"आमचं ठरलंय" म्हणत शिवसेना-भाजपनं एकत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका तर लढवल्या, पण आता सरकार स्थापनेबाबत मात्र दोन्ही पक्षांचं काहीच ठरताना दिसत नाहीये.
निवडणुकांचे निकाल लागून दहा दिवस उलटून गेले आहेत. निवडणुकीत भाजपने 105 तर शिवसेनेने 56 जागा जिंकल्या आहेत. याचाच अर्थ शिवसेना-भाजप युतीला 161 जागा, म्हणजेच बहुमत मिळालं आहे. तरीही सरकार स्थापनेचा दावा करण्यात आला नाहीये.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस युतीचा जो 50-50 फॉर्म्युला ठरला होता, त्यानुसारच सत्ता वाटप व्हायला हवं, ही शिवसेनेची प्रमुख मागणी आहे. या 50-50 फॉर्म्युल्यामध्ये अडीच-अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद या मुद्द्यावर शिवसेना अडून बसली आहे. "भाजपनं शब्द फिरवला आहे," असा आरोप शिवसेना खासदार संजय राऊत पत्रकार परिषदांमधून करत आहेत.
दुसरीकडे दिवाळी मेळाव्यामध्ये पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपदाचा शब्द दिलाच नव्हता, अशी भूमिका घेतली.
भाजप-शिवसेनेमध्ये हा संघर्ष सुरू असताना काँग्रेसमधील एका गटानं शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा देता येऊ शकतो, अशी भूमिका घेतली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हुसेन दलवाई यांनी तसं पत्रच काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींना लिहिलं.
भाजप असो वा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, शिवसेनेला सोबत घेतल्याशिवाय कोणालाच सरकार स्थापन करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे.
त्यातच सोमवारी (4 नोव्हेंबर) देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱयांचं जे नुकसान झालं आहे, त्यासंबंधी केंद्राकडून मदत मागण्यासाठी अमित शहांची भेट घेतली, असं मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
सत्ता स्थापनेच्या समीकरणांबद्दल काहीही बोलणार नाही, असं सांगताना मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात लवकरच नवीन सरकार बनेल, असा विश्वासही व्यक्त केला.
गेले दहा दिवस महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचं सत्ता स्थापनेसंदर्भात दावे-प्रतिदावे सुरू असताना युतीचा फॉर्म्युला ठरविणारे अमित शाह या सर्व चित्रातून गायब होते. फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी ही भेट घेतल्याचं सांगितलं असलं तरी राज्यातील सत्ता समीकरणांबाबतही या भेटीत चर्चा झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आता फडणवीस आणि शाह भेटीतून भाजपच्या पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होईल का? सत्ता स्थापनेसाठी भाजप नेमकी कोणती रणनीती आखणार? असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
भाजपची राजकीय कोंडी
"सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजपची विलक्षण कोंडी झालीये, हे स्पष्टपणे दिसत आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपनं एकीकडे शिवसेनेला गोंजारत ठेवायचं आणि दुसरीकडे आपल्या जास्तीत जास्त जागा कशा येतील हे पहायचं, असं तंत्र अवलंबलं होतं. सत्ता स्थापनेतलं शिवसेनेचं महत्त्व कमी करण्याच्या दृष्टीनं भाजपचे हे प्रयत्न होते. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मोठ्या प्रमाणावर नेत्यांना पक्षात घेणं हा याच प्रयत्नांचा भाग होता. मात्र निवडणूक निकालानंतर भाजपची ही रणनीती फसल्याचं दिसून आलं," असं मत लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी व्यक्त केलं.
प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "दुसरं म्हणजे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपकडून सरकार स्थापनेसाठी कोणताही पुढाकार घेतला जात नाहीये. त्यामुळे भाजपनं शिवसेनेला शब्द दिला होता आणि आता भाजप तो शब्द फिरवत आहे, असा समज लोकांच्या मनात पक्का होत चालला आहे. शिवसेनाही आपला हटवादीपणा सोडत नसल्यामुळं लोकांमध्ये भाजप-शिवसेना युतीची विश्वासर्हता कमी होत आहे."
"आता या सगळ्या परिस्थितीत भाजपसमोर पर्याय काय आहे? शिवसेनेनं आपला हट्ट कायम ठेवला तर राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते. सहा महिने थंड राहून शिवसेनेत असंतोष कसा वाढेल, हे पाहणं आणि पुन्हा निवडणुकांना सामोरं जाणं, हा भाजपसमोरचा एक पर्याय आहे. पण राज्यात पुन्हा निवडणुका झाल्या तर भाजप-शिवसेना सत्तेत येण्याची शक्यता फार कमी आहे," असंही दीक्षित यांनी म्हटलं.
