राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जळगाव येथील घटनेमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
अनिल देशमुख म्हणाले, "जळगावमध्ये मुलींना वसतिगृहात कपडे काढून पोलीसांनी नाचायला लावले असे काही आरोप झाले. काही व्हिडीओ व्हायरल झाले. यासंदर्भात सहा वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची कमिटी तयार करण्यात आली होती."
देशमुख यांनी पुढे सांगितले, "41 जणांची साक्ष झाली. त्या घटनेत कोणतंही तथ्य नाही. 20 फेब्रुवारीला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला. तेव्हा गरब्याला घालतात तसा झगा महिलेने घातला होता. तिला त्याचा त्रास होत होता म्हणून तिने काढून ठेवला. ज्या महिलेने तक्रार केली तिचं मानसिक संतुलन बिघडले असल्याची तक्रार त्या महिलेच्या नवर्याने अनेकदा केली आहे. त्यामुळे त्या बातम्यांमध्ये काही तथ्य नाही."
कोव्हिड सेंटरमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी 31 मार्चपर्यंत 'एसओपी' लागू करणार
राज्यातील कोव्हिड सेंटरमध्ये महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत एसओपी (मानक कार्यप्रणाली) तयार करुन लागू करण्यात येईल. ही एसओपी राज्यातील सर्व कोव्हिड सेंटरसाठी बंधनकारक असेल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
औरंगाबाद शहरातल्या रुग्णालयात डॉक्टरकडून महिलेचा विनयभंग झाल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता.
या मुद्द्यावर माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "औरंगाबादच्या रुग्णालयात दाखल भगिनीच्यासंदर्भात घडलेली विनयभंगाच्या प्रयत्नाची घटना दुर्दैवी आहे. संबंधित भगिनीवर बलात्कार झालेला नाही."
"मात्र, विनयभंगाचा प्रयत्न होणे हे देखील वाईट कृत्य आहे. सरकारने ही संपूर्ण घटना गांभीर्याने घेतली आहे. याप्रकरणाची प्राथमिक चौकशी स्थानिक महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आली आहे. विनयभंगाचा प्रयत्न झाल्याचा भगिनीच्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने आरोपी डॉक्टरला बडतर्फ करण्यात आले आहे. भगिनीचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येत आहे. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करुन अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल," पवार यांनी सांगितलं.