आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना जीवन विमा आणि अपघाती विमा यांच्याबद्दल माहिती असते. याचे पैसे थोडक्यात प्रीमियम हप्त्यांमध्ये भरायचा असतो. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला विम्याचे पैसे मिळतात.
पण, किती जणांना हे माहीती आहे की असा विमा नुसत्या एटीएम कार्डवर देखील मिळू शकतो? आणि विशेष म्हणजे त्यासाठी पैसे देण्याची गरजही नाही. या बातमीत जाणून घेऊया, हा विमा नेमका मिळतो कसा?
सध्याच्या डिजिटल युगात रोखीचे बहुतांश व्यवहार ऑनलाइन केले जातात. खेड्यातील छोट्या दुकानांपासून ते जागतिक बाजारपेठेत डिजिटल व्यवहार महत्त्वपूर्ण झाले आहेत. यात एटीएम कार्ड म्हणजेच डेबिट कार्डचाही मोठा वाटा आहे.
भारतात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात शेकडो बँका तसेच आंतरराष्ट्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यांच्याशिवाय वित्त कंपन्या देखील बँकिंगशी संबंधित व्यवहार करत आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात 96.6 कोटी एटीएम कार्ड वापरात आहेत. यामध्ये एकापेक्षा जास्त कार्ड असलेल्यांचाही समावेश आहे.
डेबिट कार्ड विमा योजना काय आहे?
भारतातील सार्वजनिक आणि खाजगी बँका त्यांच्या निकषांनुसार वेगवेगळ्या योजना राबवितात. डेबिट - क्रेडिट कार्ड हे देखील त्यापैकी एक आहे. याला एटीएम कार्ड असं देखील म्हणतात.
याच्या मदतीने एटीएम मशिनमधून पैसे काढता येतात किंवा इतरांना पैसे पाठवता येतात.
या कार्डचा आणखी एक फायदा आहे. यावर "डेबिट कार्ड कॉम्प्लिमेंटरी इन्शुरन्स कव्हर" योजनेअंतर्गत विमा सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी कोणतेही मासिक किंवा वार्षिक शुल्क भरण्याची गरज नाही.
त्याऐवजी, तुम्ही वापरत असलेल्या डेबिट कार्ड मधून वार्षिक शुल्क म्हणून बँक तुमच्या खात्यातून ठराविक रक्कम कापून घेते. त्याचा एक भाग बँकेच्या वतीने ग्राहकांच्या नावाने आयुर्विमा कंपन्यांकडे जातो.
अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास विम्याचे पैसे मिळू शकतात.
बँकेत लिपिक म्हणून काम करणारे सुनील कुमार सांगतात की, अनेक ग्राहक आणि बँक कर्मचारी देखील या माहितीबाबत अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे या विम्यासाठी क्वचितच अर्ज केले जातात. बँकाही कर्मचाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण देत नाहीत.
सुनील सांगतात की, बहुतांश बँका त्यांच्या ग्राहकांना असे विमा संरक्षण अस्तित्वात असल्याची माहितीही देत नाहीत.
डेबिट कार्ड विमा योजना कशी लागू होते?
बँका ग्राहकांना विविध प्रकारचे एटीएम कार्ड देत असते. कार्डचे वार्षिक शुल्क आणि वापरावर त्याचा प्रकार अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ सिल्व्हर, गोल्ड, प्लॅटिनम कार्ड.
तुम्हाला मिळणारी विम्याची रक्कमही यावर अवलंबून असते. माजी बँकर आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे नेते सी. पी. कृष्णन सांगतात की, जर तुम्ही जास्त शुल्क आकारले जाणारे डेबिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्हाला मिळणारे विमा संरक्षण देखील जास्त असेल.
डेबिट कार्ड पूरक विमा संरक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बँका सरकारी आणि खाजगी विमा कंपन्यांसोबत भागीदारी करतात.
आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँकांना वरील नियमांचं पालन करावं लागतं. त्यामुळे ही विमा योजना जवळपास सर्वच बँकांमध्ये उपलब्ध आहे.