शिवसेनेला गृह, अर्थ यांसारखी महत्त्वाची खाती देऊन भाजप हा पेच सोडविणार का, या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "मुळात शिवसेना महत्त्वाच्या खात्यांसाठी हे दबावतंत्र वापरत आहे, असं वाटत नाही. शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद हवं आहे आणि तेही पहिली अडीच वर्षे. कारण भाजपला पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद दिल्यास शिवसेनेला पक्ष फुटण्याची भीती आहे. शिवाय भाजप मुख्यमंत्रिपद सोडेल का, ही धास्तीही आहे. शिवसेनेच्या बाबतीतही भाजपच्या मनात असाच अविश्वास आहे आणि त्यामुळेच ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे."
शिवसेनेची 'बार्गेनिंग पॉवर' ठरणार निर्णायक?
गेले दहा दिवस महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचं सत्ता स्थापनेसंदर्भात दावे-प्रतिदावे सुरू असताना युतीचा फॉर्म्युला ठरविणारे भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह या सर्व चित्रातून गायब आहेत.
आता फडणवीस आणि शाह भेटीतून भाजपच्या पुढील राजकारणाची दिशा स्पष्ट होईल का? सत्ता स्थापनेसाठी भाजप नेमकी कोणती रणनीती आखणार, असे प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
दिल्लीमध्ये फडणवीस आणि अमित शाह यांची बैठकीबरोबरच शरद पवार आणि सोनिया गांधींचीही भेट होत आहे. भाजपची पुढची रणनीती या दोन्ही भेटींवर ठरेल, असं मत राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.
"शिवसेना ज्या मागण्या करत आहे, विशेषतः मुख्यमंत्रिपदाबाबत त्या मान्य करणं शक्य आहेत का, याची चाचपणी अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत होऊ शकते. जर शिवसेनेच्या मागण्या मान्य करायच्या नसतील तर भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून (अपक्षांच्या मदतीने) सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतो. सभागृहात बहुमत सिद्ध करेपर्यंत भाजपला वेळ मिळेल आणि त्याकाळात शिवसेनेला सोबत घेण्याचे प्रयत्न होतील," असं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.
अभय देशपांडेंनी म्हटलं, "दुसरीकडे शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर किती वाढणार, यावरही बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. शरद पवार आणि सोनिया गांधींच्या बैठकीत शिवसेनेला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला तर शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर नक्कीच वाढू शकते. अशावेळेस भाजपसमोर शिवसेनेच्या मागण्या पूर्ण करून त्यांना सोबत घेण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसेल."
तडजोडींनंतर सरकार स्थापन होईल
हरयाणा-महाराष्ट्रातील निकालांमुळे भाजपचा अपेक्षाभंग झाला आहे. महाराष्ट्रात महायुतीला बहुमत मिळालं आहे. पण युतीच्या जागांमध्ये शिवसेनेच्या 56 जागांचा वाटा आहे. या निवडणुकीत नुकसान भाजपचं झालं आहे. त्यांच्या जागाही कमी झाल्या आहेत आणि अपक्षांना सोबत घेऊनही भाजपला सत्ता स्थापन करता येणं कठीण आहे. लोकांनी दिलेला कल पाहता इतर कोणत्याही पक्षातून दोन तृतीयांश आमदार फुटणंही कठीण आहे. भाजपसाठी ही परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे, असं मत ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावकेंनी व्यक्त केलं.
अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात जी बोलणी झाली, त्यावेळी आदित्य ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी अमित शहा आणि उद्धव यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान आपण तिथे नव्हतो, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता सरकार स्थापनेचा तोडगा अमित शहांच्या हाती असेल, असं चावके यांनी म्हटलं.
सरतेशेवटी भाजप-शिवसेनाचं सत्ता स्थापन करतील, असं सुनील चावके यांनी म्हटलं. काही खाती आणि मंत्रिपदांबाबत तडजोड होऊन मुदतीच्या आत सरकार बनेल, असंही सुनील चावकेंनी म्हटलं.
मात्र उद्धव ठाकरेंनी तडजोडीला बळी न पडता अन्य पर्याय अवलंबला तर मात्र तो राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा निर्णय ठरेल, असंही चावके यांनी स्पष्ट केलं.
