- नीरज प्रियदर्शी
अॅक्युट इनसेफिलायटीस सिंड्रोममुळे मुजफ्फरपूरममध्ये बालमृत्यूंचं सत्र अजूनही सुरूच आहे.
पूर्व चंपारणमधून आलेल्या आठ वर्षांच्या प्रिती कुमारीचा श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये मृत्यू झाला. यावर्षी संपूर्ण बिहारमध्ये आतापर्यंत 154 मुलांचा मृत्यू झाला आहे.
सगळ्या तपासण्या आणि प्रयत्नांनंतर आता अधिकारी वाट पाहत आहेत ते उन्हाळा जाऊन पाऊस येण्याची. त्यांना अपेक्षा आहे की उन्हाळा कमी झाला की या आजाराची व्याप्तीही कमी होईल.
पूर्ण राज्याला सध्या उन्हाळ्याचा तडाखा सोसावा लागतोय आणि 38 पैकी 25 जिल्हे दुष्काळग्रस्त आहेत. मुजफ्फरपूर आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये जिथे या अॅक्युट इनसेफिलायटीस सिंड्रोमने म्हणजेच चमकी तापानं हाहाःकार उडालेला आहे, तिथेही पाण्याची वानवा आहे.
बिहारच्या आरोग्य खात्याचे प्रमुख सचिव संजय कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं, "पहिला पाऊस पडल्यानंतर असं वाटलं होतं की उष्मा कमी होईल आणि परिस्थिती सुधारेल. पण एक दिवस पाऊस पडल्यानंतर गेल्या चार दिवसांमध्ये तापमान नेहमीपेक्षा 8 डिग्री सेल्सियस वाढलेलं आहे."
श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलचे अधिक्षक एस के शाही यांनी बीबीसीला सांगितलं, "उकाडा ज्याप्रकारे पुन्हा वाढलाय, त्यामुळे या रोगाचा अधिक प्रसार होण्याची भीती आहे. आता आमच्या सगळ्या आशा पावसावर अवलंबून आहेत नाहीतर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते."
तर हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पुढच्या तीन दिवसांमध्ये मुजफ्फरपूर आणि आसपासच्या परिसरामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. काही ठिकाणीच हलक्या सरी कोसळू शकतात.
आजार टाळता आला असता
पुरेशी जागृती नसल्याने हा ताप वाढल्याचं मानलं जातंय. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आपल्या पाहणी अहवालात म्हटलंय की 'जर राज्यामध्ये वेळेआधीच आरोग्य जागृती शिबीरांचं आयोजन करण्यात आलं असतं आणि कुटुंबांना योग्य माहिती देण्यात आली असती, तर बिहारमध्ये चमकी तापामुळे झालेल्या बालमृत्यूंना रोखता आलं असतं.'
वैशालीमधील हरिवंशपूर गावात सर्वाधिक 11 मृत्यू झाले आहेत. आपले दोन मुलगे गमावलेल्या चतुरी सहानी सांगतात, "अंगणवाडी सेविका दरवर्षी आमच्या वस्तीवर यायच्या. औषधं, ओआरएस वगैरे वाटायच्या. शिबिर व्हायचं. यावर्षी अंगणवाडी सेविका इथं आल्याच नाहीत. आम्ही स्वतः अंगणवाडी केंद्रात गेल्यावर समजलं की सगळ्या निवडणुकीच्या ड्युटीवर आहेत."
पण आरोग्य विभागाचे प्रमुख सचिव संजय यांचं असं म्हणणं आहे की त्या सरकारी कर्मचारी नसल्याने अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना निवडणूक ड्युटी लागण्याचा प्रश्नच येत नाही.
पण प्रत्यक्षात अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना यावेळच्या निवडणुकांमध्ये बुरखाधारी महिलांना ओळखण्याचं काम देण्यात आलं होतं. यापूर्वी हे काम महिला शिक्षकांना देण्यात येत होतं.
बिहार अंगणवाडी वर्कर्स युनियनच्या एका सदस्यानी नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं, "निवडणुकीमध्ये ड्यूटी करणं अनिवार्य होतं. गेलो नाही तर स्पष्टीकरण मागितलं जायचं. अनेक गर्भवती महिला वर्कर्सना त्यांच्या मर्जीच्या विरोधात ड्यूटी लावण्यात आली."
आरोग्य केंद्रांत थर्मामीटरही नाही
सरकारकडे पैसे असूनही हॉस्पिटल्सची दुरुस्ती का करण्यात आली नाही, याविषयी आता प्रश्न विचारले जात आहेत.
