महाराष्ट्राचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांचे विवाहबाह्य संबंध राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
धनंजय मुंडे यांनी एका महिलेसोबत त्यांचे परस्पर संमतीने संबंध असल्याचं मान्य केलं आहे. त्याचसोबत, कुटुंबियांना याची माहिती असल्याचा ही दावा केला आहे.
सोशल मीडियावर मुंडे यांच्या विवाहबाह्य संबंधाची चर्चा सुरू आहे. तर राजकीय पक्षांकडून त्यांच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 2018मध्ये 'विवाहबाह्य संबंध हा अपराध होऊ शकत नाही' असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
त्यामुळे भारतात विवाहबाह्य संबंध कायद्याने गुन्हा आहे की नाही? कायदेतज्ज्ञांचं याबाबत काय मत हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
विवाहबाह्य संबंध म्हणजे काय?
लग्न झालेल्या पत्नी-पत्नी व्यतिरीक्त परस्त्री किंवा परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास विवाहबाह्य संबंध असं म्हटलं जातं. याला इंग्रजी मध्ये 'अडल्ट्री' असं म्हणतात.
'अडल्ट्री' किंवा विवाहबाह्य संबंधाची व्याख्या काय?
इंडियन पिनल कोड (IPC) म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मध्ये विवाहबाह्य संबंधांची व्याख्या सांगण्यात आली आहे.
'एखादी महिला दुसऱ्या पुरुषाची पत्नी आहे किंवा पत्नी असण्याची शक्यता आहे अशा महिलेसोबत तिच्या पतीच्या परवानगी शिवाय शारीरिक संबंध ठेवणे याला 'अडल्ट्री' असं म्हटलं जातं. यासाठी 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, दंड भरावा लागू शकतो किंवा दोन्ही शिक्षा दोऊ शकतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये पत्नीवर (महिलेवर) कारवाई केली जाणार नाही.'
मुंबई हायकोर्टातील वरिष्ठ वकील अमित कारखानीस सांगतात, "अडल्ट्री' कायदा लिंग-तटस्थ (Gender Neutral) नव्हता. कलम 497 मध्ये फक्त पुरुषांबद्दलचा उल्लेख करण्यात आला महिलांबाबत उल्लेख करण्यात आलेला नाही."
विवाहबाह्य संबंधांच प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. हा कायदा लिंग-तटस्थ नाही, पुरुषांविरोधात आहे असं याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात याचिकेत म्हटलं होतं.
याबाबत वकील राकेश राठोड बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "विवाहबाह्य संबंध असलेल्या महिलेचा पती किंवा विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीचा पती अडल्ट्रीचा गुन्हा दाखल करू शकतो."
विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही-सुप्रीम कोर्ट
साल 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
"पुरूष-स्त्री दोन्ही समान आहेत. विवाहबाह्य संबंधात पती, पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही," असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत सुनावणी करताना विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही, असं म्हटलं होतं.
कोर्टाने 158 वर्षांपूर्वीचं भारतीय दंड संहितेतील कलम 497 अवैध ठरवलं होतं.
विवाहबाह्य संबंध कायद्याची माहिती
1. हा कायदा 158 वर्षं जुना आहे
2. IPC च्या कलम 497 नुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास 5 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद
विवाहबाह्य संबंध गुन्हा आहे?
सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही असं म्हटलं तरी यावर मतमतांतरं नक्कीच आहेत.
ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्यघटनेनुसार विवाहबाह्य संबंध हा क्रिमिनल ऑफेंस ठरत नाही. हिंदू धर्मानुसार कायद्यात विवाहबाह्य संबंध प्रौढ महिला आणि पुरुषामध्ये परस्पर सहमतीने असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही."
पण, वकील राकेश राठोड यांचं याबाबत वेगळं मत आहे.
