गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेल्या खंडणीच्या आरोपांचे पडसाद सोमवारी संसदेत उमटले. भाजपने लोकसभेत अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा मुद्दा उपस्थित केला.
अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांमुळे संसदेत सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असं रणकंदन सुरू झालं. भाजप सदस्यांनी अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी लावून धरली.
महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर रहाण्याचा अधिकार नाही, असं म्हणत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी होऊ लागली. संसदेत भाजप खासदार गिरीष बापट, तर मुंबईत माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर आणि नारायण राणेंनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.
भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली खरी. पण, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल? हे आम्ही राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू होते?
कायदेतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, घटनात्मक सरकार स्थापन न झाल्यास, घटनात्मक शासन नीट चालत नसेल, सरकारला बहुमत नसेल, सरकारने बहुमत गमावलं किंवा राज्य सरकारने केंद्राच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? यासंदर्भात लोकमतचे सहाय्यक संपादक यदू जोशी सांगतात,
याचा विचार केला पाहिजे.
"परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचे ठोस पुरावे नाहीत. पुरावे असतील तर त्याबाबत संशयाचं वातावरण आहे. त्यामुळे फक्त आरोप स्वीकारून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी यथोचित वाटत नाही," असं यदू जोशी सांगतात.
ते पुढे म्हणतात, "या आरोपांची न्यायालयाच्या माध्यमातून निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. वस्तुस्थिती समोर येत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीची मागणी राजकीय जास्त असेल."
राजकीय विश्लेषक सांगतात, यापूर्वी राज्यात अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. पण, गृहखातं जास्त संवेदनशील आहे. त्यामुळे याची चौकशी लवकरात लवकर होण्याची गरज आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून केंद्राचा हस्तक्षेप वाढल्याचं दिसून येत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राज्याचा अख्त्यारित येते. पण, अनेक प्रकरणांमध्ये तपास केंद्र स्वतःकडे घेताना दिसून आल्याचं राजकीय विश्लेषक निरीक्षण नोंदवतात.
"अंबानी धमकी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे गेला. भीमा कोरेगावचा तपासही एनआयएने महाराष्ट्र पोलिसांकडून काढून घेतला. सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणामध्ये सीबीआयने तपास सुरू केला. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीत वेगळं काही निष्पन्न झालं नाही. उलट, भीमा कोरेगाव प्रकरणाचे नवीन पुरावे केंद्राच्या तपासावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करतात. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न दाखवून अशा पद्धतीने केंद्राच्या वारंवार वाढलेल्या हस्तक्षेपामुळेच महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातं," असं मुक्त पत्रकार श्रृती गणपत्ये म्हणतात.
'भाजप महाविकास आघाडीला व्हिक्टीम कार्ड खेळू देणार नाही'
अनिल देशमुखांवर झालेल्या आरोपांनंतर भाजपकडून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी जोर धरू लागली.
राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई सांगतात, "राष्ट्रपती राजवटीची मागणी भाजप नेते करतायत. पण, मुख्य विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस याबद्दल काहीच बोलत नाहीत. याउलट ते सारखं म्हणतात, मी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलेली नाही."
यामागे फडणवीसांची एक रणनीती आहे, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.
"राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास महाविकास आघाडीला व्हिक्टीम कार्ड खेळता येईल. देवेंद्र फडणवीसांना महाविकास आघाडीला हे कार्ड खेळू द्यायचं नाही," असं देसाई पुढे म्हणतात.
मुक्त पत्रकार श्रृती गणपत्ये सांगतात, "राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची टांगती तलवार राज्य सरकारवर ठेऊन, केंद्र आणि भाजप एक प्रकारे महाविकास आघाडीवर दबाव निर्माण करू पाहत आहेत."
राजकीय जाणकारांच्या मते, येणाऱ्या काळात भाजप नेत्यांकडून हळूहळू राष्ट्रपती राजवटीची मागणी अधिकाधिक जोर धरू लागेल. सद्यस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास त्याची सहानुभूती शिवसेनेला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार संजीव शिवडेकर सांगतात, "राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी ठोस कारण असायला हवं. राज्यात कोरोना, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून भाजपकडून ठोस कारण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे योग्य वेळेस भाजप राष्ट्रपती राजवटीचा विचार करू शकते."
घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं काय?
राज्यघटनेचे तज्ज्ञ प्रो. उल्हास बापट सांगतात, "राज्यघटनेप्रमाणे सरकार चालत नाही अशी शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे केली तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकते."
एखाद्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते का? यावर बोलताना प्रो. उल्हास बापट सांगतात, "एका मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही."
सद्य स्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी तीन अडचणी दिसत असल्याचं ते सांगतात,
राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतील का?
राष्ट्रपती ती स्विकारतील का?
कारण सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय रद्द करू शकतं
प्रो. उल्हास बापट सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंडमध्ये लावण्यात आलेली राष्ट्रपती राजवट असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला होता."
राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई पुढे सांगतात, "महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दीड वर्षात कोणतीच नेत्रदीपक कामगिरी केली नाही. त्यामुळे सरकार पडलं तरी महाविकास आघाडीला लोकांची सहानुभूती मिळणार नाही. उद्धव ठाकरेंची प्रतिमा या सरकारची फक्त जमेची बाजू आहे."
