हाथरस प्रकरण: बलात्कार पीडितेच्या जातीचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे का?

नामदेव अंजना

"हाथरसमधील घृणास्पद गुन्ह्याला आपण फक्त दलितविरोधी अपराधापर्यंत मर्यादित करुन ठेवायला नको. ही घटना म्हणजे आपण किती हलक्या आणि क्रूर प्रवृत्तीचे झालो आहोत याचं  प्रतिबिंब आहे. आपण महिलांना नीट वागवण्यात पुन्हा एकदा अपयशी ठरलो आहोत."

CNN न्यूज 18 वृत्तवाहिनीच्या वरिष्ठ राजकीय संपादक पल्लवी घोष यांनी हाथरस बलात्कार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे ट्वीट केलं. या ट्वीटला उत्तर देताना 'न्यूजलाँड्री' या संकेतस्थळाचे सहसंस्थापक अभिनंदन शेखरी यांनी म्हटलं, "जातीचा उल्लेख म्हणजे गुन्ह्याला मर्यादित करणं नाही. अशा बऱ्याच गुन्ह्यांच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जातीच्या अंगाबाबत आपण बहिरे होऊ शकत नाही."

ट्विटरवर पल्लवी घोष यांच्या ट्वीटमुळे किंवा इतर अशाच ट्वीटमुळे बलात्कार पीडितेच्या जातीच्या उल्लेखाबाबत खूप चर्चा झाली आणि अजूनही होताना दिसते आहे.

केवळ ट्विटरवरील वरिष्ठ पत्रकारांच्या या चर्चांमुळेच नव्हे, तर एकूणच बलात्काराच्या घटनांनंतर अनेकदा अशा चर्चा होतात. जातीचा उल्लेख व्हावा की नको आणि उल्लेख झाल्यास संबंधित घटनेच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर काही परिणाम होतो का, या प्रश्नांची प्रामुख्यानं आपण उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न या बातमीतून करणार आहोत.

आपण माणूस म्हणून या गोष्टीकडे नाही पाहू शकत का? - विजया रहाटकर

बलात्कार पीडितेच्या जातीचा उल्लेख व्हायला नको, असं भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव विजया रहाटकर यांना वाटतं.

विजया रहाटकर म्हणतात, 

"बलात्कार करण्याची प्रवृत्ती क्रूर आहे. ही प्रवृत्ती प्रत्येक माणसाला सारखंच त्रास देते. त्यामुळे जातीचा उल्लेख नको. आपण अशा घटनांमध्ये जात न आणता, केवळ पीडितेकडे माणूस म्हणून पाहायला हवं."

तसंच, "दलितांवरील अन्यायाच्या घटना अधिक असतात, हे खरं आहे. मग यासाठी आपण या लोकांना सन्मान मिळेल, सामाजिक स्थान उंचावेल, याकरता सांघिकपणे प्रयत्न करणं गरजेचं आहे," असंही रहाटकर म्हणतात.

जातीचा उल्लेख टाळून खरंच या समस्यांना तोंड देता येईल का किंवा हे प्रश्न सुटतील का, हा प्रश्न उरतोच. 'न्यूजलाँड्री'चे सहसंस्थापक अभिनंदन शेखरी म्हणतात तसं, आपण जातीचा उल्लेख टाळून अशा गुन्ह्यांच्या जातीच्या अंगाकडे कानाडोळा करतोय का?

जात वास्तव नाकारणं हा आपला भाबडेपणा - प्रज्ञा दया पवार

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेखिक प्रज्ञा दया पवार यांच्याशी बीबीसी मराठीनं याबाबत बातचीत केली.

प्रज्ञा दया पवार म्हणतात, "बलात्कार कुठल्याही बाईवर होणं हे वाईटच आहे. पण न्याय कुणाला मिळतो? आणि कुठल्या स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण एकवटतो? हे ठरवण्याच्या मुळाशी जात असते. महिला दलित असल्यास तिच्यावरील क्रूरताही तीव्र होते आणि न्याय मिळण्याचे मार्गही धूसर होतात, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे."

