राजापूरच्या संजय राणेंच्या बागेत हापूस झाडाला लगडलाय. आलेलं फळ पेट्यांमध्ये भरून, मिळेल त्या मार्गानं 'कोकणच्या राजा'ला बाहेर नेलं जातं आहे. राणेंचा आंबा मुंबईला चालला आहे.
कोरोनानं यंदाच्या हापूसची मोठी कसोटी पाहिली. आंबा पोहोचवण्याचे रस्तेच त्यानं अडवून ठेवले, लॉकडाऊननं राज्यातले बाजार बंद केले. काहींना त्याचा तोटा झाला, तर काहींना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याचा नवा मार्ग सापडला.
संजय राणे सांगतात, "सुरुवातीच्या काळात आम्ही वाशी मार्केटला आंबा पाठवला. दरवर्षी आम्ही तो पाठवतो. यावर्षी आम्ही कोरोनाच्या संकटामुळे खूप चिंतेत होतो. आमचा हापूस आंबा विकला जाईल की नाही बाजारपेठेमध्ये.
"दरवर्षी मी हजार-दीड हजार पेटी वाशी मार्केटला पाठवतो. चांगल्या प्रकारे भाव येत होता. पण आता कोरोनाच्या संकटामुळे भाव घसरला आहे. मग सगळ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खासगी पुरवठा सुरी केलेला आहे. प्रत्येक शेतकरी आपापल्या पद्धतीनं प्रायव्हेट माल सुरू करताहेत. यामुळे आम्हाला हे समजलं आहे की वाशी मार्केटमध्ये माल पाठवण्यापेक्षा तो जर बाहेर स्वत: विकला तर चांगले पैसे मिळतात."
राजापूर तालुक्यातून आलेली संजय राणेंच्या आंब्याची गाडी मुंबईत दादरला नितीन जठारांकडे येते. नितीन जठार यांच्याही देवगडजवळ आंब्याच्या बागा आहेत. त्यांच्या बागांतले आणि राणेंसारख्या 100 शेतकऱ्यांचे आंबे एकत्र करून 'किंग्स मॅंगो' हा त्यांचा ब्रॅंड पुण्या-मुंबईसहित देशभरातल्या कित्येक राज्यांत आणि परदेशात बहुतांशानं आखाती देशात जातो.
पण यंदा आंबा परदेशात जात नाहीये. बाजार, शहरांतली दुकानंही बंद आहेत. त्यांचे आणि इतर शेतकऱ्यांचे आंबे ते मुंबईत थेट ग्राहकांकडे पोहोचवताहेत. पण दरवर्षी किमान 12 हजार पेट्यांचा व्यवसाय त्यांचा होतो, यंदा तो 7 ते 8 हजार पेट्यांपर्यंत थांबणार आहे.
"नेहमीपेक्षा आंब्याच्या भावात जवळपास 25-30 टक्के इतका फरक आहे, म्हणजे काही ठिकाणी अगदी 3,000 रुपये पेटी असाही भाव मिळतोय तर काही जण 1200-1300 रुपयाला पण विकताहेत. मालाला आणि बागायतदारांना न्याय मिळत नाही आहे. गरीब शेतकरी मालाचं मार्केटिंग करू शकत नाही आहे, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर अशा कोणत्याही ठिकाणी. त्यामुळे त्यांना जो भाव मिळेल, त्या भावाला माल विकून टाकावा लागतो.
"दुबई आणि गल्फमध्ये लहान आंबा जातो. सौदी अरेबिया, कुवेत इथे मोठा आंबा जातो. तिकडे जे आंबे जातात ते इकडे विकले जात नाही आहेत," नितीन जठार म्हणतात.
जठारांसारखे व्यावसायिक आणि उत्पादक आता थेट ग्राहकांकडून ओर्डर्स मिळवताहेत. व्यावसायिकांसाठी शिथील केल्या नियमांतून शहरांतल्या सोसायटीज पर्यंत गाड्या पोहोचवल्या जाताहेत. सोशल डिस्टंसिंगमुळे कोणी दुकानातही येऊन आंबे घ्यायला तयार नाहीत. ग्राहक ऑनलाईन किंवा व्हॉट्सअॅपवरून आगाऊ आणि एकगठ्ठा बुकिंग करताहेत, त्यांच्यापर्यंत आंबे पोहोचताहेत.
