राजकीय हस्तक्षेपामुळे आयएएस अधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं न येता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेली असं म्हणत परभणीतील स्थानिक लोकांनी आंदोलन छेडले आहे.
आंचल गोयल यांची सन्मानाने जिल्हाधिकारी पदी नियुक्ती करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
आयएएस अधिकारी आंचल गोयल यांच्याकडे परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं न सोपवता अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला. यावरून परभणीत आज आंदोलन झालं.
या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नाही असं परभणी जिल्ह्याशी संबंधित नेत्यांनी म्हणत वरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
भा. प्र. से. अधिकारी गोयल या 27 तारखेला परभणीत दाखल झाल्या होत्या. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर 31 तारखेला सेवानिवृत्त होणार होते तेव्हा त्यांच्याकडून पदभार घेण्याची सूचना गोयल यांना देण्यात आली होती.
त्यासाठी त्या परभणीत 4 दिवस आधीच दाखल झाल्या होत्या. पण त्यांच्याकडे पदभार न देता काटकर यांच्याकडे देण्यात आला त्यामुळे गोयल 31 तारखेला मुंबईला परतल्या.
खासदार संजय जाधव यांनी फेटाळले आरोप
आंचल गोयल यांना पदभार मिळू नये म्हणून स्थानिक नेत्यांनी आपलं वजन सरकार दरबारी वापरल्याची कुजबूज जिल्ह्यात सुरू आहे.
खासदार संजय जाधव यांच्या प्रयत्नांमुळे आंचल गोयल यांच्याकडे जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं देण्यात आली नाहीत अशी चर्चा काही दिवसांपासून रंगली आहे.
पण या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नसल्याचं परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
"आंचल गोयल यांच्या प्रकरणाबाबत मला काही बोलायचं नाही. हा माझ्या अखत्यारीतला विषयच नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) त्यांच्याबाबत निर्णय घेतला आहे. याहून अधिक मला काही बोलायचं नाहीये," असं जाधव म्हणाले.
काय आहे प्रकरण?
हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी बीबीसीने स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक दिलासाचे कार्यकारी संपादक संतोष धारासुरकर यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी अशी माहिती दिली,
"जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर 31 तारखेला सेवानिवृत्त होणार होते तेव्हा त्यांच्याकडून पदभार घेण्यासाठी आयएएस अधिकारी आंचल गोयल परभणीत आल्या.
"त्या सावली विश्रामगृहावर थांबल्या होत्या. मुगळीकर यांचा सेवानिवृत्तीचा दिवस असूनही संध्याकाळपर्यंत कुणाकडेच त्यांनी पदभार सोपवला नव्हता.
"त्यावेळी मला अशी शंका आली की गोयल यांच्याकडे जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं येणार नाहीत. सामान्य प्रशासनाकडून ऑर्डर आली की परभणी जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं राजेश काटकर यांच्याकडे सुपूर्द करावीत. त्यानुसार काटकर यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला," धारासुरकर सांगतात.
31 तारखेला काही स्थानिक पत्रकार आंचल गोयल यांना भेटायला गेले होते. त्यामध्ये धारासुरकर देखील एक होते. धारासुरकर यांनी सांगितलं, "आम्ही पदभाराच्या वादाबाबत गोयल मॅडमला विचारलं, पण यावर आपल्याला काही बोलायचं नाही असं त्या म्हणाल्या."
आंदोलन का झालं?
आंचल गोयल यांच्याकडे पदभार न दिल्यामुळे परभणीतील 'जागरूक नागरिक आघाडी' या संघटनेनी आज आंदोलन केलं.
या आंदोलनच्या समन्वयक अॅड. माधुरी क्षीरसागर म्हणाल्या की "आंचल गोयल यांच्याकडे सूत्रं येऊ न देण्यापाठीमागे कोण आहे याचा तपास होणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडे पदभार गेल्यामुळे कुणाचं नुकसान होणार होतं हे देखील पाहावे लागणार आहे."
"आंचल गोयल या आपलं सात आठ महिन्यांचं बाळ घेऊन परभणीत दाखल झाल्या होत्या. त्यांना पदभार न देता दुसऱ्याच व्यक्तीला पदभार देणे अयोग्य आहे. एकीकडे शासन महिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलतं पण त्याच वेळी एका महिलेला जिल्हाधिकारी पदाची चार्ज का देण्यात आला नाही. कुणाचं काही साटंलोटं आहे का हे देखील तपासण्यात यावं," असं क्षीरसागर म्हणाल्या.
जागरूक नागरिक आघाडीचे सुभाष बाकळे म्हणाले की "जर आयएएस लेव्हलचा अधिकारी जिल्ह्याला मिळाला असता तर अनेकांचे काळे धंदे बंद झाले असते. नेमकी हीच गोष्ट कुणाला नकोय. त्यामुळे वरतून दबाव आणून ही आंचल गोयल यांना पदभार देण्यात आला नाही. यासंबंधी प्रशासनाने लक्ष घालावे आणि सन्मानाने त्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी पदी करावी अशी मागणी आम्ही या आंदोलनाद्वारे केली आहे."
पालकमंत्री नवाब मलिक काय म्हणाले?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक हे परभणीचे पालकमंत्री आहेत. त्यांना आंचल गोयल यांच्या पदभार प्रकरणाबाबत विचारण्यासाठी संपर्क साधला होता पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार नवाब मलिक म्हणाले की "माझा या प्रकरणाशी संबंध नाही. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मी करू शकत नाही. काही लोक माहिती नसल्यामुळे माझे नाव घेत आहेत."
