कोरोना संकट : अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी देशात आर्थिक आणीबाणी लागू होईल?

मयुरेश कोण्णूर

कोरोना व्हायरसच्या संकटानं जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी पुरती मोडून टाकली आहे. भारतासारख्या विकसनशील आणि त्याच वेळेस आर्थिक विषमतेचं आव्हान असणा-या अर्थव्यवस्थेसमोर पहिल्या टप्प्यात कोरोनाचा हल्ला रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळेस किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यात, विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवण्यासाठी तात्काळ नियोजनाचीही गरज आहे.
कदाचित असं आर्थिक नियोजन यापूर्वी कधी झालं नसेल. त्यामुळेच जेव्हा केंद्र आणि इतर राज्य सरकारं हे स्थिरावलेलं अर्थचक्र पुन्हा हलतं करण्यासाठी नवनव्या योजना तयार करताहेत, तेव्हा 'आर्थिक आणीबाणी' संदर्भातल्या चर्चाही गेल्या काही दिवसात सुरु आहेत. भारतात आर्थिक आणीबाणी घोषित करावी का आणि तो सद्यस्थितीत उपाय आहे का, असे प्रश्न या चर्चेच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयानं आर्थिक आणीबाणीचा कोणताही पर्याय विचाराधीन नसल्याचं यापूर्वीच म्हटलं आहे. पण दुसरीकडे देशाच्या आणि राज्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण आला आहे हे चित्रंही सर्वत्र दिसतं आहे.
उत्पादन थांबल्यानं आर्थिक स्रोत आटले आहेत. सरकारी तिजोरीतला सध्याचा खर्च हा पूर्णपणे वैद्यकीय सेवा आणि लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्यांना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी केला जातो आहे. राज्यांकडे पैसे नाहीत, सरकारी नोकरांचेही पगार टप्प्यांमध्ये द्यावे लागताहेत अशी परिस्थिती आहे. केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा तगादा राज्य सरकारांनी लावला आहे.

असंघटित क्षेत्रात तर बेरोजगारी आलेली आहेच, पण सोबत आता संघटित क्षेत्रातही पगार कमी होणे वा नोकरी जाणे अशी स्थिती सुरु झाली आहे. अशा स्थितीत सर्व आर्थिक स्रोत आपल्या ताब्यात घेऊन नियंत्रण करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी हा पर्याय असू शकतो का अशा प्रश्न समोर आहे.
पण सद्यस्थितीत हा पर्याय आहे किंवा नाही, अथवा, तो योग्य आहे किंवा नाही, यावर चर्चा करण्याअगोदर घटनेनुसार अशा प्रकारची आणीबाणी शक्य आहे का? अस्तित्वात असलेले नियम कोणत्या परिस्थितीत काय आहेत हे जाणून घेणं आवश्यक आहे.
भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा उल्लेख करण्यात आलाय. प्रसंगानुरूप या आणाबाणी आहेत. त्या जाहीर करण्यासाठी स्वतंत्र कलमं देण्यात आली आहेत.
1) राष्ट्रीय आणीबाणी
2) घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी (राष्ट्रपती राजवट)
3) आर्थिक आणीबाणी
यातील कुठलीही आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.

राष्ट्रीय आणीबाणी

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 352 अन्वये युद्धजन्य स्थिती, देशांतर्गत अस्थिरता, परकीय आक्रमण इत्यादीवेळी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली जाते. आतापर्यंत भारतात तीनवेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती.

भारत-चीन युद्धावेळी पहिल्यांदा, दुसऱ्यांदा भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी आणि तिसऱ्यांदा 1975 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आदेशानं तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी लागू केली होती. अर्थात १९७८ मध्ये या आणीबाणीविषयक घटनेतल्या तरतुदींमध्ये संसदेनं काही सुधारणा केल्या.

