हे आताच सांगणं अशक्य आहे. मात्र, त्यापूर्वी कायद्याचे अभ्यासक, राजकीय विश्लेषक यांच्याकडून आता उद्धव ठाकरेंसोबतचे पर्याय काय याबाबतचा आढावा आपण या वृत्तातून घेऊ.
त्याआधी 'शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण' शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगानं काय आधार घेतला, यावर नजर टाकूया.
निवडणूक आयोगानं काय म्हटलं?
निवडणूक आयोगानं निकालात म्हटलंय की, "2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांपैकी 76% मते शिंदेंबरोबर असलेल्या आमदारांना मिळाली होती. उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना 23.5% मते मिळाली होती.
"2018 साली शिवसेना पक्ष घटनेत ज्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या त्यांची आयोगाकडे नोंद नाही. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षाची सर्वोच्च समिती आहे ज्यात 13 सदस्य होते. पण ती प्रतिनिधी सभेमार्फत अस्तित्वात आली.
27 फेब्रुवारी 2018 रोजी जी पदाधिकारी नावे आयोगाला कळवली गेली त्यात प्रतिनिधी सभेचे विवरण नाही. त्यामुळे संघटनेत बहुमत असल्याच्या कसोटीची शहानिशा होऊ शकली नाही. अखेर निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये बहुमत या निष्कर्ष ग्राह्य धरावा लागला."
शिंदेंच्या बंडानंतर गोठवलेलं 'शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण'
19 जून 2022 रोजी शिवसेनेचा 56 वा वर्धापन दिन साजरा झाला आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 20 जानेवारी 2022 ला शिवसेनेच्या इतिहासातील सर्वात मोठं बंड झालं.
महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे 12 आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. तिथून एकनाथ शिंदे आसाममधील गुवाहाटीत गेले. तोवर शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या 46 वर पोहोचली. यात एकट्या शिवसेनेतील 40 आमदार होते.
दरम्यानच्या काळात शिवसेनेनं उरलेल्या आमदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. त्यानंतर बऱ्याच घटना घडल्या. एकनाथ शिंदेंनी भाजपसोबत जाऊन मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. नंतर ठाकरे गटातील खासदारांनाही आपल्या बाजूला ओढलं.
त्यानंतर सर्वात मोठी घटना घडली, ती अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर. झालं असं की, 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होतं. त्यापूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यात शिवसेनेचं चिन्ह असलेलं 'धनुष्यबाण' निवडणूक आयोगानं गोठवलं.
"जोपर्यंत अंतिम निकाल येत नाही म्हणजे धनुष्यबाण नेमकं कुणाचं आहे हे आम्ही सगळी कागदपत्रं बघून अंतिमपणे ठरवत नाही, तोपर्यंत हा निर्णय लागू असेल," असं निवडणूक आयोगानं पक्षचिन्ह गोठवताना स्पष्ट केलं.
तसंच, 'शिवसेना' हे नाव वापरण्यासही कोर्टानं मनाई केली. त्यानंतर काही पर्याय मागवण्यात आले. त्यातून मग एकनाथ शिंदे यांच्या गटानं 'बाळसाहेबांची शिवसेना' हे नाव अंतिम केलं, तर उद्धव ठाकरेंच्या गटानं 'शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' असं नाव अंतिम केलं.
'बाळासाहेबांची शिवसेना' पक्षानं ढाल-तलवार असं पक्षचिन्ह निवडलं, तर 'शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' पक्षानं मशाल हे पक्षचिन्ह निवडलं.
आता निवडणूक आयोगानं 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानं, त्यांना मधल्या काळात दिलेलं 'बाळासाहेबांची शिवसेना' हे नाव आणि 'ढाल-तलवार' हे चिन्ह गोठवलं आहे.
मात्र, उद्धव ठाकरेंच्या गटाच्या पक्षाच्या नावाबाबत आणि चिन्हाबाबत अद्याप संभ्रम आहे. त्यांचं आताचं 'शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' हे पक्षाचं नाव आणि 'मशाल' हे पक्षचिन्ह कायम राहील की ठाकरे गटाला पक्षाचं नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घ्यावा लागेल, हे आपण जाणून घेऊ.
ठाकरे गटाला नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घ्यावं लागणार का?
अंधेरी पोटनिवडणुकीवेळीच निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं होतं की, पक्षाचं मूळ नाव (शिवसेना) आणि चिन्ह (धनुष्यबाण) यांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत पक्षाची नवीन नावं आणि चिन्हं हंगामी असतील.
त्यानुसार, 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह शिंदे गटाला मिळाल्यानंतर शिंदे आणि ठाकरे गटाला मधल्या काळात दिलेली नवीन नावं आणि पक्षचिन्हं हे आपसूक गोठले गेलेत.
अशावेळी ठाकरे गटाकडे दोन पर्याय असल्याचे राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. अशोक चौसाळकर सांगतात.
पहिला पर्याय :
डॉ. चौसाळकर यांच्या माहितीनुसार, ठाकरे गटाकडे पहिला पर्याय आहे, तो म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणं आणि कालच्या (17 फेब्रुवारी) पत्रकार परिषदेत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावण्याचा मानस व्यक्तही केलाय.
आता ठाकरे गट सुप्रीम कोर्टात गेल्यास, ते शिंदे गटाविरोधात जाऊ शकणार नाहीत, तर त्यांना महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात जावं लागेल. कारण निर्णय आयोगानं दिलाय. त्यामुळे या प्रकरणी ठाकरे गट सुप्रीम करोटात गेल्यास, आपला निर्णय कसा योग्य आहे हे निवडणूक आयोग सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल, तर ठाकरे गट निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करेल.
ळकर सांगतात की, ठाकरे गटाकडे दुसरा पर्याय आहे तो नव्या पक्ष नावासाठी आणि नव्या पक्ष चिन्हासाठी अर्ज करून प्रक्रिया सुरू करणं.
ठाकरे गटाकडे आता असलेलं 'शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' हे नाव आणि 'मशाल' हे चिन्ह जरी पुन्हा हवं असेल, तरी त्यासाठी सुरुवातीपासून प्रक्रिया करावी लागेल. कारण निवडणूक आयोगाच्या अंतिम निर्णयामुळे हे नाव आणि चिन्ही ठाकरे गटाकडून निसटले आहेत.
डॉ. चौसाळकर पुढे सांगतात की, निवडणूक आयोग कायम पक्षाची संसदीय संख्या आणि विधिमंडळातील संख्या यांच्याच आधारे पक्षसंघटनेबाबतचे निर्णय देत असतं. कारण त्यांची खातरजमा करणं शक्य असतं. पक्षाचे पदाधिकारी किंवा सदस्य यांची आकडेवारीत खातरजमा करणं अशक्यप्राय गोष्ट असते.
1969 साली जेव्हा काँग्रेस फुटली, तेव्हा इंदिरा गांधींच्या गटाला पक्षाचं अधिकृत नाव आणि अधिकृत चिन्ह आयोगानं दिले. यामागे सुद्धा त्यांच्यासोबत असलेल्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येचाच आधार होता, असं डॉ. चौसाळकर सांगतात.
तसंच, ते पुढे म्हणतात की, ठाकरे गटानं कुठल्याही गुंत्यात न पडता, पक्षाचं नवीन नाव आणि नवीन चिन्ह घेऊन पुढे मार्गक्रमण करणं योग्य असेल. कारण आता लोकांपर्यंत नाव आणि चिन्ह पोहोचवणं फारसं कठीण नाहीय. आता नव्या माध्यमांचा वापर करून ते शक्य आहे.
