नरेंद्र मोदी सरकारवर टीका होऊ नये म्हणून सोशल मीडिया गाईडलाईन्सचा वापर होतोय का?

सोशल मीडिया कंपन्यांनी सरकारी तत्त्वांचं पालन केलं नाही तर त्यांच्यावर बंदीची कुऱ्हाड कोसळू शकते असे संकेत देण्यात आले होते. तर दुसरीकडे या गाईड लाईन्सचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी होत आहे असं म्हटलं जात आहे. खरंच या गाईडलाईन्स विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी आहेत का?

देशात मंगळवारी (25 मे) मध्यरात्रीपासून व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक बंद होणार, अशी जोरदार चर्चा होती.

ही चर्चा निराधार नव्हती. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी काही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठीची मुदत 25 मेच्या मध्यरात्री संपणार होती आणि अनेक मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी त्यांची अंमलबजावणी केली नव्हती.

मंगळवारीच व्हॉट्सअॅप या मेसेजिंग अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सरकारने सोशल मीडियासाठी घालून दिलेल्या नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या नवीन नियमांनुसार सरकारला एन्क्रिप्टेड मेसेज बघण्याची परवानगी दिली तर त्यामुळे 'वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग होईल,' असं या याचिकेत म्हटलं होतं.

फेब्रुवारी महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021च्या नियम 4(2) मध्ये 50 लाखांहून जास्त ग्राहक असणाऱ्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना (कंपनी) कुठल्याही चॅट किंवा पोस्टची उत्पत्ती म्हणजेच तिची सुरुवात कुठून झाली, हे शोधून काढण्यास सांगण्यात आलं आहे.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा

यावर प्रतिक्रिया देताना व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं होतं, "मेसेजिंग अॅपमधून चॅट ट्रेस करणं म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअॅपवर पाठवण्यात आलेल्या प्रत्येक मेसेजचं फिंगरप्रिंट काढून ठेवा म्हणण्यासारखं आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडेल आणि यूजरच्या गोपनीयतेवर घाला येईल."

व्हॉट्सअॅप प्रवक्ते हेदेखील म्हणाले, "समाज आणि जगभरातील तज्ज्ञांसोबतच सामान्य जनताही आमचं अॅप वापरणाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या उल्लंघनाचा सातत्याने विरोध करत आहे."

दरम्यान यूजर्सच्या गोपनीयतेचा भंग होणार नाही आणि सरकारचा हेतूही साध्य होईल, असा व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी सरकारसोबत संवाद चालूच ठेवू, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यात वैध कायदेशीर विनंत्यांना प्रतिसाद देण्याचाही समावेश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

गुरुवारी ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नवीन नियमांचं पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली.

ट्विटरच्या एका प्रवक्त्यांने गुरुवारी बीबीसीला सांगितलं, "सध्या आम्ही भारतात आमच्या कर्मचाऱ्यांबाबत नुकत्याच घडलेल्या घटना आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर संभाव्य धोक्याबाबत चिंतीत आहोत."

रिपोर्ट्सनुसार फेसबुकने आयटी नियमांचं पालन करणं आणि सरकारबरोबर अधिक काम करण्याची गरज असणाऱ्या काही मुद्द्यांवर चर्चा सुरू ठेवणं, हे आपलं लक्ष्य असल्याचं म्हटलं आहे. आयटी नियमांनुसार ते ऑपरेशनल प्रक्रियांची अंमलबजावणी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचं काम करत आहेत.

तर गुगलने दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की आपले प्लॅटफॉर्म सुरक्षित ठेवण्याचं काम अजून पूर्ण झालं नसल्याचं आम्हाला वाटतं आणि आमचा सध्याचा दृष्टिकोनात सुधारणा करण्याचं काम आम्ही सुरू ठेवू.

सरकारचा पलटवार

व्हॉट्सअॅपने कोर्टाची पायरी चढल्यानंतर सरकारकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ऑक्टोबर 2018 पासून गंभीर गुन्ह्यांसंबंधी पहिले उत्प्रेरक म्हणजेच पोस्ट किंवा चॅटची सुरुवात करणाऱ्यांचा शोध घेण्याबाबत व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारकडे लिखित स्वरुपात काही विशेष आक्षेप घेतला नसल्याचं म्हटलं आहे. व्हॉट्सअॅपने मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली आहे मात्र एखादा संदेश कुठून सुरू झाला याचा शोध घेणं अशक्य असल्याचं म्हटलेलं नाही, असंही सरकारने म्हटलं आहे.

