सरबजीत सिंह धालीवाल
"एका देशाने दुसऱ्या देशावर हल्ला केल्यास आम्ही आता उन्हाळा संपल्यावर युद्ध करू असं कोणी म्हणेल का? आताचे हवामान योग्य नाही. पण वेळ आणि हवामान पाहून युद्ध लढले जात नाही." डोळ्यावर चष्मा आणि कुर्ता-पायजमा घातलेल्या एका वृद्ध गृहस्थांच्या या शब्दांनी माझे लक्ष वेधले.
यांचं नाव होतं कश्मीर सिंह. उन्हाळ्यात आंदोलन कसं चालणार? या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर देत त्यांनी पुन्हा एकदा वर्तमानपत्राकडे नजर वळवली.
कश्मीर सिंह यांच्यासारखे अनेक शेतकरी मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी आंदोलन करत आहेत.
आंदोलनाच्या तीन महिन्यांनंतर सिंघू आणि टिकरी सीमेवर आता काय परिस्थिती आहे? शेतकरी आणि त्यांचे नेते काय विचार करत आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीच्या एका टीमने दोन्ही सीमांचा आढावा घेतला.
वेळ: सकाळी 9 वाजता
स्थळ: सिंघू सीमा
दिल्ली-अमृतसर महामार्गावरील एका तंबूत भारतीय शेतकरी संघाच्या (राजेवाल) कार्यालयात शेतकरी येतात आणि एका रजिस्टरवर आपली उपस्थिती नोंदवतात. थोडा वेळ बसून चर्चा केली की ते निघून जातात. या रजिस्टरमध्ये शेतकरी त्यांचं नाव, गावाचं नाव आणि दूरध्वनी क्रमांक नोंदवतात.
कार्यालयाचे प्रभारी हरदीप सिंह सांगतात, " नोंद केल्याने आंदोलनात किती शेतकरी आहेत? याची माहिती ठेवता येते. तसंच दुसऱ्या भागात आंदोलनाची काय परिस्थिती आहे हे त्यांना सांगता येते. एखाद्या शेतकऱ्याला काही अडचण असल्यास ती सोडवण्याचा प्रयत्नही केला जातो."
हजेरी नोंदवण्याचे हे काम सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत सुरू असते.
आंदोलनातील गर्दी कमी होण्यासंदर्भात हरदीप सिंह म्हणाले, "याठिकाणी आता केवळ शेतकरी आहेत आणि मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते इथेच असणार आहेत."
गव्हाची काढणी सुरू होणार असल्याने काही शेतकरी गावाकडे रवाना झाले आहे. पण ट्रॅक्टर-ट्रॉली घेऊन शेतकरी पूर्वीप्रमाणेच आंदोलनात सहभागी आहेत.
हरदीप सिंह सांगतात, "आंदोलन आणि पीक दोन्ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे. यामुळे आम्ही आता रोटेशनचे एक वेळापत्रक बनवले आहे. आठवड्यानुसार शेतकऱ्यांची एक टीम गावी जाते आणि त्याच दिवशी दुसरी टीम येऊन मोर्चा सांभाळते. त्यामुळे आंदोलन आणि शेतकऱ्यांमध्ये तोच उत्साह कायम आहे."
सुरक्षा दलांची उपस्थिती
शेतकरी आंदोलनाच्या तीन महिन्यांनंतर आता सिंघू आणि टिकरी सीमेवर पोहोचणं पूर्वीप्रमाणे सोपं राहिलं नाही.
26 जानेवारी रोजी घडलेल्या घटनेनंतर याठिकाणी सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत.
पोलीस आणि सैन्य बळ ठिकठिकाणी तैनात आहेत. दोन्ही सीमांवर मोठे दगड आणि काट्यांची तार, पोलीस आणि शेतकऱ्यांना एकमेकांपासून वेगळं करतात.
सिंघू सीमेपर्यंत जाणाऱ्या वाहनांना पोलीस गुरु तेग बहादुर स्मारक स्थळापासून जवळपास दोन किलोमीटर आधीच थांबवत आहेत. पण सिंघू आणि टिकरीच्या दिशेने जाणारे इतर छोटे मार्ग तुम्हाला आंदोलन स्थळी पोहचवतात.
