शबरीमला खटल्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय दिला आहे. शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेश करू शकतात की नाही यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश माहितीच्या अधिकारात येतात असा निर्णय बुधवारी (13 नोव्हेंबर) दिल्यानंतर आज रफाल विमान करार, शबरीमला मंदिर आणि राहुल गांधींवरचा अब्रुनुकसानीचा दावा तीन मुख्य प्रकरणावरील निर्णय आला आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठान तीन विरुद्ध दोन अशा फरकानं हा निर्णय दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठामध्ये जस्टिस आरएफ नरीमन, एएन खानविलकर, डी.वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. न्यायमूर्ती नरिमन आणि डी.वाय.चंद्रचूड हे न्यायाधीश या निर्णयाशी सहमत नव्हते.
न्यायालयानं जुन्या निर्णयाला कोणतीही स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय कायम राहील.
या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंबधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर पुनर्विचार याचिकेवरील निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला.
शबरीमला मंदिर प्रकरण नेमकं काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 ला त्यांच्या निर्णयात सर्व वयाच्या महिलांना शबरीमला मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात 60 पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या.
या सर्व याचिकांवर 6 फेब्रुवारी 2019 ला निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. आर.फली नरिमन, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी 28 सप्टेंबरला निर्णय दिला होता.
या प्रकरणावरून संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. मासिक पाळीत असलेल्या महिलांना या मंदिरात प्रवेश नाकारणं म्हणजे त्यांच्या मुलभूत हक्कांचं हनन आहे असा युक्तिवाद महिला संघटनांनी केला होता.