पुरेसा वेळ आणि संधी मिळूनही व्हॉट्सअॅपने कोर्टात जाणं मार्गदर्शक तत्त्व लागू होण्यापासून रोखण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न असल्याचंही सरकारचं म्हणणं आहे.

'जनहितासाठी नियम'

मेसेजच्या उत्पत्तीचा शोध घेण्यासंबंधीच्या तरतुदीविषयी सरकारने म्हटलं आहे, "अशाप्रकारचे गुन्हे करण्याची सुरुवात कुठून झाली, याचा शोध घेणं आणि त्यांना शिक्षा करणं जनहिताचं आहे."

तसंच सरकारने "जमावाकडून हत्या (मॉब लिंचिंग) आणि दंगलींमध्ये आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये असणारी माहिती व्हॉट्सअॅपवरून वारंवार प्रचारित आणि प्रसारित केली जाते", हे नाकारता येत नसल्याचं म्हणत "म्हणूनच मेसेजची सुरुवात करणाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं" म्हटलं आहे.

सरकारचं म्हणणं आहे की एकीकडे गोपनीयता धोरण अनिवार्य बनवण्याचा व्हॉट्सअॅपचा विचार आहे ज्यात ते आपल्या सर्व यूजर्सचा डेटा त्यांची मूळ कंपनी असलेल्या फेसबुकशी विपणन आणि जाहिरातींसाठी शेअर करतात आणि दुसरीकडे कायदा-सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी आणि फेक न्यूजचा धोका टाळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना लागू करायला नकार देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतात.

व्हॉट्सअॅप आमचं प्लॅटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड आहे, असं सांगत मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्यास नकार देत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या मते माहितीच्या पहिल्या स्रोताचा शोध घेण्याचा नियम प्रत्येक महत्त्वाच्या सोशल मीडिया मध्यस्थासाठी अनिवार्य आहे, मग त्यांच्या ऑपरेशनची पद्धत कुठलीही असली तरी.

एन्क्रिप्शन कायम ठेवणार की नाही, ही चर्चाच चुकीची असल्याचं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या मते एक्रिप्शन तंत्रज्ञान किंवा इतर कुठल्याही तंत्रज्ञानाचा वापर करून यूजरच्या गोपनीयतेचा हक्क सुनिश्चित केला जातो किंवा नाही ही पूर्णपणे सोशल मीडिया मध्यस्थाची बाब आहे.

त्यांच्या मते केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकाच्या गोपनियतेचा हक्क सुनिश्चित करण्यास वचनबद्ध आहे, तसंच सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करणं आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायम ठेवण्यासाठी गरजेची असलेली साधनं आणि माहिती सरकार मागत आहे. या दोन्ही बाबी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक तोडगा काढणं व्हॉट्सअॅपची जबाबदारी आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. मग ते एन्स्क्रिप्शनच्या माध्यमातून असो किंवा इतर कुठल्या.

नवीन नियम काय सांगतात?

25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डीजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 अधिसूचित केला. नवीन नियम डीजिटल मीडियाशी संबंधी यूजर्सची पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि अधिकारांबाबत वाढत्या चिंतेमुळे आणि जनता आणि हितधारकांसोबत तपशीलवार चर्चा केल्यानंतर तयार करण्यात आलेत, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.

या नवीन नियमांनुसार सोशल मीडियासह सर्व मध्यस्थांना ड्यू डिलिजंस म्हणजेच योग्य ती खबरदारी बाळगावी लागेल आणि त्यांनी असं करण्यास नकार दिला तर त्यांना कायद्याने दिलेली सुरक्षा मिळणार नाही. तसंच नवीन नियमानुसार मध्यस्थांना तक्रार निवारण यंत्रणा उभारायची आहे आणि यूजर्स विशेषतः महिला यूजर्सची ऑनलाईन सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी मध्यस्थांवर येते. या नियमांनुसार बेकायदेशीर माहिती काढून टाकण्याची जबाबदारीही मध्यस्थांचीच असेल. तसंच त्यांना यूजरला आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि एक ऐच्छिक यूजर फॅक्टचेक सिस्टिम स्थापन करावी लागले.