उन्हाळ्याची तयारी
ज्या तंबूत बसून आम्ही शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होतो त्याठिकाणी सकाळी साधारण 11 वाजल्यानंतर उकाडा वाढत गेला. कूलरमधून येणाऱ्या थंड हवेचा प्रभावही कमी होऊ लागला.
अशा हवामानात म्हणजेच प्रचंड उन्हात आंदोलन कसे सुरू ठेवणार? माझ्या या प्रश्नाचे उत्तर देताना शेतकरी म्हणाले, 'आम्ही बांबू आणि बल्लीयाच्या मदतीने तंबू बांधत आहोत. यावर गवताचे छत बनवले जाईल. यामुळे उष्णता कमी होईल. याशिवाय कूलर, पंखे आणि एअर कंडिशनरही अधिक क्षमतेची बसवले जातील.'
आंदोलनस्थळी काही तंबूत एसी आणि कूलर फिट केल्याचंही आम्ही पाहिलं. हरदीप सिंह सांगतात, शेतकरी उन्हाळ्यातच पीक काढतात त्यामुळे याचा आमच्यावर काय परिणाम होणार.
ही चर्चा सुरू असताना आमची भेट पंजाबमधील पटीयाला येथून आलेल्या मनजीत सिंह यांच्याशी झाली.
मनजीत सिंह मजुरांच्या मदतीने बांबू आणि चाऱ्यापासून छप्पर बनवत होते. मनजीत यांनी सांगितलं, "आम्ही यापूर्वी कडाक्याच्या थंडीचा सामना केला. आता आम्ही उन्हाळ्यालाही सामोरं जाऊ. हे छप्पर टाकल्यानंतर त्यावर तिरपाल टाकली जाईल. यामुळे पावसाळ्यातही आम्ही सुरक्षित राहू."
या कामासाठी जवळपास 25 हजार रुपये खर्च होतील. मनजीत यांनी सांगितलं, ""पैसे वाचवण्यासाठी आम्ही तीन गावांसाठी एक तंबू तयार करत आहोत. त्यासाठी प्रत्येकाने पैसे गोळा केले आहेत. तंबूत फ्रीज, कूलर आणि पंख्यांची व्यवस्था केली जाईल. तंबू मोकळ्या आकाशाखाली असल्याने उष्णता सहन न झाल्यास आम्ही एसी सुद्धा लावू."
पण ते असं का करत आहेत? याचे उत्तर देताना ते म्हणाले, "आम्हाला वाटत नाही की आंदोलन लवकर संपेल. सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यांना आम्ही दिसत नाही. यामुळे आम्हालाही आमची ताकद वाढवावी लागेल. यासाठीच ही तयारी केली जात आहे. जितके दिवस ते ताणतील त्यासाठी आम्हीही तयार आहोत."
काही शेतकऱ्यांनी आपल्या ट्रॉल्यांना प्लायवूड बोर्डाने कव्हर करून त्यात एसी बसवले आहेत. बातम्या पाहण्यासाठी आणि मनोरंजनासाठी टिव्हीसुद्धा सुरू केले आहेत.
आता आंदोलन कसे दिसते?
सिंघू आणि टिकरी सीमेच्या ज्या भागात आंदोलन सुरू आहे तो परिसर आता एखादं शहर असल्याप्रमाणे दिसतो.
पहिल्यापेक्षा आवाज थोडा कमी झाला आहे. शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर्स तिरपालने झाकले आहेत. स्थानिक दुकानदार आणि इतर लोक आपल्या दैनंदिन कामात व्यस्त दिसतात. आंदोलन स्थळी टि-शर्ट, चपला, चहा, ऊसाचा रस आणि इतर सामान विक्री करणारी दुकानं सुरू आहेत.
दुपारपर्यंत मात्र गर्दी कमी होत जाते. पण संध्याकाळी एखादा मेळा असल्यासारखं वातावरण असतं. लोकांची गर्दी होते.
उन्हाळा सुरू झाल्याने असा दिनक्रम बदलल्याचं आंदोलनकर्ते सांगतात. लोक दिवसभर आपल्या तंबूत आराम करतात. संध्याकाळी आपली कामं आणि चर्चा सुरू असतात.