ते सांगतात, "सुप्रीम कोर्टाने अडल्ट्रीच्या गुन्हातील शिक्षेची तरतूद रद्द केली आहे. पण, विवाहबाह्य संबंध वैध ठरवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अडल्ट्री गुन्हा नाही, असं आपण म्हणू शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाराची तक्रार दाखल केली. तर, त्यात अडल्ट्रीचा उल्लेख येतोच."
विवाहबाह्य संबंधाच्या कायद्याबाबत बोलताना वकील स्वप्ना कोदे सांगतात, "सप्टेंबर 2018 पर्यंत अडल्ट्री भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत गुन्हा होता. ज्यात एखाद्या पुरूषाने विविहित स्त्रीसोबत संबंध ठेवले, तर त्या महिलेच्या पतीला पत्नीच्या प्रियकरावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार होता."
"कायद्यासमोर पुरूष-स्त्री समान आहेत असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने, हा क्रिमिनल ऑफेंस होऊ शकत नाही असा निर्णय देत. हे कलम रद्द केलं," असं त्या पुढे सांगतात.
स्वप्ना म्हणतात, हे कलम पुन्हा अमलात आणायचं असेल तर, विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या स्त्री-पुरूष दोघांनाही कायद्यासमोर आरोपी करण्यात आलं पाहिजे.
विवाहबाह्य संबंध घटस्फोटाचं कारण असू शकतात?
2018 मध्ये विवाहबाह्य संबंधावर निर्णय देताना कोर्ट म्हणालं होतं, 'विवाहबाह्य संबंधाच्या कारणाने घटस्फोट घेता येऊ शकतो,'
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि वकील अमित कारखानीस म्हणतात, "विवाहबाह्य संबंध क्रिमिनिल ऑफेंस होता. आता यात अटक करता येत नाही. पण, अडल्ट्रीचा आधार घेत कोर्टात घटस्फोटाची केस दाखल करता येऊ शकते. कोर्टात हा एक चांगला ग्राउंड असू शकतो."
तर, कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणतात, "विवाहबाह्य संबंध असल्यास या आधारावर पती किंवा पत्नी घटस्फोट मागू शकते."
भारतात लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता आहे?
महिला-परुष परस्पर सहमतीने एकत्र रहाणं, त्यांच्यात प्रेम असणं, शारीरिक संबंध असणं किंवा भविष्यात लग्न करण्याचा विचार करून एकत्र रहाणं याला लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणतात.
याबाबत कायदेतज्ज्ञ आणि वकिल अनिता बाफना सांगतात, "कायद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपची काही व्याख्या सांगण्यात आलेली नाही. लिव्ह-इन म्हणजे दोन व्यक्ती आपल्या मर्जीने एकत्र रहाणं. कायद्याच्या कोणत्याही पुस्तकात याला मान्यता देण्यात आलेली नाही."
त्या पुढे सांगतात, "कोर्ट म्हणतं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये मुलं जन्माला आली तर त्या मुलांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. कारण यात मुलांचा काहीच दोष नसतो. सुप्रीम कोर्टाने एका आदेशात विवाहबाह्य संबंधातून झालेल्या मुलांना आई-वडीलांच्या प्रॉपर्टीमध्ये हक्क असतो असं सांगितलं आहे."
विवाहबाह्य संबंध कोणत्या देशात गुन्हा आहेत?
अमेरिकेतील 21 राज्यात विवाहबाह्य संबंध गुन्हा आहेत.
शरीया आणि इस्लामिक कायद्यात विवाहबाह्य संबंध गुन्हा मानले जातात. इराण, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि सोमालियामध्ये हे गुन्हा मानले जातात
तैवानमध्ये विवाहबाह्य संबंधाबाबत एक वर्षाची शिक्षा सुनावली जाते. इंडोनेशियातही अडल्ट्री गुन्हा मानला जातो.
यूकेमध्ये विवाहबाह्य संबंधांना गुन्हा मानलं जात नाही. घटस्फोटाच्या मुख्य कारणांपैकी हे एक कारण मात्र असू शकतं.