प्रज्ञा दया पवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना या घटनेच्या अंगाने जात-वास्तवाची सविस्तर मांडणी केली. त्या म्हणतात, "स्त्रियांचे एकूणच प्रश्न असतील किंवा बलात्काराचा प्रश्न असेल, तर तो सुटा पाहता येणार नाही. भारतासारख्या विषम-वास्तव आणि विषम-व्यवस्था असलेल्या देशाचा विचार करतो, त्यावेळी तिथं जगणाऱ्या स्त्रियांचे प्रश्न त्या विषमतेला जोडूनच येतात. त्यामुळे बलात्कार किंवा अशा हिंसक घटनांकडे बघताना तो केवळ स्त्री-प्रश्न म्हणून पाहणं मला गंभीर आणि एकांगी वाटतं. अशाने केवळ प्रश्नांचं सुलभीकरण होतं."

त्या पुढे म्हणतात, "स्त्रीचं शरीरावर वर्चस्व गाजवलं जातं. मग तिचं शरीर हे जात-धर्म वर्चस्व, पितृसत्ताक आणि वर्ग-वास्तवाची युद्धभूमी बनते. त्यावर विजय मिळवणं म्हणजे त्या संबंधित जातीला शिकवलेला धडा असतो, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आपण घटना पाहिल्यासही लक्षात येतं की, कनिष्ठ जातसमूहांची प्रगती, स्वत:चं अस्तित्व निर्माण करणं, हे अजूनही वर्चस्ववादी प्रवृत्तींना सहन होत नाही."

विजय रहाटकर जशा म्हणतात की, जात म्हणून पाहायला नको. त्याबाबत प्रज्ञा दया पवार म्हणतात, "जात म्हणून बघू नका, या सांगणाऱ्या माणसांच्या हेतूंबद्दल शंका नसेलही. पण हेही नमूद करायला हवं की, असं म्हणणाऱ्यांचे अनुभवविश्वाचं वर्तुळ तितकंच आहे आणि ते जातवास्तव दिसेल अशा ठिकाणी ते उभे नसतात."

घटनेला जोडलेले भीषण जातवास्तव बाजूला टाकायचं आणि केवळ 'महिला' म्हणून बघा, असं म्हणायचं, ही स्वत:चीच फसवणूक आहे आणि आपला भाबडेपणाही आहे, असं प्रज्ञा दया पवार म्हणतात.

सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. पल्लवी रेणके 'महिलांवरील अत्याचार' आणि 'दलित महिलांवरील अत्याचार' यातला फरक नेमकेपणाने सांगतात.

अॅड. रेणके म्हणतात, "भारतासारख्या विषमतेचं वास्तव असलेल्या देशात महिलांवरील अत्याचार हा पुरुषी अहंकाराने होते, पुरुषी वर्चस्व दाखवण्यासाठी, गाजवण्यासाठी होतात. हा एक मुद्दा झाला. मात्र, ज्यावेळी जातीच्या अंगाने पाहतो, त्यावेळी दलित जातीतल्या स्त्रीवरील अत्याचार हा पुरुषी अंहकारानेही होतो आणि जातीय अहंकारातूनही होतो, हे क्रौर्य आणि त्याची तीव्रता आपण लक्षात घेतलं पाहिजे."

जातीचा उल्लेख टाळून आपण उच्चवर्गीय आणि उच्चवर्णीय जातींनी केलेल्या अत्याचाराला आपण समर्थन देतो, असा अर्थ आहे, असं अॅड. पल्लवी रेणके म्हणतात.

कायदेशीर प्रक्रियेत 'जात' किती महत्त्वाची?

विजया रहाटकर या महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना कायदेशीर बाबींचाही उल्लेख केला. त्या म्हणतात, "जातीचा उल्लेख झाल्यास मुलीची ओळख उघड होते. हे कायद्याने मनाई केलीय. शिवाय, जाती-जातीमधील अंतरही यामुळे वाढत जातं."

