Telangana Assembly Elections 2023 : छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या तेलंगणातील वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (LWE) भागातील 500 हून अधिक मतदान केंद्रांवर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत.
ज्याने राज्यात 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हाणून पाडता येतील.
निवडणूक मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततेत पार पाडण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 119 पैकी 14 मतदारसंघ हे डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकाच्या संदर्भात संवेदनशील क्षेत्रे म्हणून ओळखले गेले आहेत.
अधिकार्‍यांनी सांगितले की, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या तेलंगणातील आठ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 511 मतदान केंद्रे आहेत, ज्यांना डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक प्रभावित क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते.
तेलंगणाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) विकास राज यांनी सांगितले की, त्यानुसार राज्य पोलिस दलाव्यतिरिक्त, या भागात केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाचे अतिरिक्त कर्मचारी तैनात केले जातील.
ते म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या भागात मतदानाचा कालावधी इतर भागांच्या तुलनेत थोडा वेगळा असेल.
अधिकार्‍यांना माओवाद्यांकडून कोणत्याही धमकीची किंवा हिंसाचाराची भीती वाटते का, असे विचारले असता, सीईओ म्हणाले, आमच्यासोबत अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही, त्यामुळे मला आशा आहे की असे काहीही होणार नाही.
तसेच कोणत्याही अनुचित प्रकाराला सामोरे जाण्यासाठी पोलीस पूर्णत: सज्ज व सतर्क असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास राज म्हणाले की, आतापर्यंत केंद्रीय दलाच्या 100 हून अधिक कंपन्या राज्यात दाखल झाल्या आहेत, ज्या चेकपोस्ट आणि विविध पक्षांच्या आवश्यकतेनुसार तैनात करण्यात आल्या आहेत आणि त्या 'फ्लॅग मार्च' काढत आहेत.
ते म्हणाले की राज्यभरातील 35,000 हून अधिक मतदान केंद्रांपैकी सुमारे 10,000 केंद्रे ही गंभीर केंद्रे म्हणून ओळखली गेली आहेत.
निवडणुका जवळ आल्यावर परिस्थितीनुसार ही संख्या बदलू शकते, असे सीईओ म्हणाले. संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील मतदारसंघ ओळखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सीईओ सार्वत्रिक निवडणुका
तयारीबाबत ते म्हणाले की, ते प्रामुख्याने निवडणुकीशी संबंधित वैधानिक कामांवर लक्ष केंद्रित करतील.
ते म्हणाले की अधिसूचना जारी झाल्यानंतर रिटर्निंग अधिकारी उमेदवारी स्वीकारण्यास तयार आहेत. पीठासीन अधिकारी आणि मतदान अधिकाऱ्यांसह आवश्यक मनुष्यबळही तयार केले जात आहे. सीईओ म्हणाले,
यावेळी आम्ही प्रत्येक चेकपोस्ट आणि प्रत्येक फ्लाइंग स्क्वॉडमध्ये इंटरनेट प्रोटोकॉल-आधारित कॅमेरे बसवू जेणेकरुन त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण कक्षातून लक्ष ठेवता येईल.
सीईओ म्हणाले की आम्ही राजकीय पक्षांना यंत्रणेची पाहणी करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रक्रिया किती न्याय्य आहे हे पाहण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. आदर्श आचारसंहितेबाबत (MCC) ते म्हणाले की, आयोगाचे कामकाज जूनपासून सुरू होईल.
सुव्यवस्था राखण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात असून केंद्र व राज्य सरकारचे 21 विभाग या कामात गुंतले आहेत.
