दीपाली जगताप
"एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप न्यायालयालयाने हा संप मागे घेण्यास सांगितलं आहे, तरीही भाजप हा संप चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहे," परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांशी बोलताना भाजपवर हा आरोप केला.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी 26 ऑक्टोबरपासून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं.
या आंदोलनाला राज्यातील विविध भागातल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आणि एसटीचा संप सुरू झाला.
आज 16 दिवस उलटले तरी हा संप सुरूच आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असून न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विलिनीकरणासाठी समिती स्थापन करूनही भाजप जाणीवपूर्वक आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी टीका केली जात आहे. पण या टीकेमध्ये कितपत तथ्य आहे? भाजपची या संपाबद्दलची भूमिका काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधणार आहोत.
भाजपची भूमिका काय?
एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा संप 26 ऑक्टोबरला सुरू झाला. सुरुवातीला या संपात केवळ एसटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. या दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटना समोर येऊ लागल्या. त्याचे फोटो व्हायरल झाले. यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र बनलं आणि भाजपनेही आंदोलनात उडी घेतली.
4 नोव्हेंबरला भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं, "एसटी कर्मचाऱ्यांनी हताश होऊन आत्महत्या करू नये. त्यांच्या न्यायहक्कासाठी आम्ही वकिलांची फौज उभी करणार."
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत माजी मंत्री सदाभाऊ खोतसुद्धा आंदोलनात उतरले. मुंबईतील आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन सुरू केलं.
भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या, आमदार गोपीचंद पडळकर आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत मंत्रालयाकडे मोर्चा वळवला. यावेळी तिघांनाही पोलिसांनी अडवलं.
संप मागे घेण्यासाठी विरोधकांशी चर्चा करूनही त्यांनी शब्द पाळला नाही असं अनिल परब म्हणाले.
यासंदर्भात बोलताना परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले, "संप सुरू झाला तेव्हा प्रवीण दरेकर यांच्याशी चर्चा झाली. ते म्हणाले निलंबनाची कारवाई करू नका आम्ही संप मागे घेण्याचं आवाहन करतो. परंतु हा शब्द विरोधकांकडून पाळला गेला नाही. प्रवाशांना नाहक त्रास होतोय त्यामुळे आम्ही निलंबनाची कारवाई केली.
न्यायालयाने काय म्हटलं?
ऐन दिवाळीत प्रवाशांना संपाचा फटका बसत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं. तसंच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
आपापसात चर्चा करून ताबडतोब निर्णय कळवण्याचेही न्यायालयाने सांगितलं.
कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेने एसटी प्रशासनाला संपाची नोटीस दिल्यानंतर प्रशासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टात आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. संप करण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे लागतील असा इशाराही न्यायालयाने संपकऱ्यांना दिला.
मागण्या खरंच पूर्ण झाल्या?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण 17 संघटना आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण राज्य सरकारमधे करावे ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
सरकारने सांगितलं आहे की इतर मागण्या मान्य होऊ शकता पण विलिनीकरण हे एका दिवसात होणार नाही. याचा सारासार विचार करावा लागेल, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी (8 नोव्हेंबर) बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं. अपुरे, वेळेवर न होणारे पगार, आगारांमधली वाईट परिस्थिती आणि कामाच्या वेळा या सगळ्याच्या ताणामुळे गेल्या वर्षभरात सुमारे 31 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
या आर्थिक चणचणीवरचा एक उपाय म्हणून 25 ऑक्टोबरपासून एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये 17 टक्क्यांनी वाढही करण्यात आली.
त्यानंतर राज्य सरकारने महागाई भत्ता 12 टक्क्यांवरून वाढवून 28 टक्के केला.
"दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला महागाई भत्ता राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे तो कायद्यानुसार दिला आहे. त्याची थकबाकी कोण देणार? सरकार केवळ मागण्या पूर्ण केल्याचं भासवत आहेत. प्रत्यक्षात मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत," असं एसटी कर्मचाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.
एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. शेगडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "कर्मचारी संघटनांनी संप करू नये अशा कोर्टाच्या सूचना असताना अजय कुमार गुजर यांच्या संघटनेने आंदोलन केलं. हा कोर्टाचा अवमान आहे. या आंदोलनामुळे एसटीचे राज्यभरातले 59 डेपो बंद पडले."
भाजपने आंदेलनाला राजकीय वळण दिलं?
नाव न सांगण्याच्या अटीवर एसटी कर्मचारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं, "आंदोलनाला आता राजकीय वळण लागलं आहे. सुरुवातीला आम्ही केवळ एसटी कर्मचारी आंदोलनात होतो पण आता राजकारण सुरू झालं आहे. सरकारने मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे."
ते पुढे म्हणाले, "महागाई भत्ता वाढवल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमीतकमी अडीच हजार आणि जास्तीत जास्त सहा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे."
भाजपचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा एक व्हीडिओ प्रसार माध्यमात व्हायरल होत आहे. या व्हीडिओमध्ये एसटी कर्मचारी मुनगंटीवार यांना विलिनीकरणाबाबत प्रश्न विचारत आहेत. यावर ते म्हणतात, "विलिनीकरण शक्य नाही. कायद्याने ते शक्य नाही."
यावर स्पष्टीकरण देत मुनगंटीवार म्हणाले, "तो व्हीडिओ अपूर्ण आहे."
भाजपच्या तत्कालीन राज्य सरकारनेही एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण केले नव्हते, मग आता भाजप आंदोलन का करत आहे? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
पीटीआय न्यूज वृत्त संस्थेचे पत्रकार कैलास कोरडे सांगतात, "विलिनीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणं शक्य नाही. कारण राज्यात केवळ एकच महामंडळ नाही. एकूण 51 महामंडळं आहेत. तेव्हा एका महामंडळाचे विलिनीकरण केल्यास सर्वांचे विलिनीकरण करावे लागेल."
"सुरुवातीला भाजपने छुप्या पद्धतीने पाठिंबा दिला. काही संघटनांनी संप मागे घेण्याचं जाहीर केलं होतं, परंतु तरीही मराठवाडा, विदर्भ या भागातील कर्मचारी कामावर रूजू झाले नाहीत. यानंतर भाजपने हे आंदोलन हायजॅक केलेलं दिसलं."
भाजपवर होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले, "आम्ही लोकप्रतिनिधी आहोत. आम्ही कामगारांचे प्रश्न मांडायचे नाहीत का? एसटी कामगार आत्महत्या करत आहेत. त्यांचे प्रश्न कोण मांडणार?"
आंदोलनात सहभागी झालेले माजी मंत्री सदाभाऊ खोत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण करणार हे लेखी स्वरुपात सरकार देणार असेल आम्ही आत्ता आंदोलन मागे घेतो."
राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि कर्मचारी बेमुदत संपावर ठाम आहे. या संघर्षात विशेषत: ग्रामीण भागातील प्रवाशांना मोठा फटका बसत आहे.
