मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण कायम ठेवलं आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. पण इतकं आरक्षण शक्य नाही असंही कोर्टाने सांगितलं.
गायकवाड कमिशनच्या रिपोर्टनुसार मराठा समाजाला 12 ते 13 टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
नोकरी आणि शिक्षणातलं आरक्षण वैध ठरवण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले, "राज्याच्या महाधिवक्त्याकडून मी माहिती घेतली. आपण जो कायदा केला तो कायदा वैध असल्यासंदर्भात न्यायालयाने दिला आहे."
विधानसभा कायदा करण्यास सभागृह सक्षम आहे असा निर्णय कोर्टाने दिला. मागासवर्ग आयोगाने जी माहिती दिली होती ती माननीय उच्च न्यायालयाने मान्य केली. त्या अहवालातील आकडेवारी न्यायालयाने मान्य केली आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास कोर्टाने मान्यता दिली आहे. हा कायदा लगेच लागू होईल. या कायद्यासाठी एकमताने मान्यता दिली म्हणून सभागृहाचे आभार तसंच राज्य मागास आयोगाने कमी वेळात आपल्याला दिला त्यामुळे हा कायदा झाला. त्यांचेही आभार.
तसंच या आरक्षणाशी निगडित सर्व संस्थांचेही त्यांनी आभार मानले.
'सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार'
या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याचं अॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्तेंनी म्हटलं आहे. सदावर्तेंनी मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका टाकली होती.
"मी हे प्रकरण घेणार नाही असं न्या.रणजित मोरेंनी जाहीर केलं होतं. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. न्या. रणजित मोरे यांनी न्यायालयाची शिस्त पाळली नाही. त्यांनी हे प्रकरण चालवायला घेतलं. हा निकाल सदोष आहे. भारतीय संविधानातील तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे. निकालाला आव्हान देणार आहोत. असं मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते पत्रकाराशी बोलताना म्हणाले.
