देवेंद्र फडणवीस : ‘आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राला आत्महत्येचं डेस्टिनेशन करणार का?’

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणावरून आज ( 9 मार्च) विधानसभेत जोरदार गदारोळ झाला. विरोधकांनी उद्धव ठाकरे सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणी आज खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी विधानसभेत निवेदन केलं.

मोहन डेलकर यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहीलेल्या चिठ्ठीमध्ये दादरा-नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल यांचं नाव घेतल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितलं.

दादरा नगर हवेलीचे अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांचा मृतदेह मुंबईतील मरीन ड्राइव्हवरील सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आढळून आला होता.

याविषयी सदनात बोलताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, "दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर 7 वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांनी सुसाईड नोटमध्ये म्हटलय की दादरा नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल्ल खेडा-पटेल आणि काही अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्रास देण्यात येत होता.

सामाजिक जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या मला दिल्या असं मोहन डेलकर यांनी म्हटलं आहे. प्रफुल्ल खेडा-पटेल गुजरातमध्ये गृहमंत्री होते. मोहन डेलकर यांनी विशेष म्हटलं आहे की मी मुद्दाम मुंबईमध्ये येऊन आत्महत्या करतोय कारण उध्दव ठाकरे यांच्यावर माझा विश्वास आहे म्हणून मी आत्महत्या केल्यावर न्याय इथेच मिळेल. कलाबेन डेलकर त्यांच्या पत्नी यांनीही मला (गृहमंत्र्यांना) पत्र दिलं आहे. अतिशय गंभीर आरोप त्या पत्रात करण्यात आले आहेत."

या प्रकरणाची चौकशी SIT द्वारे करण्यात येणार असल्याचं जाहीर करताना अनिल देशमुख पुढे म्हणाले, "त्या खासदारांना टॉर्चर तिकडे होतं पण आत्महत्या इथे येऊन करतात. किती विश्वास आहे महाराष्ट्रावर.... मोहन डेलकर यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करणार. मध्यप्रदेशचे आयएएस अधिकारी राजेशकुमार श्रीवास्तव यांनीही नागपुरात येऊन आत्महत्या केली. त्यांना इथे न्याय मिळेल असा त्यांचा विश्वास होता."

मोहन डेलकर यांनी 22 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतल्या मरीन ड्राईव्हवरच्या सी-ग्रीन हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली. त्यांच्या खोलीतून गुजराती भाषेत लिहीलेली सुसाईड नोट पोलिसांना मिळाली होती.

पण विरोधकांनी मनसुख हिरेन यांचा मुद्दा उपसस्थित केल्यावर मनसुख हिरेन यांच्याबद्दलची घटना अत्यंत दुर्दैव आहे. एनआयएने तपास हाती घेतला आहे, असं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं.

एटीएस याबाबत तपास करून सत्य बाहेर आणेल. विरोधीपक्षांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी एटीएसला द्यावे. आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही, गृहमंत्री म्हणून ग्वाही देतो एटीएस निपक्षपणे तपास करेल, असं अनिल देशमुख यांनी हिरेन प्रकरणी म्हटलं आहे.

त्यावर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा सचिन वाझे यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.

"सचिन वाझे आजही क्राइम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख आहेत. त्यांना निलंबित केले पाहिजेत.

त्यांना पुरावे नष्ट करण्याची मुभा तुम्ही देत आहात," असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.

वाझे कोणत्या पक्षात होते. केवळ एका विशिष्ठ पक्षात प्रवेश केला म्हणून वाचवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेता येणार नाही असं मला तेव्हा सांगण्यात आलं होतं, असा दावासुद्धा फडणवीस यांनी केला आहे.

त्यावर या प्रकरणी एटीएस तपास करतेय, त्यात सचिन वाझे नाहीत. जो दोषी असेल त्याच्यावर कारवाई करू, असं प्रत्युत्तर अनिल देशमुख यांनी दिल.

या गोंधळातच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सीडीआर कोणी दिला असा सवाल उपस्थित केला. फडणवीस यांना सीडीआर मिळवण्याचा अधिकार आहे का, असंही पटोले यांनी विचारलं. त्यावर हो मी मिळवला सीडीआर, माझी चौकशी करा. पण ज्यांनी खून केला आहे त्यांची तर चौकशी करा, असं फडणवीस यांनी म्हटलं.

गृहमंत्री कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा कोथमीर कोण आहेत, याची माहिती मिळाली पाहिजे. आता पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे महाराष्ट्राला आत्महत्येचं डेस्टिनेशन बनवणार का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला आहे.

याच गोंधळात भास्कर जाधव यांनी अन्वय नाईक यांचं प्रकरणं देवेंद्र फडणवीस यांनी दाबल्याचा आरोप केला.

सचिन वाझेंनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली. ते चौकशी अधिकारी राहिले तर अनेकांची बिंग फुटतील म्हणून यांना वाझे नकोत. आमची सरकारला विनंती आहे वाझेंना अजिबात त्यांच्या जागेहून काढू नये, असं जाधव म्हणाले.

तर अनिल देशमुख यांनी तात्काळ त्यावर उत्तर देत देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्वय नाईक यांची केस दाबली याची आम्हाला चौकशी करायची आहे, असं म्हटलं.

त्यावर तुम्ही धमक्या देऊन सचिव वाझेंना वाचवणार आहे का. आम्ही धमक्यांना घाबरत नाही. भास्कर जाधवांना माहीत नाही या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला आहे, असं फडणवीस यांनी म्हटलं.

विरोधकांकडून घोषणाबाजी आणि गदारोळ सुरू असतानाच अध्यक्षांनी कामकाज 20 मिनिटांसाठी तहकूब केलं.