ज्या सोशल मीडिया मध्यस्थांचे 50 लाखांहून जास्त यूजर्स आहेत त्यांनी नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर नेमावा, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यासोबतच या मोठ्या मध्यस्थांना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसोबत चोवीस तास समन्वय ठेवण्यासाठी नोडल संपर्क अधिकारी आणि एका तक्रार निवार अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. या पदांवर केवळ भारतीय व्यक्तींचीच नेमणूक करावी, असंही सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच मिळालेल्या तक्रारींचा तपशील, तक्रारींवर केलेली कारवाई आणि मध्यस्थांनी सोशल मीडियावरून काढून टाकलेल्या माहितीचा तपशील, या सर्वांची माहिती असणारा मासिक अहवाल प्रकाशित करावा, असंही नवीन नियमांमध्ये म्हटलेलं आहे.

नवीन नियम का आखण्यात आले?

नवीन नियम डीजिटल प्लॅटफॉर्मच्या सामान्य यूजर्सना त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यास आणि त्यांच्या हक्कांचं उल्लंघन झाल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी बऱ्याच अंशी सशक्त बनवतील, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या विकासाचं म्हणाल तर त्यांची भूमिका आता शुद्ध मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही, ते बरेचदा प्रकाशकाच्या भूमिकेत जातात आणि नवीन नियम (ये नियम 'उदार स्व-नियामक ढांचे के साथ उदार स्पर्श' का एक अच्छा मिश्रण हैं) यांचं उत्तम मिश्रण आहे, असंही सरकारने म्हटलं आहे.

इतकंच नाही तर नवीन नियम ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन सामग्रीवर लागू होणाऱ्या देशातील विद्यमान कायद्यांवर काम करत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारने म्हटलं होतं, "वृत्त आणि समकालीन प्रकरणांसंबंधी प्रकाशकांनी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाच्या प्रिंट आणि टिव्हीवर लागू असणाऱ्या पत्रकारिता आचरण आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क कायद्याचं पालन करावं, अशी अपेक्षा केली जाते."

नवीन नियमांचा खुलासा करताना सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने भारतीय नागरिकांना स्वतःची सर्जनशीलता दाखवणं, प्रश्न विचारणे, माहिती असणे आणि सरकार आणि त्यातील पदाधिकाऱ्यांवर टीका करण्यासह स्वतःचे विचार खुलेपणाने मांडण्यास सक्षम केल्याचं म्हटलं होतं.

'कायद्याप्रती उत्तरदायी'

सरकारने असंही म्हटलं होतं की लोकशाहीतील एक अनिवार्य घटक म्हणून प्रत्येक भारतीयाल टीका करण्याचा आणि मतभेद असण्याचा अधिकार आहे आणि सरकार त्याचा स्वीकार करते आणि आदरही करते. भारत जगातला सर्वात मोठा खुला इंटरनेट समाज असल्याचं सांगत सरकारने भारतात काम करणे, व्यापार करणे आणि नफा कमावणे, यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी आम्ही स्वागत करत असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, त्यासोबतच "त्यांना भारतीय राज्यघटना आणि कायद्याप्रति उत्तरदायी असावं लागेल", असंही नमूद केलं होतं.

सोशल मीडियाचा प्रसार एकीकडे नागरिकांना सशक्त बनवतो तर दुसरीकडे काही गंभीर चिंता आणि परिणामांना जन्मही देतो आणि गेल्या काही वर्षात यात मोठी वाढ झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. सरकारने म्हटलं होतं, "हे विषय वेळोवेळी संसद आणि संसदेच्या समित्या, न्यायिक आदेश आणि देशाच्या वेगवेगळ्या भागात नागरी समाज विचारविनिमयासह वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरही मांडण्यात आल्या" आणि "अशाप्रकारच्या चिंता संपूर्ण जगभरात मांडल्या जात आहेत आणि त्यामुळे हा एक आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनतोय."

नवीन नियम तयार करण्यामागे कोणती कारणं होती, हे सांगताना सरकारने म्हटलं होतं, "अलीकडे सोशल मीडियावर अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या घडामोडी बघायला मिळाल्या" आणि "फेक न्यूजचा सतत प्रचार झाल्याने बऱ्याच मीडिया संस्थानांना फॅक्ट चेक यंत्रणा उभारणं भाग पडलं आहे."