लंगर चालवण्याव्यतिरिक्त आंदोलनाच्या ठिकाणी सफाईचे कामही शेतकरी मिळून करतात. शेतकऱ्यांनी उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता होऊ नये यासाठी दोन्ही ठिकाणी बोअरवेल सुरू केले आहेत.
लंगरमध्ये बनणारे खाद्य पदार्थही बदलले आहेत. चहासोबत आता सरबत आणि ऊसाचा रसही उपलब्ध असतो. काही ठिकाणी जिलेबीचे लंगरही दिसून येतात. लंगर चालवण्यासाठी मदत म्हणून काही शेतकऱ्यांनी स्थानिक महिला आणि पुरुषांनाही काम दिले आहे.
गुरुसेवक सिंह सांगतात, "अजून खूप काम आहे. म्हणूनच आम्ही लंगरमध्ये मदतीसाठी दोन स्थानिकांना काम दिले आहे."
तीन महिन्यात शेतकऱ्यांचे आयुष्य कसे बदलले?
टिकरी आणि सिंघू या दोन्ही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपल्या तंबूसमोर फुलांची झाडं लावली आहेत. काही शेतकऱ्यांनी रिकाम्या जागेत भाजीपाला पिकवण्यास सुरुवात केली आहे.
जालंधर येथून आलेले सेवा सिंह गेल्या तीन महिन्यांपासून आंदोलन स्थळी राहत आहेत.
तीस वर्षांचे सेवा सिंह सांगतात, "आता आम्ही रिकाम्या हाताने गावी जाऊ शकत नाही. कारण आता ही प्रतिष्ठेची लढत बनली आहे. आता रिकाम्या हाती गेलो तर गावकरी आमची थट्टा करतील. हा काय कमी चिंतेचा विषय नाही."
सेवा सिंह सांगतात, गावकरी आता त्यांनी दिल्लीवाले म्हणू लागलेत. त्यांनी आम्हाला फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि कूलर सोबतच सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवले असल्याचंही दाखवलं.
टिकरी सीमेवर पंजाबच्या मोगा जिल्ह्यातील शेतकरी गुरूसेवक सिंह यांनी रिकाम्या जमिनीवर शेतकरी हवेली उभी केली आहे.
ते सांगतात, याठिकाणी एक उद्यान, खेळाचे मैदान आणि रात्री झोपण्यासाठी तंबू उभे केले आहेत.
बीबीसीशी बोलताना गुरुसेवक सिंह यांनी एक महत्त्वाची गोष्टी सांगितली. ते म्हणाले, "ज्या आंदोलनात तीन पिढ्या (लहान मुलं, तरुण आणि वृद्ध) सहभागी असतील तिथे विजय निश्चित आहे. सरकारला आज नाही तर उद्या आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्याच लागतील."
शेतकरी नेत्यांची पुढील रणनीती काय?
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व संयुक्त शेतकरी मोर्चाकडे आहे. या अंतर्गत विविध शेतकरी संघटना सहभागी आहेत. काही शेतकरी नेते सध्या पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या विरोधात प्रचार करत आहेत.
भारतीय किसान युनियनचे (राजेवाल) अध्यक्ष बलवीरसिंह राजेवाल यांनी भाजपला मत न देण्याचे आवाहन केले आहे.
ते म्हणाले, "भाजपला मत देऊ नका. हा पक्ष कॉर्पोरेट्सच्या बाजूने उभा आहे. त्यामुळे देशाला वाचवण्यासाठी त्यांना सत्तेतून बाहेर करणं गरजेचं आहे.
राजेवाल सांगतात, आंदोलनामुळे सरकार घाबरलं आहे आणि त्यांना तिन्ही कायदे मागे घ्यावे लागतील.
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम आंदोलनावर होऊ शकतो पण आम्हाला त्याची काळजी नाही असं शेतकरी नेते डॉ.दर्शनपाल सांगतात.
100 दिवसांच्या शेतकरी आंदोलनातून खूप काही मिळाले आहे असं भारतीय किसान युनियनचे (उगराहा) अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहा सांगतात.
