दुबई: वाळंवटातलं वसलेलं हे शहर वाळवंटालाच अडवायचा प्रयत्न करतंय

- जोसेफ फेलान

दुबई म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते ती त्या शहराची श्रीमंती. आज जे जगाचं 'फायनान्शियल सेंटर' म्हणून ओळखलं जातं त्या शहरात सुमारे 30 लाख लोकांची वस्ती आहे. थोडक्यात संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेलं शहर म्हणजे दुबई. या शहराच्या एका बाजूला समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला नजर जाईल तिथवर वाळूच वाळू पसरलेली दिसेल.

या शहराने मागच्या 50 वर्षांत वेगाने प्रगती केली. मासेमारी हा मुख्य व्यवसाय असणारं छोटसं बंदर ते भव्य इमारती आणि गजबजाटीचं शहर असलेल्या या दुबई शहरासमोर आज एक मोठं आव्हान निर्माण झालंय. अमिरातीच्या आजूबाजूला पसरलेलं वाळवंट आता तिथल्या सुपीक जमिनीलाही गिळंकृत करू पाहतंय.

तसं बघायला गेलं तर संयुक्त अरब अमिराती हा पोर्तुगालच्या आकाराचा देश आहे. पण इथली 80% जमीन वाळवंट आहे. आणि हे वाळवंटीकरण सातत्याने वाढत असून सुपीक जमीन सुद्धा नापीक होत चालली आहे. 2019 मध्ये सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या एका रिपोर्टनुसार, "एका बाजूला झपाटयाने लोकसंख्या वाढते आहे, यामुळे अन्नधान्याची मागणी वाढली असून जमिनीचा ऱ्हास आणि वाळवंटीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे." त्यामुळे हे वाळवंटीकरण थांबवून नापीक जमीनी उत्पादक बनविणे ही प्राथमिकता आहे.

ज्याप्रमाणे संयुक्त अरब अमिरातीला वाढत्या वाळवंटीकरणाच्या समस्येचा सामना करावा लागतोय तसाच इतरही देशांना या समस्येचा सामना करावा लागतोय. पण यात संयुक्त अरब अमिरातीची परिस्थिती वेगळी आहे आणि कारण त्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत आहे. त्यामुळेच दुबईने ग्रीन स्टार्टअप्सना पाठिंबा द्यायला आणि तंत्रज्ञानासह पर्यावरणाची काळजी घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली आहे.

महत्वाकांक्षा आणि आर्थिक स्थिती उत्तम असेल तर बऱ्याच गोष्टी साध्य करता येतात, आणि याचं उत्तम उदाहरण म्हणून दुबईचं नाव घेता येईल. इथल्या लोकांनी ज्या मानसिकतेने वाळवंटात शहर वसवलं त्याच मानसिकतेने आज वाळवंट थोपविण्याचं काम सुरू आहे आणि हे प्रयोग जर यशस्वी झाले तर याचा फायदा उर्वरित जगाला होईल.

जमिनीचा ऱ्हास होणं म्हणजे एकप्रकारे वाळवंटीकरण. यात शेतीयोग्य जमीन अनुत्पादक बनते. पाणी आणि माती यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताण येतो. ज्यामुळे जमीनी वनस्पतींना आधार देण्यास सक्षम नसतात. त्यामुळे वनस्पती आणि झाडांची वाढ खुंटते. हे जरी नैसर्गिकरित्या घडत असेल तरी, यूएईमध्ये आणि जागतिक स्तरावर वाळवंटीकरणाचं प्रमाण वाढत आहे.

न्यूयॉर्कमधील केरी इन्स्टिट्यूट ऑफ इकोसिस्टम स्टडीजचे बायोजिओकेमिस्ट विल्यम श्लेसिंगर म्हणतात, "वाळवंटातील वाळू आणि याच वाळवंटाच्या काठावर असलेल्या जमिनित होणारं उत्पादन, यामुळे वाळवंट पुढे पुढे सरकत आहे. मागील तीस वर्षांपासून ते यावर अभ्यास करीत आहेत.