सरकारने म्हटलं होतं, "महिलांचे मॉर्फ्ड इमेज आणि रिवेंज पॉर्न संबंधी पोस्ट टाकण्यासाठी सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याने बरेचदा महिलांच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण झाला आहे" आणि "व्यावसायिक प्रतिस्पर्धेत उघडपणे अनैतिक पद्धतींचा वापर करण्यासाठी सोशल मीडियाचा होत असलेला गैरवापर हा उद्योगांसाठीही मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे." तसंच, "अवमानकारक भाषेचा उपयोग, अवमान करणारी आणि अश्लील माहिती आणि धार्मिक भावनांचा अनादर या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून वाढत असल्याचंही," सरकारचं म्हणणं आहे.

नवीन नियम आखण्याची गरज व्यक्त करताना सरकारने म्हटलं होतं, "गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगार आणि राष्ट्रविरोधी तत्त्वांद्वारे सोशल मीडियाच्या गैरवापराच्या वाढत्या घटनांनी कायदा-सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यरत संस्थांसमोर आव्हान उभं केलं आहे" आणि "यात अतिरेक्यांच्या भरतीसाठी प्रलोभनं, अश्लील साहित्याचा प्रसार, द्वेष पसरवणे, आर्थिक फसवणूक, हिंसेला चालना देणं, सार्वजनिक व्यवस्था इत्यादींचा समावेश आहे."

सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा वापर करणारे सामान्य यूजर्स तक्रार दाखल करू शकतील आणि निश्चित वेळेत त्यांचं निवारण करता येईल, अशी कुठलीच तक्रार निवारण यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारचं म्हणणं होतं की पारदर्शकता आणि सशक्त तक्रार निवारण यंत्रणेचा अभाव यामुळे यूजर पूर्णपणे सोशल मीडियाच्या मनमानीवर अवलंबून आहे. सरकारच्या मते एक यूजर ज्याने स्वतःचं सोशल मीडिया प्रोफाईल तयार करण्यासाठी वेळ, ऊर्जा आणि पैसा खर्च केला त्याचं प्रोफाईल त्याचं म्हणणं ऐकून न घेताच कंपनीने काढून टाकलं किंवा रद्द केलं तर त्याच्याकडे दुसरा कुठला पर्याय उरत नाही.

सरकारचा हेतू

या संपूर्ण घटनाक्रमावर सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल म्हणतात, "सरकार आता स्क्रू कसायला सुरुवात करेल."

या नियमांमुळे कंपन्यांच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार ठेवली आहे आणि तिचा वापर कंपनीविरोधात कधी, कुठे, कसा केला जाईल, याचा अंदाजही लावता येत नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या मते या नियमांच्या माध्यमातून सरकार मध्यस्थ आणि सेवादात्यांवर (सर्व्हिस प्रोव्हायडर) पकड मजबूत करून त्यांना काही गोष्टी करायला भाग पाडेल. त्यांनी तसं केलं नाही तर त्यांना तुरुंगातही जावं लागू शकतं.

याचं कारण सांगताना, नवीन नियमांनी लिगल फ्रेमवर्क पूर्णपणे बदलून टाकल्याचं ते सांगतात.

पवन दुग्गल म्हणतात, "आधी सर्व्हिस प्रोव्हायडरकडून माहिती मागवली जायची. माहिती मिळाली नाही तर पुढे काहीच घडायचं नाही. नवीन नियमांनुसार सर्व्हिस प्रोव्हायडर माहिती देणार नसतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते आणि त्यांना आयटी नियम आणि भारतीय दंड संहितेनुसार शिक्षा होऊ शकते.

"अशाप्रकारे 25 फेब्रुवारीपासून गुन्हेगारी उत्तरदायित्व स्थापित झालं आहे. नियम 25 फेब्रुवारीपासून लागू झाले याचा अर्थ त्याच दिवसापासून त्यांची अंमलबजावणी करायची आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हे नियम त्याच सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी आहेत ज्यांच्या यूजर्सची संख्या 50 लाखांहून जास्त आहे," दुग्गल सांगतात.

