“सर्वांसाठी घरे-2024” हे शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना सन 2024 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न शासनाचा आहे. त्यानुसार राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येत आहेत.
शासनामार्फत अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुल योजनाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदीम आवास योजना तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर आवास योजना आहेत. तथापि, इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्याकरीता अशा प्रकारची कोणतीही योजना अस्तित्वात नव्हती त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील घरकुलास पात्र लाभार्थी वंचित राहत होते.
यामुळे राज्य शासनाने सन 2023-2024 या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यात इतर मागास वर्गासाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी येत्या तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी नवीन ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
