परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शासकीय शिष्यवृत्ती योजनेत महाराष्ट्र सरकारकडून मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
पण त्याविरोधात सध्या शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक विद्यार्थी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांकडून रोष व्यक्त होतोय.
परदेशात उच्चशिक्षण घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
यामध्ये SC, ST, OBC आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता येतं. पण शिष्यवृत्तीसाठी घालून दिलेल्या नवीन अटी ‘अवाजवी’ असल्याची टीका सध्या होतेय.
राज्यातील सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ग्रॅज्युएशन (पदवी) आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये (पदव्युत्तर) किमान 75 टक्के मार्क्स असावेत.
परदेशातील संपूर्ण शिक्षणासाठी 30 ते 40 लाख रुपयापर्यंतच मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसंच कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला महाराष्ट्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे.
सध्या राज्यातील काही विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांत प्रवेश मिळाला आहे. पण त्यांना ग्रॅज्युएशनमध्ये 75 % गुण मिळाले नाहीयेत. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल की नाही, असा प्रश्न उद्भवला आहे.
12 जुलैपर्यंत परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील आंबे या गावच्या कुलदीप आंबेकरला लंडनमधील क्वीन्स मेरी विद्यापीठात LLM साठी प्रवेश मिळाला आहे.
पण त्याला ग्रॅज्युएशन म्हणजेच LLBमध्ये 65 टक्के गुण मिळाले आहेत. त्यामुळे यंदा आपल्याला या शिष्यवृत्तीला अर्ज करता येणार नसल्याची खंत त्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.
कुलदीप सध्या पुण्यात वकिलीची प्रॅक्टिस करतो.
“गेल्यावर्षी मी परदेशी शिक्षणासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज केला होता. तेव्हा माझं नाव वेटिंग लिस्टमध्ये होतं. म्हणून यावेळी मी पुन्हा अर्ज करणार होतो. तशी मी तयारीसुद्धा केली होती. पण नवीन जाहिरात पाहून माझं लंडनमधील विद्यापिठात जाऊन शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पूर्ण होईल की नाही, याबाबत आता शंका वाटतेय," असं कुलदीप सांगतो.
समान धोरणामुळे शासनाचा नवा निर्णय - राज्य सरकार
सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘समान धोरण’ लागू करण्यात आल्याचं शासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अर्ज करण्यासाठी शासनाकडून नुकतीच जाहिरात काढण्यात आलीय. पण त्यासाठीच्या नियम बदलांचा शासन निर्णय (GR) ऑक्टोबर 2023मध्येच घेण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, असे सांगण्यात आलं की, "राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, मराठा-कुणबी यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कल्याणासाठी बार्टी, TRTI, महाज्योती, सारथी आणि इतर विभागांमार्फत वेगवेगळे आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्यात आले होते."
'त्यात कोणतीच समानता दिसत नव्हती. त्यामुळे एकमेकांकडे बोट दाखवून आम्हालाही विशिष्ट प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी येऊ लागली. त्यासाठी आंदोलने, उपोषणं झाली. तसंच काही वेळा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात पोलीस आणि प्रशासनाचा बराच वेळ गेला. त्यामुळे या सगळ्या योजनांमध्ये समानता आणण्याची गरज भासली,' असे शासन निर्णयात पुढे म्हटले आहे.
सरकारने दोन वर्षांपूर्वी कुणबी आणि मराठा समाजातील मुलांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यासाठी 75 % गुण आणि 30 ते 40 लाख रुपयांची अट घालण्यात आली होती. आता ही अट सरसकट सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी घालण्यात आली आहे.
‘विद्यार्थ्यांना स्कॉलरच्या नजरेने पाहा’
लंडनमध्ये शिक्षण घेऊन आलेल्या राजू केंद्रेनंही सरकारच्या नवीन धोरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे शासनाने त्यांच्याकडे ग्लोबल स्कॉलरच्या नजरेनं पाहावं. ते देशाचे उद्याचे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लीडर्स आहेत. पण सध्याच्या स्कॉलरशिप ह्या फक्त आर्थिक सपोर्ट म्हणून प्रामुख्याने धोरणात्मक पातळीवर बघितल्या जातात, असं राजूला वाटतं.
राजू पुढे सांगतो, "मला ब्रिटिश सरकारची चेवनिंग शिष्यवृत्ती मिळाली, त्याची रक्कम व्यवस्थित होती, सेंट्रल लंडनमध्ये नीट राहू शकेल एवढी होती, आपल्या शासकीय स्कॉलरशिप पेक्षा जास्त होती. त्यात मी व्यवस्थित शिक्षण घेऊ शकलो तिथे फिरू शकलो. तसंच दरवर्षी परदेशातून मिळणाऱ्या सर्वच स्कॉलरशिप मग ती कॉमनवेल्थ, फिलीक्स, PhD शिष्यवृत्तींची रक्कम वाढतेय.