अभिजित जोशी यांचं मुंबईच्या दादरमध्ये 'फॅमिली स्टोअर' हे दुकान अनेक वर्षांपासून आहे. जठारांचा आंबा तिथेही येतो आणि ग्राहक येऊन विकत घेतात, पण यंदा तशी विक्री पूर्ण बंद आहे."मुख्य प्रश्न हा डिस्ट्रिब्युशनचा आहे. माल पोहोचेपर्यंतच तीन-चार दिवस जाताहेत. सगळ्या ऑर्डर्स या ऑनलाईनच सुरू आहेत. कोणीही माणूस बाहेर पडायला पाहत नाही. प्रत्येक गोष्ट ही फोन किंवा ओनलाईन बुक करूनच डिलिव्हरी घेतली जाते. व्हॉट्स अॅप किंवा मेलवर ओर्डर घेतो, ऑनलाईन पेमेंट घेतो," अभिजित जोशी म्हणतात.
एका बाजूला कोरोना लॉकडाऊनमुळे बाजार बंद असल्यानं होणारं नुकसान आहे आणि मिळेल त्या किमतीला आंबे विकण्याचा दबाव तर आहेच, पण दुसऱ्या बाजूला नेहमीच्या बाजारांची, अडत्यांची भिंत ओलांडून थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची संधी म्हणूनही या परिस्थितीकडे काही आंबा उत्पादक बघताहेत. अनेक आंबा शेतकरी थेट ग्राहकांशी बोलताहेत आणि त्यांना घरपोच आंबे पोहोचवताहेत.
अर्थात त्याला काही मर्यादा आहेत, म्हणजे देवगडहून निघालेली आंब्याची गाडी पुण्यात वा मुंबईत सगळीकडे जाऊ शकत नाही. लॉकडाऊन कडक आहे, त्यामुळे आंबा उत्पादक मोठ्या सोसायट्यांची ओर्डस घेताहेत जिथून 30 पेट्यांपेक्षा अधिक मागणी आहे. एकाच ठिकाणी आंब्याची गाडी जाते आणि ग्राहक तिथून आपली पेटी घेतो.
सगळ्या मोठ्या शहरांतले बाजार एक तर बंद आहेत किंवा अतिशय मर्यादित पातळीवर सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे आंबा येऊन नेहमीच्या वितरण व्यवस्थेतून सर्वत्र पोहोचला जात नाही आहे. त्यामुळे हापूस उत्पादकांना थेट ग्राहकांपर्यंत मिळेल त्या किमतीत देण्यावरच व्यवसाय तूर्तास आधारला आहे.
महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनद्वारे ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांशी जोडून देत आहे. पण त्यालाही लॉकडाऊनच्या कडक नियमांमुळे खूप मर्यादा आहेत. रेल्वेनं काही माल बाहेर पोहोचवण्यात आला तर यंदा पहिल्यांदाच पोस्ट खातं मदतीला आलं आणि पोस्टानं आंब्याची मागणी पुरवणं सुरू झालं. पण हे पुरेसं नाही आहे. एस. टी.च्या बसेसनी आंबा बाहेरच्या शहरांत न्यायला परवानगी द्यावी अशी मागणी होते आहे.
"कोरोनाच्या या लॉकडाऊनमुळे आंबा उत्पादक मोठ्या विवंचनेत आहे. एवढं उत्पादन करायचं काय हा त्याच्यापुढचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या आंबा विक्रीसाठी 'एसटी'ला परवानगी द्यावी अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यातल्या वेगवेगळ्या बाजारांमध्ये आंबा जायला मदत होतील आणि शेतकऱ्याला पैसे मिळतील," 'महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघा'चे अध्यक्ष चंद्रकात मोकल म्हणतात.
यंदा झालेल्या अवेळी पावसामुळे हापूसचा हंगाम उशिरा सुरू झाला. पहिल्या मोहोराचा आंबा झाडाला आला आणि कडल लॉकडाऊन सुरू झाला. आता दुसऱ्या मोहोराचा आंबा सुरू होण्याचा मार्गावर आहे. त्याच्यासाठी तरी थोडी व्यापाराला मोकळीक मिळावी, अशी हापूस उत्पादकांची अपेक्षा आहे.
कोकणात जवळपास पावणेतीन लाख मेट्रिक टन आंब्याचं उत्पादन होतं. त्यातला अंदाजे 6,000 मेट्रीक टन हापूस आंबा परदेशात जातो.
भारताच्या एकूण आंबा निर्यातीच्या तो 13-15 टक्के आहे. पण जगभरातल्याच लॉकडाऊनमुळे निर्यातही अडकली. आंब्यांचा राजा कोरोनाने बंद केलेले रस्ते मोकळे होण्याची वाट पाहतोय.