सी. पी. कृष्णन सांगतात, "माझ्या माहितीनुसार ही विमा योजना जवळपास 20 वर्षांपासून सुरू आहे."
विम्याचे पाच प्रकार
1. खात्यातून पैसे चोरीला गेल्यावर...
तुमच्या बँक खात्यातून पैसे चोरीला गेल्यास किंवा डेबिट कार्डद्वारे कोणी फसवणूक केली असल्यास त्यासाठी विमा मिळतो. मात्र हे नियम बँकेच्या अधीन आहेत.
2. वैयक्तिक अपघात विमा
डेबिट कार्ड वापरकर्त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्य विम्याच्या रकमेसाठी अर्ज करू शकतात.
यासाठी विनिर्दिष्ट मुदतीत अर्ज करावा लागेल. प्रत्येक बँकेची कालमर्यादा वेगवेगळी असते.
3. विमान प्रवास अपघात विमा
विमान प्रवासादरम्यान अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास हा विमा मिळतो. पण बहुतेक बँकांचा नियम आहे की विमानाचे तिकीट त्यांच्या डेबिट कार्डने खरेदी केलेले असावे.
4. डेबिट कार्ड सुरक्षा
डेबिट कार्ड हरवल्यास किंवा चोरी झाल्यास विमा मिळू शकतो.
5. प्रवासादरम्यान झालेले नुकसान
प्रवासादरम्यान तुमचे सामान हरवले किंवा कोणत्याही कारणाने नुकसान झाले तर विमा मिळू शकतो. पण हे बँकेवर अवलंबून आहे.
वरील सर्व गोष्टींसाठी विमा उपलब्ध आहे. मात्र यासाठी बँकांचे वेगवेगळे नियम आहेत.
50 हजार ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळवण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रे बँकेत जमा करावीत.
विम्याचे पैसे कसे मिळवायचे?
सुनील कुमार सांगतात की, डेबिट कार्ड विमा योजनेंतर्गत विम्याचे पैसे मिळवणे ही तितकी मोठी गोष्ट नाही.
यासाठी बँकेत जाऊन अर्ज घेऊन योग्य तो तपशील भरावा लागतो. त्या कागदपत्रांसोबत आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रेही जोडावीत.
त्यानंतर बँकेतील संबंधित अधिकाऱ्याकडे हा अर्ज पाठवला जातो. हा अर्ज तपासून प्रक्रिया केली जाते. अर्ज मंजूर झाल्यास लाभार्थ्याला विम्याची रक्कम मिळते.
अर्ज नाकारला जाऊ शकतो का?
विमा अर्ज मंजूर न होण्यामागची कारणं विचारली असता सुनील कुमार सांगतात, हे बँकेच्या नियमांवर अवलंबून आहे.
"सर्वात प्रथम बँक खातं सक्रिय असायला हवं. ग्राहक किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अपघातानंतर तीन महिन्यांच्या आत अर्ज करावा लागेल. उशीरा अर्ज केल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो."
अर्जासोबत मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक खाते तपशील, सरकारी ओळखपत्र तपशील, एफआयआरची प्रत यासारखी कागदपत्रे सादर करावीत. यापैकी कोणतेही कागदपत्रं नसतील तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
तसेच, बँक खाते वापरकर्त्याने विनिर्दिष्ट कालावधीत किमान एकदा तरी डेबिट कार्ड वापरलेले असावे.
विमान अपघातात मृत्यू झाल्यास तिकीट डेबिट कार्डने खरेदी केलेले असावे. हे नियम प्रत्येक बँकेसाठी वेगळे असल्याचं सुनील स्पष्ट करतात.
अपघातापूर्वीच्या 90 दिवसांत किमान एकदा तरी डेबिट कार्ड वापरलेलं असावं. हे देखील संबंधित बँकेच्या नियमांवर अवलंबून आहे.
याविषयी लोकांना माहिती नाही कारण...