ते सांगतात, "यामुळे वनस्पतींची उत्पादकता कमी होते, त्यांचे प्रकार बदलतात आणि मानवांसाठी या वनस्पतींचा उपयोग रहात नाही."

जगभरातील सुमारे 12 दशलक्ष हेक्टर (46,000 चौरस मैल) जमीन दरवर्षी वाळवंटीकरणामुळे नापीक होत चालली आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीने मागील 20 वर्षांत त्यांची बरीच सुपीक जमीन वाढत्या वाळवंटीकरणामुळे गमावली आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, 2002 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये 75,000 हेक्टर (290 चौरस मैल) जमीन जिरायती होती. 2018 पर्यंत फक्त यातील केवळ 42,300 हेक्टर जमीन जिरायती राहिली आहे. टक्केवारीच्या भाषेत सांगायचं झाल्यास 7.97% शेतजमीन आता केवळ 5.38% इतकी शिल्लक आहे.

समृद्धी टिकवण्याची चिंता...

संयुक्त अरब अमिरातीने 1970 आणि 1980 च्या दशकात पेट्रोलियम पदार्थाच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती केली. पण पेट्रोलियम उत्पादने मिळवण्यासाठी त्यांनी नैसर्गिक संसाधनांची फिकीर केली नाही.

2008 मध्ये, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) ने संयुक्त अरब अमिरातीला दरडोई आधारावर सर्वात वाईट पर्यावरणीय परिस्थिती असलेला देश म्हणून स्थान दिलं.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉन चॅटी सांगतात की, "संयुक्त अरब अमिरातीने विकास करण्यासाठी मागील 40 वर्षांत नैसर्गिक संसाधनांचा अती वापर करून पर्यावरणाला हानी पोहोचवली आहे."

या प्रकारानंतर संयुक्त अरब अमिरातीवर विशेषत: दुबईवर टीकेची झोड उठली. यानंतर परिस्थिती सुधारण्याची चर्चा सुरू झाली.

2012 मध्ये दुबईचे शासक आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांनी युएई ग्रीन ग्रोथ योजना जाहीर केली. ते यावेळी म्हणाले होते की, "दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी, शाश्वत विकासासाठी आणि देशाची हरित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी हे धोरण जाहीर केलं आहे."

न्यूयॉर्कमधील सिराक्यूज विद्यापीठातील प्राध्यापक नताली कोच सांगतात की,"दुबईसारखं शहर आणि देशाचं आधुनिकीकरण करताना पर्यावरणीय समस्या देखील महत्त्वाच्या आहेत हे राजकीय आणि व्यावसायिक नेत्यांना आता समजू लागलंय."

टेक्सासमधील राइस युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक आणि स्पेसशिप इन द डेझर्ट या पुस्तकाचे लेखक गोके गुनेल सांगतात की, जेव्हा या देशातील तेलाचे साठे संपतील तेव्हा ही समृद्धी कशी टिकवायची हा या नेत्यांपुढील चिंतेचा विषय बनलाय.

"2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच दुबईला नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी बनवण्यासाठी टेक स्टार्टअप्सना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न झाले. अक्षय ऊर्जा आणि क्लीन टेक्नॉलॉजी मध्ये होणारी गुंतवणूक ही अर्थव्यवस्थेत विविधता आणते." असंही गोके गुनेल सांगतात.

दुबईच्या आसपास अनेक उपक्रम आहेत. 'दुबई इंडस्ट्रियल स्ट्रॅटेजी 2030' अंतर्गत पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आणि कमी ऊर्जा उत्पादन पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम सोलर पार्क हाएक अब्ज गिगावॅट क्षमतेचा जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. आणि हा प्रकल्प दुबईपासून केवळ 50 किमी अंतरावर बांधण्यात आलाय.