पवन दुग्गल सांगतात की "काही कंपन्यांनी या नियुक्त्या केल्या आहेत, तर काहींनी केलेल्या नाहीत आणि ज्यांनी नियुक्त्या केलेल्या नाहीत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. ते म्हणतात, "फौजदारी कारवाईची तरतूद तर आहे. मात्र, ती लागू होईल की नाही, हे येणारा काळ किंवा राजकीय इच्छाशक्तीच सांगेल."

'एक्सेस नाऊ' 2009 साली स्थापन करण्यात आलेली एक एनजीओ आहे. जगभरातील जनतेच्या डीजिटल अधिकारांचं रक्षण आणि विस्तार करणं, हे या एनजीओचं उद्दिष्टं आहे. बीबीसीने या संस्थेचे वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय सल्लागार आणि आशिया पॅसिफिकचे धोरण संचालक रमण चीमा यांच्याशी बातचीत केली.

त्यांच्या मते सरकारने लागू केलेले नवे नियम अभूतपूर्व आणि व्यापक आहेत. सरकारने दूरसंचार कंपन्या, नेटवर्क कंपन्या, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, सर्च इंजिन किंवा न्यूज वेबसाईट यासारखे इंटरनेट मध्यस्थ जे यूजरच्या पोस्ट होस्ट करू शकतील अशांसाठी ड्यु डिलिजंस म्हणजेच योग्य ती खबरदारी काय घ्यायची, याची केवळ व्याख्या आखून द्यायची होती. मात्र, "एक छोटा विषय हाताळण्याऐवजी त्यांनी संसदेत न जाता एका कायदाच केला आणि त्याचा हेतू हा दिसतोय की या टेक्निकल प्लॅटफॉर्म्सना कुठल्याच पद्धतीने विरोध करता येऊ नये आणि त्यांनी सरकारी किंवा राजकीय निर्देशांचं पालन करण्यासाठी बाद्ध्य व्हावं."

हा या सेक्टरला घाबरवण्याचा आणि मारण्याचा प्रयत्न असल्याचं म्हणत ज्या वेळी हे नियम आखण्यात आले ती वेळ महत्त्वाची असल्याचं ते सांगतात. ते म्हणतात, "ट्वीटरबरोबर सरकारचा वाद झाल्यानंतर तीन आठवड्यांनी नवीन नियम आलेत. ज्यावेळी हा वाद झाला होता त्यावेळी ट्वीटरने म्हटलं होतं की त्यांना जे काही विचारण्यात येतंय ते स्वतः सरकारच्या कायद्यांनुसार बेकायदेशीर आहे."

ट्विटरच्या कार्यालयात दिल्ली पोलीस

काही दिवसांपूर्वीच ट्विटरने सत्ताधारी भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या एका ट्वीटवर 'मॅनिप्युलेटेड मीडिया' असं लेबल लावलं होतं.

भाजप नेत्यांनी अलिकडेच ट्विटरवर काही कागदपत्रांचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. कोरोना संकटाचा सामना करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशावर प्रकाश टाकण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने तयार केल्याचं त्या ट्वीट्समध्ये म्हटलं होतं.

मात्र, ही कागदपत्रं खोटी असल्याची तक्रार काँग्रेसने ट्विटरकडे केली. त्यानंतर ट्वीटरने संबित पात्रांसह इतर काही पोस्टना 'मॅनिप्युलेटेड मीडिया' असं लेबल लावलं. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी रचलेले किंवा मूळ स्वरुपात काही बदल करून जे व्हिडियो, ऑडियो किंवा इमेजेस पसरवले जातात, त्यांना ट्वीटर 'मॅनिप्युलेटेड मीडिया' म्हणून चिन्हांकित करतं.

पात्रा यांच्या ट्वीटला अशाप्रकारे लेबल केल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर पोलीस अधिकारी कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना नोटीस देण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेले होते, असं दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं होतं.

ट्वीटर प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे, "भारत आणि जगभरातील नागरी समाजात अनेकांना पोलिसांमार्फत धमकावून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न होत असते. आमच्या वैश्विक सेवा शर्तींना लागू केल्यामुळे आम्हालाही पोलिसी खाक्या दाखवून धमकावण्याची जी रणनीती वापरली जात आहे ती रणनीती आणि नवीन आयटी कायद्यांचा मूळ उद्देश याबाबत आम्हाला चिंता वाटते."

इकडे दिल्ली पोलीस ट्विटरला केवळ एक छोटसं समन्स बजावायला गेलेली नव्हती, असं पवन दुग्गल यांनाही वाटतं.