घटक राज्यासंबंधी आणीबाणी

घटक राज्यांसंबंधी आणीबाणी म्हणजे सर्वपरिचित शब्दात सांगायचं तर राष्ट्रपती राजवट. घटनेत राष्ट्रपती राजवटीला 'फेल्यूअर ऑफ कॉन्सिट्यूशनल मशिनरी इन द स्टेट' असं म्हटलं गेलंय. राज्यघटनेतील 356 कलमाअंतर्गत ही आणीबाणी जाहीर केली जाते.
एखाद्या राज्यात सरकार बनू शकत नाही, असा अहवाल राज्यपालांनी दिल्यास किंवा राष्ट्रपतींना राज्यातील सरकार योग्य प्रकारे घटनेनुसार काम करत नसल्याचं आढळल्यास ते राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. असं झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं.

आर्थिक आणीबाणी

तिसरी आणि आताच्या स्थितीत सर्वाधिक चर्चा केली जातेय, ती म्हणजे आर्थिक आणीबाणी.

कोरोना व्हायरसमुळं आर्थिक संकटाची तलवार देशाच्या डोक्यावर लटकत आहे. त्यामुळं आर्थिक आणीबाणीची चर्चा देशात सुरू झालीय. आर्थिक आणीबाणीमुळं नेमका काय बदल होतो, हे आपण पुढे पाहूच. पण आर्थिक आणीबाणी ही भारतात अद्याप कधीच लागू करण्यात आली नाहीय. त्यामुळं राज्यघटनेत आर्थिक आणीबाणीची तरतूद असली, तरी प्रत्यक्ष अनुभव भारतीय व्यवस्थेला अद्याप आलेला नाही.

आर्थिक आणीबाणी कधी घोषित होते?

भारतीय राज्यघटनेतल्या कलम 360 अन्वये आर्थिक आणीबाणीची तरतूद करण्यात आलीय.
या कलमाच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हटलंय, की भारतातील कुठल्याही राज्याची किंवा संपूर्ण देशाची आर्थिक स्थिरता किंवा पत धोक्यात आली आहे, असं राष्ट्रपतींना वाटलं, तर ते आणीबाणीची घोषणा करू शकतात."
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "राष्ट्रपतींनी घोषित केल्या क्षणी कुठलीही आणीबाणी लागू होते. मात्र, आर्थिक आणीबाणीबात एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे, की दोन महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी या आणीबाणीला हवी असते. अन्यथा आर्थिक आणीबाणी रद्द होऊ शकते किंवा त्यात बदल होऊ शकतो."
"मात्र, कुठलीही आणीबाणी सहसा रद्द होत नाही. याचं कारण राष्ट्रपती हा तत्कालीन सरकारच्या पाठिंब्यावरच असतात. त्यामुळं राष्ट्रपतींचा आदेश म्हणजे तत्कालीन सरकारचा पाठिंबा, असं गृहित धरलं जातं," असंही उल्हास बापट सांगतात.

आर्थिक आणीबाणी लागू झाल्यास काय होईल?

या वेळेस सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही होते म्हणजे सगळ्या अर्थव्यवहारांचे कार्यकरी अधिकार जे केंद्राकडे असतात, त्याची व्याप्ती वाढते आणि केंद्र राज्यांनाही अर्थविषयक आदेश देऊ शकते. खर्चाची वा आर्थिक तरतुदींसर्दभातली जी विधेयकं राज्यांच्या विधिमंडळांकडून अंतिम मंजूरीसाठी राष्ट्रपतींकडे येतात, त्यांना स्थगित ठेवता येऊ शकतं.
आर्थिक आणीबाणीच्या कलमातली चौथी महत्त्वाची तरतूद राष्ट्रपतींना विशेषाधिकार देते. यानुसार राष्ट्रपती सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची पगार कपात करू शकतात. तसंच भत्त्याची रक्कमही कमी करू शकतात.