पण एवढं सगळं करूनही दुबईच्या पर्यावरणीय समस्या सुटलेल्या नाहीत. यात वाळवंटीकरणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर उद्भवली आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिवापर, वाढतं शहरीकरण आणि वाढती क्षारता यामुळे शहराला धोका निर्माण झाला आहे. या संकटाकडे लक्ष न दिल्यास, शेतीयोग्य जमीन क्षारपड होऊन प्राण्यांच्या मूळ प्रजाती नष्ट होतील.

दुसरं असं की, मोठ्या लोकसंख्येसाठी लागणारं अन्नधान्य आयात करावं लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर धान्याचे उत्पादन वाढवण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. शेख मोहम्मद यांनी मे 2021 मध्ये फूड टेक व्हॅलीचे उद्घाटन केले. यातून धान्य उत्पादन तिप्पट करण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल. पण हे साध्य करण्यासाठी, युएईला वाळवंटीकरण विरोधी प्रभावी उपक्रमांची आवश्यकता आहे.

या समस्येवर साधा आणि सोपा उपाय म्हणजे झाडं लावणे.

स्वीडनमधील लुंड विद्यापीठातील सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटीच्या प्राध्यापक अॅना टँगबर्ग सांगतात की, "झाडांची मुळे माती घट्ट बांधून ठेवतात, हवेतील कार्बन शोषून घेतात, सुपीकता वाढवतात आणि भूजलाचं पुनर्भरण देखील सुधारतात."

वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी झाडं किती उपयुक्त आहेत याची जाणीव दुबईच्या नेत्यांना आहे. 2010 मध्ये शेख मोहम्मद यांनी वाळवंटीकरण थांबवण्यासाठी दहा लाख झाडं लावण्याची मोहीम सुरू केली.

मात्र त्यांचा हा प्रयोग फसला.

झायेद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी हमझा नाझल सांगतात, "या प्रकल्पाअंतर्गत लावलेली 100% झाडं नष्ट झाली आणि हा उपक्रम फोल गेला."

या कंपनीने सरकार सोबत मिळून हा प्रकल्प विकसित केला होता.

सरकारी मालकीची गुंतवणूक कंपनी दुबई होल्डिंगने याच जमिनीवर रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू करण्याची योजना आखल्यानंतर वृक्षारोपणाचा प्रकल्प रखडला. पुढे तर ज्यासाठी जमीन घेतली तो रिअल इस्टेट प्रकल्प देखील सुरू झाला नाही.

नाझल सांगतात की, "त्यामुळे निदान हे तरी स्पष्ट आहे की निव्वळ प्रसिद्धीसाठी हा प्रकल्प आणला होता. पर्यावरणासाठी आम्ही प्रयत्न केले हेच त्यांना दाखवायचं होतं. त्यांना जर खरोखर पर्यावरणाची काळजी असती तर त्यांनी त्यांच्या डोळ्यांसमोर वाळून जाणारी दहा लाख रोपं वाचवण्याचा प्रयत्न केला असता."

गोके गुनेल सांगतात की, "तेलाचं उत्पादन थांबल्यानंतर ही समृद्धी कशी टिकवायची याबद्दल यूएईचे नेते देखील चिंतेत आहेत."

नेदरलँड्समधील लीडेन युनिव्हर्सिटीमधील मिडल इस्ट विभागाचे प्राध्यापक क्रिस्टियन हेंडरसन म्हणतात की, हा प्रकल्प खरोखरच पर्यावरण वाचवण्यासाठी होता का? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जातात.

ते पुढे सांगतात की, "राजकीय प्रतिष्ठा मिळवणे आणि आम्ही पर्यावरणवादी आहोत असं सांगण्याचा त्यामागचा हेतू होता. शिवाय हा प्रकल्प अयशस्वी झाला कारण यापैकी काही झाडं ही यूएईच्या हवामानात तग धरण्यास योग्य नव्हती."

