राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निकाल दिला. या निर्णयावर एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘जर बाबरी मशीद पाडली गेली नसती, तर सर्वोच्च न्यायालयानं काय निर्णय दिला असता? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असला तरी अचूक नाही. ही लढाई कायदेशीर हक्कासाठी होती. पाच एकर जमिनीची भीक नको,’ असं भूमिका ओवेसी यांनी मांडली आहे.
निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना ओवेसी म्हणाले, “मी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने समाधानी नाही. ज्यांनी बाबरी मशिद पाडली, कोर्टाने त्यांनाच ट्रस्ट बनवण्याचा आदेश दिला. बाबरी मशिद पाडली नसती तर कोर्टाने काय निर्णय दिला असता?”. याशिवाय पाच एकर जमीन नाकारावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
“मुस्लिमांसोबत अत्याचार झाला आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. मुस्लीम एवढाही गरीब नाही, की तो पाच एकर जमीनही खरेदी करु शकत नाही. जर मी हैदराबादच्या जनतेलाही भीक मागितली तर पाच एकर जमीन घेता येईल. आम्हाला कुणाच्याही भिकेची गरज नाही”, अशी प्रतिक्रिया ओवेसींनी दिली.
“भाजपने १९८९ ला पालमपूरमध्ये राम मंदिराचा प्रस्ताव पारित केला होता. त्यामुळे आता भीती आहे, की अशा काही जागांवरही संघ परिवाराचे लोक दावा करतील, जिथे अगोदर मंदिर होतं असं ते सांगतात. संघ परिवाराने उद्या काशी, मथुरा हा मुद्द बनवू नये याची भीती वाटते,” असं म्हणत ओवेसींनी संघावर हल्ला चढवला.