कुठल्याही विधिमंडळानं आर्थिक विषयासंबंधी विधेयकं मंजूर केली, तरी कलम 207 अन्वये राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखीव ठेवली जातात.
आर्थिक आणीबाणीचं आणखी एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे पगार, भत्तेही कमी करता येतात.
उल्हास बापट सांगतात त्याप्रमाणे, इंडिपेंडन्स ऑफ ज्युडिशिअरीनुसार न्यायाधीशांच्या पगारात कपात करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. तो अधिकार आर्थिक आणीबाणीनं दिलाय.
दरम्यान, "भारतातच सध्या आरोग्याबाबत कठीण स्थिती निर्माण झालीय. अशा स्थितीत सर्व खर्च औषधं, अत्यावश्यक सेवा आणि जीवनावश्यक वस्तूंवरच व्हायला हवा," असं मतही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

तरतूद आहे, पण आवश्यकता आहे का?

अशा प्रकारची आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद तर घटनेत आहे, पण ती तशी प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आता आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. यापूर्वी भारतात अशा प्रकारचा निर्णय कधीही घेण्यात आला नाही आहे. पण आता कोरोना व्हायरसच्या संसर्गस्थितीमुळे थांबलेलं अर्थचक्र यापूर्वी कधीही असं थांबलेलं नाही आहे. लॉकडाऊनचा महिन्याभराचा कालावधी उलटल्यानंतर अनेक राज्यांनी आर्थिक मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करायला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारनंच केंद्राकडे 'जीएसटी' ची सोळा हजार कोटींची थकबाकी मागणारी अनेक पत्रं पाठवली आहे. पण सोबतच काही काळासाठी विशेष आर्थिक सहाय्याची पॅकेजेसपण काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी मागितली आहेत. केवळ राज्यांमधली सरकारंच नाही तर शेती असो वा उद्योगक्षेत्रं असो, इथूनही मदतीच्या योजनांची मागणी होऊ लागली आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयाचाही अनुभव असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना परिस्थिती आणीबाणीची आहे असं वाटतं, पण ती घोषित करण्याची गरज आहे असं त्यांना वाटत नाही.
"आर्थिक आणीबाणीची तरतूद आपल्या घटनेत आहे पण आतापर्यंत कधीही तिचा वापर झालेला नाही आहे. घटनेतही त्याबाबतीत फार काही ठोस कृती दिलेली नाही आहे. त्यामुळे माझ्या दृष्टीनं आर्थिक आणीबाणीसारखी स्थिती आपल्या देशात आलेली आहे. पण ती तशी जाहीर करण्याची गरज मात्र वाटत नाही. तशी जाहीर झाल्यानं फार काही अधिकार मिळतात असं मला वाटत नाही."
"जे काही अधिकार मिळतात ते सगळे नरेंद्र मोदींकडे तसेही आताच आहेत. त्यामुळे ते तशा प्रकारे आर्थिक आणीबाणीतले अधिकार ती अधिकृतरित्या जाहीर न करताही तशी कृती करु शकतात. उदाहरणार्थ- 'जीएसटी' चे देणं राज्यांना आहे ते त्यांनी मर्यादित स्वरुपात दिलं आहे किंवा दिलं नाही आहे. पगारांमध्ये काही ठिकाणी कपात केली आहे. सीएसआर देता येईल असा नवा फंड तयार केला गेला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमत आहे. त्यामुळे जे अधिकार आणीबाणी जाहीर केल्यानं मिळतील ते त्यांनी तसेही वापरायला सुरुवात केली आहे," असं पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात.
अशा प्रकारची आणीबाणी हे केंद्र विरुद्ध राज्य वा केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष विरुद्ध राज्यांतील सत्ताधारी पक्ष अशा संघर्षाला वाव देईल का? अनाठायी राजकारणाचा प्रश्न बनेल का? असेही प्रश्न आहेतच.
'लोकसत्ता'चे संपादक आणि अर्थ-नियोजनाचे अभ्यासक गिरीश कुबेर यांच्या मते आर्थिक असली तरीही अशा आणीबाणीचा आपल्याकडचा अर्थ हा राजकीय असेल, त्यामुळे ती अधिकृतरित्या घोषित होणार नाही. "केंद्र सरकार आर्थिक आणीबाणी जाहीर करेल असं मला वाटत नाही. परिस्थिती तशीच असेल, पण प्रत्यक्ष ते जाहीर होणार नाही. कारण त्याचा संदेश चुकीचा जाईल. आणीबाणी हा शब्द आपल्याकडे अनेक वाईट गोष्टींची जोडला गेला आहे," कुबेर म्हणतात.