बीबीसी फ्युचर प्लॅनेटने यासंबंधी माहिती मिळविण्यासाठी दुबई होल्डिंग आणि दुबई म्युनिसिपालिटीशी संपर्क केला होता, मात्र त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

टँगबर्ग सांगतात की, वृक्षारोपणासाठी स्थानिक प्रजातींची निवड करणं आवश्यक आहे. तसेच स्थानिकांचा फायदा लक्षात घेऊन कोरड्या भागात ठराविक अंतरावर झाडे लावावीत.

हा प्रकल्प अयशस्वी झाला असला तरी वाळवंटीकरण रोखण्याच्या दुबईच्या प्रयत्नांमध्ये हा भाग महत्त्वाचा मानला जातो. मध्यपूर्वेत इतरत्रही वृक्षारोपणावर भर दिला जातो. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाने नुकतीच 10 अब्ज झाडे लावण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे.

पण कोरड्या आणि रखरखीत वातावरणात कोणताही प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी, झाडं जिवंत आणि निरोगी ठेवण्यासाठी तुटपुंज्या पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने करणं देखील महत्त्वाचं आहे. दुबई आणि मध्य पूर्वेतील इतर देशांनी कृत्रिम पावसासाठी क्लाउड सीडिंग प्रकल्पांवर मोठा खर्च केला आहे. पण हे असे प्रकल्प किती प्रमाणात यशस्वी होतात हे देखील वादातीत आहे.

काहींनी यावर युक्तिवाद करताना म्हटलंय की, यामुळे पूर येण्याची शक्यता निर्माण होते. काहीजण म्हणतात की, पाऊस पडावा यासाठी ढगांवर सिल्व्हर आयोडीन शिंपडले जाते. हे हानिकारक ठरू शकते.

नॉर्वेच्या डेझर्ट कंट्रोलसारख्या ग्रीन स्टार्ट-अप कंपन्यांनी नवीन तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे. वाळवंटातील वाळूचं सुपीक मातीत रूपांतर करण्यासाठी लिक्विड नॅचरल क्ले नॅनोकणांचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मातीचा 20 इंचाचा थर तयार करण्यासाठी पाणी आणि माती मिसळून तयार केलेला लिक्विड नॅचरल क्ले वालुकामय जमिनीवर पसरवला जातो.

डेझर्ट कंट्रोलचे सीईओ ओले क्रिस्टिन सिव्हर्टसन सांगतात की, "गुरुत्वाकर्षणामुळे चिकणमातीचे छोटे कण जमिनीत खोलवर जातात आणि वाळूच्या कणांना चिकटतात. यामुळे मातीचं एक कवच तयार मातीची रचना स्पंजप्रमाणे बनते आणि पाणी टिकवून ठेवण्यास मदत होते. कालांतराने निकृष्ट वाळू सुपीक जमिनीत बदलते."

नॅनोपार्टिकल लिक्विडमुळे जमिनीवर सिंचन तर होतंच, शिवाय जमिनीत पाणी साठून राहते. दीर्घकाळापर्यंत ओलावा टिकवून ठेवल्यामुळे पोषक घटक देखील संरक्षित राहतात. अशा प्रकारे खनिजांची कमतरता असलेल्या वाळूचं रूपांतर पुन्हा मातीत होतं.

यूकेच्या क्रॅनफिल्ड सॉईल अँड अॅग्रीफूड इन्स्टिट्यूटचे संशोधक डॅनियल इव्हान्स सांगतात की, या तंत्रज्ञानामुळे अती शुष्क वातावरणातही सुपीक माती तयार करण्याची क्षमता दिसते.

ही फक्त सुरुवात आहे...

अॅना टेंगबर्ग सांगतात की, झाडांचीमुळं माती एकत्र बांधून ठेवतात, कार्बन शोषून घेतात, जमिनीची सुपीकता वाढवतात आणि मातीची पुनर्निर्मिती करतात.

डेझर्ट कंट्रोलचा प्रकल्प अद्याप बाल्यावस्थेत आहे. पण 2019 पासून दुबईतील अनेक शेतांनी त्यातून लिक्विड नॅचरल क्ले फवारण्यास सुरुवात केली आहे.

