मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महिलांसाठी रोख लाभाशी संबंधित महाराष्ट्र सरकारच्या योजनेला एका चार्टर्ड अकाउंटंटने आव्हान दिले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून करदात्यांवर अतिरिक्त ओझे टाकण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
तसेच 9 जुलै रोजी सरकारने या योजनेबाबत आदेश जारी केला होता, तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दिलासा म्हणून योजनेची सुनावणी थांबविण्याच्या सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बेरोजगार तरुणांना इंटर्नशिप देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.
तसेच या योजनेंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना 1500 रुपये दिले जातील. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने याची घोषणा केली होती.
याचिकेवर 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार-
याचिकाकर्त्यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाला याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली आणि या महिन्याच्या अखेरीस लाभार्थ्यांना 1,500 रुपये भरायचे असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला. सुनावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या यंत्रणेद्वारेच याचिका आमच्यासमोर येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही प्रणाली अनावश्यक बनवू नका. विध्वंस किंवा फाशीच्या बाबतीत तातडीच्या सुनावणीसाठी संदर्भ दिला जातो. आता या याचिकेवर 5 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