केंद्रीय आरोग्य खात्याने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, "वर्ष 2018-19 दरम्यान बिहार सरकारला हेल्थ मिशनसाठी 2.65 कोटी रुपये देण्यात आले होते. ज्यापैकी फक्त 75.46 लाख रुपयेच खर्च करण्यात आले. बिहारने या योजनेखाली आरोग्य मेळावे आणि जागरुकता शिबिरं आयोजित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या 30 टक्के रक्कमही खर्च केली नाही."
ज्येष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र म्हणतात, "दोन-तीन दिवसांपूर्वी आम्ही मोतीहारीमध्ये शिबिराचं आयोजन केलं होतं. एका मुलामध्ये या मेंदूज्वराची सगळी लक्षणं दिसत होती. त्याला मी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन गेलो, पण तिथे ताप मोजण्यासाठी थर्मामीटरही नव्हता. तिथल्या स्टाफने आमच्याकडेच थर्मामीटर मागितला. यावरूनच अंदाज लावता येतो की सरकार आणि यंत्रणा याबाबत किती गंभीर आहेत. रुग्णालयामध्ये साधं थर्मामीटरही नसणं अजून काय सांगतं?"
वेळेवर इलाज नाही
वेळेवर उपचार देण्यासाठी आवश्यक तरतूद नसल्याने बिहारमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुलांचे मृत्यू झाल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
सरकारी रेकॉर्ड्सबाबतच बोलायचं झालं तर नीती आयोगाच्या अहवालामध्ये बिहारमधली आरोग्य व्यवस्था ढिसाळ असल्याचं म्हटलं जात आहे.
इथे 28,392 च्या लोकसंख्येमागे इथे फक्त एकच डॉक्टर आहे. इथे फक्त 13 मेडिकल कॉलेज आहेत. म्हणजे देशभरातल्या मेडिकल कॉलेजच्या सीट्सच्या फक्त तीनच टक्के आहे.
बिहारमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था आधीपेक्षा खराब आहे. एकूण 1833 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये फक्त 2078 डॉक्टर्स आहेत. जवळपास 75 टक्के केंद्र अशी आहेत जिथे डॉक्टर्सना आवश्यक व्यवस्थाही नाही.
पुष्यमित्र यांच्यानुसार, "बहुतेक मुलांचा मृत्यू हा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचण्याआधीच झाला. कोणी हॉस्पिटलमध्ये जाता जाता प्राण सोडला, तर कोणी तिथपर्यंत जाऊही शकलं नाही. मुजफ्फरपूर गाव आणि आसपासच्या परिसरात शिबीरांचं आयोजन करताना आम्हाला असे लोक भेटले जे चार-चार, पाच-पाच हॉस्पिटल्समध्ये खेपा घालून आले होते. पण मुजफ्फरपूरखेरीज कुठेही उपचार उपलब्ध नव्हते."
दलित, गरीब मुलं आजारी
या रोगाची एक सामाजिक, आर्थिक बाजूही समोर येतेय. चमकी तापामुळे आजारी पडलेली बहुतांश मुलं समाजातल्या गरीब स्तरातली आहेत.
हरिवंशपूरमधल्या ज्या 11 मुलांचा मृत्यू झाला ती सगळी मुलं दलित कुटुंबातली आहेत. गावातल्या इतर श्रीमंत जातीच्या गल्ल्यांमध्ये या रोगाचं अस्तित्वच नाही.
हॉस्पिटलचे अधीक्षक एस. के. शाही म्हणतात, "आतापर्यंतच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये हेच पाहण्यात आलंय की जी मुलं गरीब घरांतली आहेत, कुपोषित आहेत, ज्यांच्याकडे आरोग्य सेवांचा अभाव आहे आणि जिथे पाण्याची समस्या आहे, तिथल्याच मुलांचे मृत्यू होत आहे. यातल्या बहुतांश मुलांच्या घरात शौचालयं नाहीत, धड घरं नाहीत, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी नाही."
सरकारी आकडेवारीनुसार चमकी तापामुळे 2014मध्ये सर्वांत जास्त म्हणजे 355 बालमृत्यू झाले होते. तर 2012 मध्ये या रोगामुळे 275 मुलांचा मृत्यू झाला होता.
उघड आहे की जोपर्यंत कुपोषण संपत नाही, गरीबी दूर होत नाही आणि आवश्यक आरोग्य सेवा 24 तास उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मृत्यूंचं हे सत्र थांबू शकेल, असं वाटत नाही.