दुबईतील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन अॅग्रीकल्चरने (ICBA) काही शेतांवर हा प्रयोग केला. वेगवेगळ्या प्रकारच्या मातीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या लिक्विड नॅचरल क्लेची आवश्यकता असते. पण योग्य उपाय लागू करण्यासाठी एखादी योग्य चाचणी करावी लागेल.

सिव्हर्टसेनच्या मते, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर बायोसलाइन अॅग्रीकल्चर (ICBA) च्या अभ्यासात असं आढळून आलंय की गवताची वाढ करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास 47% पाण्याची बचत होते. स्पोर्ट्स टर्फ, गोल्फ कोर्स, बागा आणि लँडस्केपिंग याठिकाणी देखील पाण्याची बचत होते. याशिवाय टरबूज पिकवताना 17%, काकडी पिकासाठी 62% पाण्याची बचत होते. सिव्हर्टसेनच्या म्हणण्यानुसार दुबईमध्ये पाम आणि इतर झाडे लावण्याच्या प्रकल्पामुळे 50% पाण्याची बचत झाली.

पण दुबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लिक्वीड नॅचरल क्ले वापरून वृक्ष लागवड करणं कठीण आहे. "एक पामच्या झाडाला दररोज 250 लिटर पाणी लागतं."

युनिव्हर्सिटी ऑफ रीडिंगमधील मृदा भौतिकशास्त्रज्ञ अॅन व्हेर्होफ सांगतात की, लिक्वीड नॅचरल क्ले हा एक चांगला उपाय आहे. पण त्याच्या व्यावहारिकतेबद्दल प्रश्न तर आहेतच पण ते किती परवडेल हा ही एक महत्वाचा मुद्दा आहे. उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास,

युएई मध्ये गोड्या पाण्याची कमतरता आहे. म्हणून समुद्राच्या पाण्याचं डिसेलिनेशन करून ते शेतीसाठी वापरलं जातं. या पाण्यात गोड्या पाण्याच्या तुलनेत क्षार पातळी जास्त असू शकते. आणि असं क्षारयुक्त पाणी दीर्घकाळापर्यंत वापरलं तर ते जमीन आणि शेतीसाठी योग्य राहील का, हा प्रश्न आहे.

व्हेर्होफ सांगतात की, या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन लिक्विड नॅचरल क्ले योजना हळूहळू अंमलात आणायला हवी. जेणेकरून मातीचं कोणत्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही. आणि याची खात्री करण्यासाठी वैज्ञानिक चाचण्या केल्या पाहिजेत.

जरी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त असलं तरी आणखीन एक समस्या उरतेच, ती म्हणजे वाळवंटीकरण... धान्य साठवणूक आणि लागवडीसाठी लागणार मनुष्यबळही दुर्लक्षित राहीलं आहे.

ते पुढे सांगतात की, "रोबोटिक्समधील नवीन संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सेन्सर्स इत्यादी तंत्रज्ञानामुळे या समस्यांवर मात करता येऊ शकते."

पृथ्वीवरील सुमारे 75% जमिनी निकृष्ट होत आहेत पण त्याकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही.

टेंगबर्ग सांगतात की, "ही समस्या मुख्यतः आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेन देशांमध्ये दिसते. श्रीमंत देशांना हवामान बदल, जैवविविधतेचं नुकसान आणि रासायनिक नुकसान याबद्दल अधिक चिंता वाटते."

संयुक्त अरब अमिराती हा एक श्रीमंत देश आहे, त्यामुळे जगाला पर्यावरणीय उपाय आणि वाळवंटातील शेतीच्या प्रयत्नांसाठीचे अनेक नवे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. या बाबतीत जर संयुक्त अरब अमिरातीने तांत्रिकदृष्ट्या प्रगती केली तर त्याचा शेजारील देशांनाही फायदा होईल. तसेच वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी इतर देशांनाही फायदा होईल.