सरकार आता कायदा मागे घेण्यासंदर्भात चर्चा करू लागले आहे हे आंदोलनाचेच एक यश आहे असंही त्यांना वाटतं.
सरकारसोबत अपौचारिक चर्चा सध्या बंद आहे. पण अनौपचारिक चर्चा सुरू आहे. कायदा मागे घेतल्यानंतरच आम्ही परतणार हे त्यांना स्पष्ट करत आहोत.
जोगिंदर सिंह उगराहा हे पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचार करण्याच्या बाजूने नाहीत.
'मत कोणाला द्यायचे आणि कोणाला नाही हे सांगणे आमच्या संघटनेचे काम नाही. आम्ही मतांच्या राजकारणापासून लांब राहतो.' असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते सांगतात, सरकार सत्तेत आहे आणि आपल्या सत्तेचा वापर करून ते बळजबरीने आम्हाला उठवू शकतात. पण त्यांनी असे केल्यास भविष्यात त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
हे आंदोलन अगदी 2024 पर्यंत पण सुरू राहू शकतं अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली. शेतकरी नेते गुरुनाम सिंह चढूनी सुद्धा असंच सांगतात, हे आंदोलन बराच काळ सुरू राहिलं तर 2024 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा शेतकरी आंदोलन असेल.
गुरुनाम सिंह सांगतात, 'आमच्याकडे जर जमीनच राहणार नसेल तर तसंही भुकेने आम्ही मरू यापेक्षा आम्ही आंदोलन करून मरू.'
शेतकरी नेते टिकैत यांच्या वक्तव्याने संयुक्त मोर्चा नाराज
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी संसदेपर्यंत मोर्चा काढण्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावर संयुक्त शेतकरी मोर्चा नाराज असल्यचं समजतं.
विशेषत: डॉ. दर्शनपाल आणि बलवीरसिंह राजेवाल यांनी असहमती दर्शवली आहे. ते काहीही म्हटले तरी अंतिम निर्णय संयुक्त शेतकरी मोर्चा घेईल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
डॉ.दर्शनपाल सांगतात, राकेश टिकैत यांना अशी वक्तव्य करण्यापासून दूर रहायला हवं.
26 मार्च रोजी होणाऱ्या भारत बंद आंदोलनाला यशस्वी बनवण्यासाठी शेतकरी नेते आता प्रयत्न करत आहेत. 26 जानेवारीच्या घटनेनंतरचा हा मोठा कार्यक्रम असेल.
जाणकारांचे काय सांगतात?
या आंदोलनाचे वर्तमान आणि भविष्य यासंदर्भात आम्ही पंजाब विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक खालिद मोहम्मद यांच्याशी संवाद साधला.
ते म्हणाले, शेतकऱ्यांनी निराश होऊन परत जावे अशी सरकारची सुरुवातीपासूनच इच्छा होती. पण समाजातील विविध घटकांकडून शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने पाठिंबा मिळाला ते पाहता सरकारची रणनीती यशस्वी होईल असे वाटत नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरकारवर सातत्याने टीका झाली.
प्रा. खालिद मोहम्मद यांच्या मते, आंदोलनाच्या बाजूने विविध देशांमध्ये आवाज उठवला गेला. विशेष म्हणजे ब्रिटिश संसद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगापर्यंत आंदोलनाचा आवाज पोहचणं म्हणजे सरकार दबावात आहे हे दिसून येतं.
याव्यितिरिक्त भाजपातही याबाबत आवाज उठवला जात आहे. त्यामुळे सरकारला लवकरच निर्णय घ्यावा लागेल.
विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, विशेषतः पश्चिम बंगालच्या निकालावर या आंदोलनाचे भविष्य ठरेल असं पंजाब विद्यापीठाचे प्राध्यापक हरजेश्वर सिंह यांना वाटते.
ते सांगतात, शेतकरी रिकाम्या हाताने परतणार नाहीत हे निश्चित आहे. तिन्ही कायदे आणि एमएसपीबाबत कायदेशीर हमी द्यायची की दुसरा काही तोडगा काढायचा हे सरकारला ठरवायचे आहे.