बँकेची विमा कंपन्यांसोबत भागीदारी असते.
एलआयसी कर्मचारी आणि दक्षिण विभागीय विमा कर्मचारी महासंघाचे संयुक्त सचिव सुरेश सांगतात, "डेबिट कार्डसोबत आलेल्या कागदपत्रांमधील इंग्रजी माहिती लोक वाचत नाहीत. बँका देखील त्यांच्याबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न करत नाहीत."
लोकांना बँकांच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाबद्दल शिक्षित करण्याची जबाबदारी आरबीआयची आहे.
लोकांच्या आर्थिक नुकसानासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून विम्याची सुविधा उपलब्ध आहे याची जाणीव लोकांना करून देण्यासाठी सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक लक्ष देत नसल्याची टीका सी. पी. कृष्णन यांनी केली.
बँकांनी ग्राहकाला विम्याचे पैसे दिले नाही तर तक्रार कोणाकडे करायची या प्रश्नावर सुनील कुमार म्हणाले, "बँका आरबीआयच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे अशा विमा प्रकरणांमध्येही आरबीआय हस्तक्षेप करू शकते."
"जर बँकांनी पात्र ग्राहकाला पैसे देण्यास नकार दिला तर ग्राहक त्यांच्याकडे असलेल्या कागदपत्रांसह आरबीआयकडे संपर्क साधू शकतात. पण हा प्रश्न सोडवला जाईल का, याची माहिती मलाही नाही" असं सुनील कुमार सांगतात.
दावा न केलेल्या विम्याच्या पैशाचं काय होतं?
डेबिट कार्ड विम्याबद्दल कोणी फारसं विचारत नाही. अशावेळी पैसे विमा कंपन्यांकडे जातात.
सी. पी. कृष्णन विमा कंपन्यांवर आरोप करताना म्हणतात, "जर विमा कंपनी सरकारी असेल तर त्यातील काही रक्कम सरकारकडे कराच्या रूपात जाते. जर ती खाजगी कंपनी असेल तर त्यांच्यासाठी हे पैसे नफा असतात."
याबाबत एका सामान्य विमा कंपनीतील कर्मचाऱ्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं, विमा कंपनीला कोणत्याही योजनेअंतर्गत पैसे मिळाले तर ते एकूण जमा समजले जातात."
"अशा परिस्थितीत, जेव्हा ग्राहक वेगवेगळ्या विमा योजनांद्वारे पैशांचा दावा करतात तेव्हा त्यांना त्या पैशातून विम्याचे पैसे दिले जातात. त्यामुळे आमच्याकडे ते पैसे नसतात. याला केवळ उत्पन्न आणि खर्च मानलं जातं."
प्रत्येक बँकेचे नियम वेगवेगळे
जवळपास सर्व प्रमुख बँकांच्या वेबसाइटवर या विमा योजनेची माहिती असते. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास त्यानुसार विम्याची रक्कम मिळते.
मात्र, बँकेनुसार नियम बदलतात. ते डेबिट कार्डच्या प्रकारावर आणि बँक खात्याच्या प्रकारावर देखील अवलंबून असतात.
उदाहरणार्थ, सिल्व्हर, गोल्ड, प्लॅटिनम कार्ड, बचत खातं, पगार खातं, चालू खातं.
अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास ग्राहक किंवा त्याचे कुटुंबीय बँकेच्या नियमांचे पालन करून तीन महिन्यांपासून सहा महिन्यांच्या आत विम्यासाठी अर्ज करू शकतात.
ही कालमर्यादा बँकेवर आणि वेगवेगळ्या डेबिट कार्डवर देखील अवलंबून असते.
तुमचे खाते असलेल्या बँकेशी संपर्क साधून तुम्ही तुम्हाला मिळणाऱ्या डेबिट कार्ड विमा संरक्षण योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवू शकता.
(टीप: ही बातमी फक्त या विषयाच्या सामान्य आकलनासाठी आहे. )
Published By- Priya Dixit
