दीपाली जगताप
बीबीसी मराठी
महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष आपणच सर्वांत मोठा पक्ष ठरल्याचा दावा करू लागला आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात असलं तरी तिन्ही पक्षांनी या निवडणुका एकत्र लढवल्या नव्हत्या. पण तिन्ही पक्षांच्या एकूण जागांची बेरीज केल्यास महाविकास आघाडीचा आकडा सर्वाधिक आहे.
भारतीय जनता पार्टीने ग्रामपंचायत निवडणुकीत आपणच 'नंबर एकचा' पक्ष ठरल्याचा दावा केला आहे. "महाविकास आघाडी सरकारच्या कामाबाबत जनता समाधानी नसून जनतेने भाजपला कौल दिला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत भाजपच नंबर एकचा पक्ष ठरला आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलीय.
तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यात काँग्रेसने 4 हजार ग्रामपंचायत जिंकल्याचा दावा केला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणूक ही राजकीय पक्ष स्वतः लढत नाहीत किंवा पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष आपलं वर्चस्व दाखवण्याच्या प्रयत्नात आकड्यांचे दावे करतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत नक्की बाजी कोणी मारली? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
ग्रामीण भागांत कोणत्या पक्षाची सरशी?
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपने सहा हजार जागा जिंकल्याचा दावा केला. तर काँग्रेसनेही चार हजार जागांचा दावा केला आहे.
विविध प्रसारमाध्यम आणि वृत्तपत्रांनीही पक्षीय बलाबल दिलं आहे.
लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाईम्सने शिवसेना हा राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकलेला पक्ष असल्याचं सांगितलं आहे. या वृत्तपत्रांनी दिलेलं पक्षीय बलाबल खालीलप्रमाणे,
शिवसेना - 3,113
भाजप- 2632
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 2400
काँग्रेस- 1823
तसंच राज्यातील कोणत्या भागात कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व दिसून आलं तेही पाहूया,
विदर्भात काँग्रेस आणि भाजप दोघांना यश मिळाले आहे. कोकणात रत्नागिरीमध्ये शिवसेना तर सिंधुदुर्गात नारायण राणेंचं निकालात वर्चस्व दिसून येते.
मराठवाड्यातील निकालात मात्र, महाविकास आघाडीचा प्रभाव दिसून आला. औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचं वर्चस्व कायम असून लातूरमध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायती आम्ही मिळवल्याचा दावा काँग्रेस आणि भाजपने केला आहे. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप आघाडीवर आहे.
पक्षीय बलाबल किंवा कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या पक्षाने किती ग्रामपंचायतींवर विजय मिळवला याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही देण्यात येत नाही.
याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे सांगतात, "ग्रामपंचायतीची निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढवली जात नाही. ती मुक्त चिन्हांवर लढवली जाते. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती जागा, असा दावा निवडणूक आयोग करत नाही."
पण ज्याला त्याला आपापला अंदाज बांधून दावा करायचा अधिकार आहे असंही निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं.
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "राजकीय पक्ष सर्रास खोटे दावे करतात. किमान आकडे स्पष्ट झाल्यावर तरी त्यांनी स्पष्ट सांगायला हवं. पण फुगवलेल्या आकड्यांमधून जनतेची दिशाभूल केली जाते. आमचंच वर्चस्व कसं जास्त आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो."
महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप
ग्रामपंचयात निवडणूक लढवण्यासाठी पॅनेल्स उभे केले जातात. हे पॅनेल्स राजकीय पक्षांशी संलग्नितही असू शकतात किंवा अपक्षही असू शकतात.
जिंकलेलं पॅनेल एखाद्या राजकीय पक्षाचं असल्यास किंवा पॅनेलमध्ये पक्षाचेच उमेदवार असल्यास संबंधित पक्ष आपण ती जागा जिंकल्याचा दावा करतो.
नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यामधून सरपंच निवडला जाईल. सरपंचपदासाठी आरक्षणही जाहीर होतं. आरक्षणासाठी सोडत जाहीर झाल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्ष सरपंचपदासाठी मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात करतात.
ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सुर्यवंशी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "ग्रामपंचायतीच्या निकालावरून पक्षाची ग्रामीण भागातली ताकद दिसते. ग्रामीण भाग हा राजकीय पक्षांचा पाया आहे. पाया मजबूत असेल तर जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढणं सोपं जात असतं. याचा फायदा विधानसभेलाही होतो."
"सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसची ग्रामीण भागांत चांगली पकड होती. कालांतराने राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही ताकद वाढली. पण गेल्या काही वर्षांत भाजपनेही ग्रामीण भागात आपले वर्चस्व सिद्ध केलं आहे," असं सुधीर सुर्यवंशी सांगतात.
ग्रामीण भागातील राजकारण हा कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी एक बेस असतो. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था या निवडणुकांमधून राजकीय पक्षांना एक चांगलं स्थानिक नेतृत्त्व घडवण्याचीही संधी असते.
हेमंत देसाई यांनी सांगितलं, "काँग्रेसची ताकद पूर्वीपेक्षा प्रचंड कमी झाली आहे हे वास्तव आहे. विदर्भ सोडला तर काँग्रेस संघटनात्मदृष्ट्या कमकुवत दिसते. सहकारी साखर कारखानदारी आणि शिक्षण सम्राट पूर्वीप्रमाणे राहिलेली नाही. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी पक्षांतर केलं. त्यामुळे काँग्रेसचा बेस कमी झाला. काँग्रेसच्या कमी झालेल्या स्पेसचा फायदा शिवसेना आणि भाजप व्यापत आहेत."
ते पुढे सांगतात, "राज्याचं राजकारण केवळ दोन पक्ष आणि दोन नेत्यांच्या अवतभवती फिरत आहे. भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना आपआपसातील सुरू असलेल्या संघर्षाचा फायदा होत आहे. यामुळे स्पर्धेत केवळ दोनच पक्ष दिसतात. आगामी काळात दोन्ही पक्षांचा जनाधार अधिक वाढू शकतो."
शिवसेनेची मुसंडी?
ग्रामपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेने 2600 हून अधिक जागांवर विजय मिळवला असल्याचा दावा करण्यात येतोय.
मुंबई, ठाणे, कोकण, रायगड आणि काही प्रमाणात मराठवाड्यात चांगली पकड असलेल्या शिवसेनेने राज्यातील ग्रमीण भागात अनपेक्षित विजय मिळवला आहे.
सातारा जिल्ह्यात शिवसेनेने काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा जिंकल्या आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या कोल्हापुरातही शिवसेनेने मुसंडी मारली आहे. पालोद ग्रामपंचायतीवरही काँग्रेसचा पराभव करत शिवसेनेला यश मिळालं. पाटण, कोरेगाव भागातही शिवसेना आघाडीवर आहे.
"ग्रामिण निवडणुकांमध्ये शिवसेना कायम चार क्रमांकावर असायची. पण यावेळेस शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपदाचा फायदा झालेला दिसत आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने त्यांना या प्रतिमेचा फायदा ग्रामपंतायतीत झाला आहे. पण शिवसेना ग्रामीण भागात वाढली तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत स्थानिक पातळीवर स्पर्धा होईल यात शंका नाही," असं मत सुधीर सुर्यवंशी यांनी मांडलं.
महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेचा जनाधार मित्रपक्षांच्या बालेकिल्ल्यात वाढतोय. त्यामुळे दोन्ही पक्षांची चिंता वाढली आहे.
राजकीय पक्ष थेट निवडणूक का लढत नाहीत?
ग्रामपंचायतची निवडणूक राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर लढू शकत नाही, याचं कारण कायद्यात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील 73वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. 1992साली 73वं घटनादुरुस्ती विधेयक मान्य झालं आणि त्यानुसार 24 एप्रिल 1993पासून देशात पंचायतराजची अंमलबजावणी सुरू झाली.
हा कायदा सांगतो की, ग्रामपंचायत निवडणुकीचा संबंध थेट गावातल्या लोकांशी असतो. यात राजकीय पक्ष आपापल्या चिन्हांवर निवडणूक लढल्यास ग्रामस्थांमध्ये परस्पर दुही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतची निवडणूक ही पक्षांच्या चिन्हावर लढवली जाऊ नये.
गाव ही एक स्वतंत्र यंत्राणा राहावी, त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप असता कामा नये, असाही या कायद्यामागचा उद्देश आहे.
