आंतरजातीय प्रेमाला होणाऱ्या विरोधातून हिंसाचाराच्या `सैराट` सारख्या वास्तवातल्या कथा महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. हे वास्तव आपल्या वाट्याला येऊ नये म्हणून पुणे जिल्ह्यातल्या एका तरुणीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
स्वत:च्या आंतरजातीय प्रेमविवाहाला विरोध करणाऱ्या पालकांकडून जीवाला धोका आहे, म्हणून आपल्याला पूर्णवेळ पोलीस संरक्षण मिळावं, अशी मागणीही तिने केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयानंही ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर मंगळवारी पहिल्यांदा सुनावणी होणार आहे. स्वत:च्याच कुटुंबीयांविरुद्ध पोलीस संरक्षण मागण्याच्या या याचिकेबद्दल राज्यभरात पडसाद उमटत आहेत.
उच्च न्यायालयात तिनं दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे ही 19 वर्षीय तरुणी मराठा समाजातली आहे आणि पुणे जिल्ह्यातल्या नवलाख उंबरे या गावची ती रहिवासी आहे. ती कायदा अभ्यासक्रमाच्या दुस-या वर्षात ती पुण्यात शिकते.
कॉलेजमध्ये असतानाच तीन वर्षांपूर्वी ती मातंग समाजातल्या एका 19 वर्षीय तरुणाबरोबर प्रेम पडली आणि त्या दोघांनीही कायद्यानं विवाहाचं वय येताच लग्न करायचं ठरवलं. तीन महिन्यांपूर्वी तिच्या घरी या प्रेमप्रकरणाबद्दल कळल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी प्रखर विरोध सुरू केला.
"त्यानंतर आम्हाला धमक्या देणं सुरू झालं. लग्नाचा प्रयत्न केलात तर दोघांना मारून टाकू, असं सांगितलं," या याचिकाकर्त्या मुलीनं सांगितलं. "माझा मोबाईल काढून घेतला, कॉलेज बंद केलं. त्यांना वेगळ्या जातीतला मुलगा नको होता. जात वगैरे गोष्टींना आताच्या काळात काहीही महत्त्व नाही, मी माझ्या पालकांना हे समजावण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण त्याउलट माझंच स्वातंत्र्य पूर्णपणे गेलं."
पुढे ती तिच्या याचिकेत म्हणते की तिच्या घरून होणारा छळ एवढा वाढत गेला की 26 फेब्रुवारीला तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ती काही काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल होती. पण घरी परत आल्यावरही तिच्यावर दबाव टाकण्याचे प्रयत्न थांबले नाहीत.
या याचिकेनुसार, 22 मार्चला व्यवसायानं वकील असलेल्या तिच्या काकांनी तिच्या डोक्याला एक गावठी पिस्तूल लावून तिला धमकावलं, की जर हे प्रेमसंबंध त्यांनी तात्काळ संपवले नाहीत तर तुझ्या मित्रालाही मारून टाकू. तिला मारहाणही केली.
या सगळ्यातून बाहेर पडायची संधी ही मुलगी शोधत होती. ती सांगते की 27 फेब्रुवारीला घरच्यांबरोबर तिरुपतीला जात असताना ती पळून गेली. तेव्हापासून ती घरी परतलेली नाही.
कायद्यानं योग्य वय होताक्षणी लग्न करण्याचा त्यांचा दोघांचाही निर्णय आहे. तोपर्यंत कुटुंबीयांकडून असलेला धोका लक्षात घेता तिने पोलिसांकडे दाद मागितली, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा तिचा दावा आहे. म्हणून तिने आता न्यायालयाकडे संरक्षण मागितल्याचं ती सांगते.
या मुलीच्या कुटुंबीयांनी मात्र, ज्या घटना तिने याचिकेत कथन केल्या आहेत त्या घडल्याचं नाकारलं आहे.
या मुलीच्या चुलत भावाने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "तिनं माध्यमांना आणि याचिकेत जी काही विधानं केली आहेत, ती खोटी आहेत. तिचा कुणीही छळ केला नाही किंवा पिस्तुलाचा धाक दाखवला नाही. उलट तिच्या पालकांनी तिला उत्तम शिक्षण दिलं आहे आणि ते व्यवस्थित झाल्यावर लग्नाचं पाहू, असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण झालेल्या प्रकाराने तेही व्यथित झाले आहेत आणि न्यायपालिका जे ठरवेल ते ठरवेल."
या मुलीच्या वतीनं अॅड. नितीन सातपुते उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत.
"भारतीय राज्यघटनेनं जे स्वत:च्या जीवनासंबंधी प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार दिले आहेत, त्यांचं उल्लंघन होऊ नये आणि या मुलीच्या जीवाला अपाय होऊ नये, यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. तिच्या आईवडील आणि कुटुंबीयांकडून कोणताही गुन्हा होऊ नये आणि त्यासाठी सरकारनं प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, असं आम्ही या याचिकेत म्हटलं आहे," असं सातपुते यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना सांगितलं.