ते म्हणतात, "पोलीस एक संदेश द्यायला गेली होती की कंपन्यांनी आता तयार रहावं आणि त्यांना मागण्यात आलेली माहिती त्यांनी दिली नाही तर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं. समन्स तर ई-मेलनेही पाठवता आला असता. शिवाय, वर्क फ्रॉम होमच्या आजच्या काळात पोलीस एका कंपनीच्या दोन कार्यालयांमध्ये का जाईल? त्यामुळे यातला संदेश अत्यंत स्पष्ट आहे."

सरकार आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आदेश आणि राजकीय निर्देश पाठवत आहे आणि अनेक कंपन्या हे आदेश कंपन्यांच्या नियमांविरोधात असल्याचं किंवा सरकारच्या स्वतःच्या निर्देशांशी सुसंगत नसल्याचं सांगत त्यांचा विरोध करत आहेत, असं चीमा यांचं म्हणणं आहे.

चीमा सांगतात, "सरकारने दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला एका राजकारण्याच्या ट्वीटला लेबल केलं म्हणून हे प्रकरण आपल्या हाती घेण्यास सांगितलं. तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये जारी करण्यात आलेल्या या नियमांमध्ये सरकारचे स्वतःचे नियम बघाल तर तुमच्या सहज लक्षात येईल की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने अधिकाधिक स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा आणि या प्लॅटफॉर्म्सवर टाकण्यात येत असलेल्या माहितीला अधिक सक्रीयपणे लेबल करावं, अशी स्वतः सरकारचीच मनिषा आहे. मात्र, ट्विटर ऑफिसमध्ये पोलीस गेल्यानंतर तर असंच जाणवतं की सरकारची ही मनिषा केवळ तोवरच होती जोवर प्रकरण त्यांच्या एखाद्या राजकारण्याशी संबंधित नसेल."

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार आयटी मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "आपल्या कारवाईतून भारताची कायदा-सुव्यवस्था दोषपूर्ण असल्याचं" ट्वीटरला दाखवून द्यायचं होतं.

मात्र, आयटी नियम 2021 मध्ये कुठलंच नियंत्रण किंवा संतुलन नसल्याचं पवन दुग्गल यांचं म्हणणं आहे.

पवन दुग्गल म्हणतात, "नवीन नियमांच्या गैरवापराची जी शक्यता आहे ती नाकारता येत नाही. पोलिसांच्या शक्तीवरही काहीतरी नियंत्रण हवंच. ही शक्ती वापरून तुम्ही राजकीय विरोधक किंवा टीकाकारांना लक्ष्य करू इच्छिता का? या नियमांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी यात चेक्स अँड बॅलेंसेस असणं गरजेचं आहे."

यूजरने एखादी माहिती टाकू नये, यासाठी कंपन्या यूजर्सना भाग पाडू शकतात, यावर कायद्याचा विश्वास नसल्याचं ते सांगतात. ते म्हणतात, "कायदा म्हणतो की तुम्ही नियम बनवा, गोपनीयता धोरण आणा, यूजरचा कॉन्ट्रॅक्ट आणा ज्याद्वारे तुम्ही यूजर्सना ते काय करू शकतात आणि काय नाही, हे सांगू शकाल. जर कंपन्यांनी नियम लागू केले आणि दर सहा महिन्यांनी यूजर्सने यांचं पालन करायचं आहे, याची आठवणही करून दिली तरीदेखील कुणी नियमांचं उल्लंघन करत असेल तर कंपन्यांची जबाबदारी नसेल. कंपन्यांनी ड्यू डिलिजंसच्या निकषांचं पालन केलं तर त्यांना कलम 79 अंतर्गत कायदेशीर सूट मिळते."

दुग्गल यांच्या मते फेक न्यूजची जबाबदारीही सर्व्हिस प्रोव्हायडची असेल, असं नवीन नियमात म्हटलं आहे आणि हीच सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. ते म्हणतात, "जसजशी एक-एक गोष्ट स्पष्ट होतेय त्यावरून असं दिसतंय की आपण अशा मार्गाने जातोय जिथे सर्व्हिस प्रोव्हायडरला काही विशिष्ट परिस्थितीतच कारवाई करण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकतं. आता तर सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या हातात काहीच उरलेलं नाही. सरकारने जी माहिती मागवली ती देणं, त्यांना आता बंधनकारक आहे. दिली नाही तर त्यांच्यावर आणि त्यांच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनावर फौजदारी कारवाई होईल. त्यामुळे हा गेम चेंजर नियम आहे. अजूनतरी कंपन्यांना या पैलूची जाणीव झालेली नाही."