अर्थकारणाचे अभ्यासक चंद्रशेखर टिळक यांनाही अशा आणीबाणीचा राजकीय अर्थ सध्याच्या काळात महत्वाचा वाटतो. "मला स्वत:ला असं वाटतं की आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची वेळ आलेली नाही आहे. मुळातच हे लक्षात घ्यायला हवं की या आणीबाणीचं विश्लेषण हे जरी आर्थिक असलं तरी त्याचं स्वरुप हे राजकीय असणारंच नाही असं म्हणता येणार नाही. काही जिल्हे हे दुष्काळी म्हणून जाहीर करणं हे म्हटलं तर राजकारण असतं आणि म्हटलं तर अर्थकारण असतं. हे तसंच आहे," टिळक म्हणतात.
"ज्यावेळेस आर्थिक आणीबाणी आणण्याची तरतूद राज्यघटनेत केली गेली, त्यावेळेस असणारी कररचना आणि आता असणारी कररचना यात खूप मोठा फरक आहे. विशेषत: 'जीएसटी'च्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारांचे बरेचसे आर्थिक स्रोत हे हे त्यांच्या त्यांच्या मालकीचे आणि मर्जीचे झालेले आहेत. त्यामुळे राज्यं त्या बाबतीत केंद्र सरकारवर अवलंबून नाहीत. म्हणजे, तसं असणं अपेक्षित आहे. "
"आज जर आर्थिक आणीबाणी आणली तर हे सिद्ध होईल की केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक राज्य सरकारांना 'जीएसटी' मधला त्यांचा वाटा देण्यास विलंब करत आहे. इथं राजकारण येतं. आज जर देशातली परिस्थिती पाहिली तर केंद्र सरकारच्या पक्षाच्या विरोधातली थोडीच राज्यं आहेत, अशी स्थिती नाही आहे. त्यामुळे केंद्रात आता कोणीही असतं तरीही सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता त्यांनीही आर्थिक आणीबाणी आणली नसती," टिळक पुढे सांगतात.
गिरीश कुबेर यांच्या मते केंद्र सरकार आर्थिक आणीबाणी जाहीर करणार नाही, पण कराव्या लागणा-या उपाययोजना तशाच प्रकारच्या असतील. "आणीबाणी प्रत्यक्ष जाहीर न करता केंद्र सरकार बरंच काही करू शकतं. रिझर्व्ह बँक केंद्राच्या ताब्यात आहे. नोटा छापण्याचा अधिकार केंद्रालाच आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष आणीबाणी जाहीर न करता आणीबाणीच्या उपाययोजना करण्याला केंद्राकडून प्राधान्य राहील."
"कारण आणीबाणी जाहीर केली तर विशेषत: परकीय गुंतवणुकदारांना भारताविषयी एक अविश्वास वाटेल. ते नुकसान भरुन येणारं नाही आहे. हे खरं आहे की सगळ्या राज्यांच्या आणि केंद्राचीही तिजोरी रिकामी व्हायला सुरुवात झाली आहे, पण त्यासाठी काही इतर उपायही आहेत. नाविन्यपूर्ण उपायांनी हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. आर्थिक आणीबाणी हे मला वाटतं की अगदीच टोकाचं पाऊल असेल," कुबेर म्हणतात.