"पण महाराष्ट्र शासनाकडून गेल्या एका दशकात मुलांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ होताना दिसत नाही. उलट वार्षिक स्कॉलरशिपमध्ये कॅप लावायचे अन्यायकारक उद्योग इथली व्यवस्था करतेय असं दिसतंय. वंचित समुदायातील विद्यार्थ्यांनी ग्लोबली शिकूच नये का? हा प्रश्न माझ्यासारख्याला पडतो.
नवीन शासन निर्णयानुसार - SC, ST, OBC, मराठा आणि कुणबी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना तीन महत्त्वाच्या मर्यादांना सामोरं जावं लागत आहे. एक म्हणजे तुम्हाला परदेशात जाऊन पोस्ट-ग्रॅज्युएशन करायचे असेल तर ग्रॅज्युएशनमध्ये किमान 75 % गुण असावेत.
परदेशात PhD करायची असेल तर भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून 75 टक्के गुण मिळवून पोस्ट-ग्रॅज्युएशन केलेलं असावं. याआधी ही मर्यादा 60 टक्क्यांची होती.
दुसरी अट - पोस्ट-ग्रॅज्युएशनसाठी वर्षाला केवळ 30 लाख रुपये मिळतील. तर PhDसाठी वर्षाला 40 लाख रुपये मिळतील. पण जगातील हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, कोलंबिया विद्यापीठांची फी यापेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे वंचित घटकातील मुलांना या विद्यापीठांचे दरवाजे बंद होऊ शकतात, अशी भीती राजू केंद्रेने व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊन त्यांच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो असं मत कुलदीपने व्यक्त केलं आहे.
“वंचित घटकातील मुलं आणि मुले सध्या मुख्य प्रवाहात येत आहेत. जागतिक दर्जाचं शिक्षण घेऊन स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धडपडत आहेत. करिअरच्या नवनवीन वाटा धुंडाळत आहेत. ही मुले त्यांच्या समाजाच्या उन्नती आणि आशेचा किरण होऊ लागली आहे. पण अशावेळी शासनाचा नवीन निर्णय मुलांच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करू शकतात,” असं कुलदीपने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
हा निर्णय एक अन्यायकारक असून आपण याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असंही त्याने सांगितलं आहे.
'समान धोरण नावाखाली सरकारला सामाजिक न्यायाचा विसर'
या दरम्यान समान धोरणाच्या नावाखाली सरकारला सामाजिक न्यायाचा विसर पडल्याची टीका माजी IAS अधिकारी E Z खोब्रागडे यांनी केली आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना खोब्रागडे म्हणाले, “केंद्रात NDA सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्य सरकारने परदेशी शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. संबंधित जाहिरात मे महिन्यात प्रसिद्ध होणं अपेक्षित होतं. ही नियमित योजना असल्यामुळे त्यासाठी आचारसंहिता लागू होत नाही. दुसरीकडे, या जाहिरातीमध्ये अन्यायकारक अटी आहेत. समानतेच्या नावाखाली विषमतेचं धोरण राबवल्याचं दिसतंय. 75 टक्के किमान गुण आणि 30-40 लाख रुपयांपर्यंतच शिष्यवृत्ती, या अटींमुळे ज्यांना खरोखरच संधीची गरज आहे, ते वंचित राहतील. योजनेचा मूळ उद्देशच विफल होतोय. हे सर्व सामाजिक न्याय तत्त्वाच्या विरोधात आहे."
समाजातील विषमता संपवून इतरांच्या बरोबरीत वंचित घटक आले की सगळ्यांची समान पातळी होईल. तेव्हाच समान धोरण नंतर लागू करणं योग्य आहे. समान पातळी गाठलीच नाही तर समान धोरण कसे काय लागू होऊ शकते? समान पातळीवर आणण्यासाठी सरकारला विशेष मदत किंवा शिष्यवृत्ती द्यावी लागते. तिथे समान धोरणाची अट अन्यायकारक आहे, असंही खोब्रागडे यांनी म्हटंल.
‘समाजाचा रोष वाढतोय, निर्णय मागे घ्या’
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे, माजी कॅबिनेटमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
सध्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचा प्रभार हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांना या निर्णायवरून कोंडीत पकडल्याचं दिसत आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, “मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षणासाठी यापुर्वी 55 टक्के गुणांची अट होती. परंतु 23 सप्टेंबर 2023 च्या परिपत्रकानुसार किमान गुणांची ही अट 75 टक्के करण्यात आली. यामुळे परदेशात शिक्षणासाठी जाण्याची इच्छा असणाऱ्या अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येणे शक्य होणार नाही.
“गुणांची मर्यादा का वाढविली, याचं योग्य कारण शासनाने दिलं नाही. शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात वंचित समाज घटक येत असताना त्यांची संधी हिरावून घेण्याचं काम शासनाने केले अशी भावना या समाजात आहे. समाजातील हा रोष लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने परदेशी शिक्षण घेण्यासाठीची गुणांची अट पूर्ववत करावी," असे सुप्रिया सुळेंनी म्हटले आहे.
Published By- Priya Dixit