दुग्गल यांच्या मते नवीन नियम केवळ फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या मोठ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सवरच नाही तर 99.9% भारतीय कंपन्यांवरही लागू होतात. ते म्हणतात, "भारतीय कंपन्या अजून झोपेतून जाग्या झालेल्या नाहीत. हे नियम मध्यस्थांवर लागू होतात. आयटी कायद्यात मध्यस्थाची व्याख्या इतकी व्यापक आहे की जवळपास 99.9% कंपन्या मध्यस्थ मानल्या जाऊ शकतात."

दुग्गल यांच्या मते कुठलीही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डेटा किंवा कॉम्प्युटरचा वापर करत असेल किंवा थर्ड पार्टी डेटा आपल्या सिस्टिममध्ये ठेवत असेल (मग हा डेटा त्यांच्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचा असाल तरीही) तर ती कंपनी मध्यस्थ मानली जाईल. ते म्हणतात, "एकदा तुम्हाला मध्यस्थ मानलं तर आयटी कायद्यातील कलम 79 मध्ये म्हटलं आहे की तुम्हाला तुमची कर्तव्य पार पाडताना योग्य ती खबरदारी घ्यावी लागेल."

इतर देशात काय परिस्थिती आहे?

असे नियम जगातील इतर देशांमध्येही आहेत का? दुग्गल यांच्या मते ज्या प्रकारे हे नियम भारतात विकसित केले जात आहेत त्यांच्याशी साधर्म्य असणारे नियम सध्यातरी इतर कुठेच दिसत नाहीत.

ते म्हणतात, "अमेरिकेच्या मॉडलनुसार सर्व्हिस प्रोव्हायडरला पाईप प्रोव्हायडर मानलं जातं आणि त्या पाईपमधून जे काही प्रवाहित होतं त्यासाठी प्रोव्हायडरला जबाबदार मानलं जात नाही. त्यामुळे अमेरिकेत कायदेशीर उत्तरदायित्वातून पूर्ण सूट आहे. तुम्ही काही निवडक अटीशर्थी मान्य करत असाल तर तुम्हाला संवैधानिक सुरक्षा देऊ, असं भारतात म्हटलं आहे. त्या निवडक अटी या नियमात अंतर्भूत आहेत. याचा अर्थ असा की तुम्ही यापैकी एकाही नियमातील एकही तरतूद अमान्य कराल तर त्याचे दोन परिणाम होतील. पहिला म्हणजे आयटी कायद्यांतर्गत कंपन्यांना कायदेशीर उत्तरदायित्वातून जी सूट मिळाली आहे ती रद्द होईल आणि दुसरा म्हणजे कंपनीवर फौजदारी कारवाई होईल."

दुग्गल यांच्या मते चेक्स अँड बॅलेंसेस नसतील तर या नियमांचा गैरवापर होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे आणि येणाऱ्या दिवसात कंपन्यांसाठी डोकेदुखी वाढणार आहे. ते म्हणतात, "इकोसिस्टिम सुरक्षित, सुदृढ आणि स्थिरपणे विकसित व्हावी, यासाठी या नियमांमध्ये काही अंकुश लावणं गरजेचं आहे. हे अंकुश सरकारने स्वतः लावावे किंवा न्यायालयांना लावावे लागतील."

रमण चीमा यांच्या मते, "सरकारला असे वाटते की इंटरनेटवर चुकीची भाषा आणि इतर सामग्रीवर बंदी घालण्यासाठी तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्मवर अधिक दबाव आहे आणि यामुळे काही राजकारण्यांना भारतात बंदी घातली जाऊ शकते." ते म्हणतात, "ट्रॅक प्लॅटफॉर्मद्वारे डोनाल्ड ट्रंप यांना काढून टाकणे आणि अमेरिकेत अपमानास्पद भाषेचा प्रचार करणार्‍या इतर राजकारण्यांवर बंदी आणल्यामुळे भारतात खळबळ उडाली आहे."