चंद्रशेखर टिळक यांच्या मते आज जरी अनेक राज्य सरकारं केंद्राकडे मदत मागून आर्थिक आणीबाणीचीच परिस्थिती आहे असं सांगताहेत, तरीही ही स्थिती केवळ कोरोनामुळे झालेली नाही आहे. त्यामुळेही अशी आणीबाणी जाहीर होणार नाही.
"जशी राजकीय आणीबाणी ही एखाद्या तात्कालिक कारणासाठी आणली जाते, अशी आर्थिक आणीबाणीही तात्कालिक कारणासाठी आणावी असं राज्यघटनेतल्या या तरतूदीला अभिप्रेत आहे. आज जी आपण परिस्थिती पाहतो आहोत की अनेक राज्य सरकारांची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही आणि केंद्र सरकारांकडे ते मदत मागताहेत, त्याचं दिसायला जरी कारण जरी कोरोना असलं तरीही त्यांची ही परिस्थिती ही कोरोनामुळेच झाली आहे अशातला भाग नाही. राज्यनिहाय त्याची कारणं वेगळी आहेत आणी काळाच्या ओघामध्ये त्याची तीव्रता वाढत गेलेली आहे. "
"कोणतीही आणीबाणी हा काही सार्वकालिक उपाय नसतो, तो तात्कालिक असतो. राज्यांची गंभीर आर्थिक स्थिती ही करोनासारख्या तात्कालिक कारणातून जन्माला आलेली नाही. ती प्रक्रीया अगोदरच सुरु झालेली होती. ती करोनामुळे अधिक वाढली," टिळक म्हणतात.
चंद्रशेखर टिळक यांच्यामते केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती काय आहे याकडेही लक्ष द्यायला हवं. कारण आर्थिक आणीबाणीच्या स्थितीत केंद्र सरकार सगळे आर्थिक व्यवहार आपल्या ताब्यात घेऊन प्रशासकाची भूमिका पार पाडेलही, पण राज्यांना सतत पुरवठा करता येईल अशी केंद्राची आर्थिक स्थिती आहे का याचाही विचार करावा लागेल.
"आर्थिक आणीबाणी दोन स्वरूपात येते. एक म्हणजे जशी एखादी बँक बुडाल्यावर आपण प्रशासक नेमतो, तशा पद्धतीनं. म्हणजे बँक चालू आहे, पण सगळे व्यवहार करु शकत नाही. प्रशासकानं सांगितली आहेत तेवढीच कामं बँकांना करता येतात. आर्थिक आणीबाणीत या प्रशासकाची जागा केंद्र सरकार घेतं. पण हा प्रशासकीय भाग झाला. तो एकवेळ अंमलात आणणं शक्य आहे."
पण दुसरीकडे, केंद्र सरकारनं काही योजना आणल्या आहेत आणि राज्य सरकारं त्या व्यवस्थित सर्वांपर्यंत पोहोचवत नाही आहेत आणि त्यामुळे आणीबाणी आणावी लागले आहे, अशी आज स्थिती नाही आहे. सोबतच आपण हेही गृहित धरतो आहोत की जर आर्थिक आणीबाणी आली तर राज्य सरकारांना देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पैसा आहे.
मला असं वाटतं की राज्य सरकारांइतकी बिकट नसेल, पण स्वत:च्याही योजना सुरु राहतील आणि राज्यांनाही मदत देता येईल अशी केंद्राची स्थिती नाही. जसा राज्य सरकारांच्या स्रोतांवर परिणाम झाला आहे तसा केंद्राच्याही झाला आहे. त्यामुळे मला स्वत:ला असं वाटत नाही की आर्थिक आणीबाणीची आवश्यकता आहे आणि जरी असली तरीही ती आणली जाईल," टिळक म्हणतात.