मात्र, विधिज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. पल्लवी रेणके या रहाटकरांच्या मताशी सहमत नाहीत. अॅड. सरोदे आणि अॅड. रेणके या दोघांच्याही मते, जात समोर येणं, हे न्यायलयीन पटलावर आणि न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची बाब ठरू शकते.

सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. पल्लवी रेणके म्हणतात, "आपल्या देशात अॅट्रॉसिटीचा कायदा लागू आहे. या कायद्याअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रवर्गातील महिलांवर अन्याय-अत्याचार झाल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर होते आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होण्यास मदत होते."

जातीचा उल्लेख न करणं म्हणजे उच्च वर्गाला समर्थन करत आहोत किंवा त्यांच्या अत्याचाराकडे कानाडोळा करत आहोत, असंही त्या म्हणतात.

पल्लवी रेणके यांनी भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचाही (NCRB) उल्लेख केला. त्या म्हणतात, "NCRB कडून दरवर्षी देशातील गुन्हेगारीची माहिती आणि आकडेवारीचा अहवाल सादर केला जातो. या अहवालात जातनिहाय गुन्हेगारीही दिली जाते. अशी आकडेवारी का दिली जाते? तर जातीयवाद वाढावा म्हणून नव्हे, तर दुखणं काय आहे हे कळावं, यासाठी असतं. कारण दुखणं कळलं, तरच त्यावर उपाय शक्य आहे."

अॅड. असीम सरोदे हेही पल्लवी रेणकेंच्या मताशी सहमत होत, ते त्याही पुढे सांगतात की, हाथरससारख्या घटनांमध्ये जात पुढे आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेत न्याय मिळण्यास फायदा होतो.

"भारत बऱ्याच बलात्कार प्रकरणांच्या केंद्रस्थानी जात असतेच. परदेशात ब्लॅक वुमनवर बलात्कार झाल्यास तसा उल्लेख केला जातो. भारतातही हे महत्त्वाचं ठरतं," हे सांगताना अॅड. असीम सरोदे म्हणतात, "भारतातील घटनांमध्ये जातीचा अंग प्रकरणात समोर आल्यास कायदेशीर बाजू कणखर होते. म्हणजे, न्यायालय 'रिलेव्हंट' आणि 'इरिलेव्हंट' घटक पाहत असतं. म्हणजे काय, तर 'घटनेला लागू असलेली परिस्थिती' न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाची मानली जाते. अशावेळी जातीचा उल्लेख महत्त्वपूर्ण ठरतो."

तसंच, "घटना आणि परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आवश्यक वस्तूस्थिती न्यायालयासमोर आल्या पाहिजेत. त्यामुळे जात आणि धर्म आवश्यक वस्तूस्थिती असतात.

कारण जात-धर्म पाळणाऱ्या आपल्या समाजात विशिष्ट जात-धर्माचे आहेत म्हणूनही अत्याचार होतात. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार सगळीकडे होतात, मात्र बलात्कार आपण म्हणतो कारण विशिष्ट अवयवासोबत होणारा गुन्हा आहे. तसंच, जाती-धर्माआधारित विषमता आणि भेदभाव प्रचंड रुजलेल्या संस्कृतीचा लक्षण आहे. त्यामुळे जातीचा अंग महत्त्वाचा आहे," असं अॅड. असीम सरोदे सांगतात.

दरम्यान, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीसंदर्भात इंडिया टुडेने दिलेल्या बातमीनुसार, 2019 मध्ये भारतात दररोज बलात्काराच्या 88 घटनांची नोंद झाली. 2019 या संपूर्ण वर्षात बलात्काराच्या एकूण 32 हजार 33 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून, त्यातील 11 टक्के घटना या अनुसूचित जातींशी संबंधित आहेत.