- समिर हाश्मी
नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. त्यांच्या विजयाच्या बातमीनंतर भारतीय शेअर बाजार आणि रुपयाची किंमत वधारली.
पण अत्यानंदाचा हा काळ ओसरल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांना काही कठोर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
नरेंद्र मोदींनी पहिल्या टर्ममध्ये काय केलं?
नरेंद्र मोदी यांची पहिल्या टर्ममध्ये आर्थिक कामगिरी संमिश्र स्वरुपाची होती.
बँकिंग क्षेत्रावर ताण आणणाऱ्या अनुत्पादित कर्ज खात्यांचा म्हणजेच एनपीएचा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी नवा बँकरप्सी कायदा आणला.
त्यांच्या सरकारने लालफितशाहीचा कारभार कमी केला. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या व्यापारसुलभतेच्या यादीत भारताचं 2014 साली 134 व्या क्रमांकावर असणारं स्थान सुधारून ते 77वर आलं.
त्यांच्या कार्यकाळामध्ये भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली.
परंतु एकूण वापरात असलेल्या नोटांपैकी तीन चतुर्थांश नोटा चलनातून बाद करण्याचा त्यांचा निर्णय सर्वांत मोठा जुगार ठरला. भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी उचललेल्या या पावलामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.
जुन्या नोटांच्या जागी देण्यास नव्या नोटा वेळेत तयार नसण्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला तात्पुरतं अपंगत्व आलं. यामुळे रोजगारही गेले.
तसंच जीएसटी कायदा लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरळीत झाली नाही. अनेक क्लिष्ट करांना एकत्र करून एकच कर लागू केल्याने दीर्घकाळानंतर या जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र अल्पकाळाचा विचार केला तर हा कर लागू झाल्यामुळे लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांवर मोठा परिणाम झाल्याचं दिसून आलं.
नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या टर्मकडून काय अपेक्षा आहेत?
नरेंद्र मोदी यांना दुसऱ्या टर्ममध्ये गेल्या टर्मपेक्षा अधिक बहुमत मिळाल्यामुळे त्यांना कठोर निर्णय घेण्यास स्वातंत्र्य मिळेल, असं मत सुरजित भल्ला यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात.
ते म्हणतात, "त्यांना मिळालेल्या जनादेशाकडे पाहाता आपण येत्या पाच वर्षांमध्ये अधिक धाडसी अर्थसुधारणांचे निर्णय त्यांच्याकडून करू शकू". सुरजित भल्ला नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळात होते.
पण याच भक्कम जनादेशाप्रमाणे भारतासमोरील प्रश्नही तितकेच मोठे आहेत.
सहा तिमाहींचा विचार करता डिसेंबर 2018 मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ सर्वांत कमी 6.6 टक्के वर उतरली होती.
सरकारच्या एका फुटलेल्या अहवालानुसार 2016-17 या कालावधीत भारतात बेकारीचं प्रमाण गेल्या 45 वर्षांतील सर्वाधिक आहे.
रोजगार निर्मितीचा प्रश्न ते कसा सोडवणार?
रोजगार निर्मितीसाठी नरेंद्र मोदी यांनी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला उत्तेजन दिले पाहिजे असं मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यांच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेतून उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यातून संमिश्र स्वरुपाचं यश मिळाल्याचं दिसून आलं.
मुंबईमध्ये आदित्य बिर्ला समुहात मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असणारे अजित रानडे म्हणतात, "रोजगार निर्मितीसाठी भारताबाहेर असणारी बाजारपेठ महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल."
"उत्पादन आणि निर्यात या दोन्ही गोष्टी एकमेकांत गुंफलेल्या आहेत. निर्यात वाढल्याशिवाय उत्पादनक्षेत्राचा विस्तार होणार नाही", असं रानडे सांगतात.
"बांधकाम, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि कृषी उत्पादनं अशा कामगारांना अधिक प्रमाणात सामावून घेणाऱ्या क्षेत्रावर नव्या सरकारनं लक्ष केंद्रित करायला हवं."
आर्थिक वाढीसाठी मोदी प्रयत्न करतील का?
चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत खपावर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहाता ग्राहक खर्च करण्याची गती मंदावलेली दिसते.
कार आणि एसयूव्ही गाड्यांची विक्री गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वांत मंदावलेली दिसते. ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि स्कूटरची विक्री कमी झालेली आहे.
कर्जाची मागणी मंदावली आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्पन्नाच्या दरात गत तिमाहीमध्ये घट झाल्याचं दिसतं. हे सर्व ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षुधा कशी आहे हे ओळखण्याचे मापदंड आहेत.
मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांकडे रोख रक्कम आणि खरेदी करण्याची शक्ती जास्त असावी यासाठी आयकर कमी करण्याचे आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिले आहे.
अर्थात सरकारची आताची पतव्यवस्था पाहाता आता तात्काळ तसे करणे शक्य नाही. भारत सरकारच्या खर्च आणि महसुलात 3.4 टक्के इतकी तूट आहे. त्यामुळे मोदींवर काही बंधनं येतील.
वित्तीय तूट वाढणं हे संथ गतीनं भिनणाऱ्या विषाप्रमाणं असल्यासारखं आहे, असं मत अजित रानडे व्यक्त करतात. त्यामुळे मध्यम आणि दीर्घकालीन वाढ कमी होईल असं ते म्हणतात.
शेतकऱ्यांना मदत मिळेल का?
शेतीचे प्रश्न हे नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळातील सतत राहिलेलं आव्हान होतं. देशभरातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पिकांना अधिक दर मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं होतं.
"लहान शेतकऱ्यांना अधिक मदत मिळेल असं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
पण सध्याच्या बाजारपेठेची स्थिती पाहाता तसं पाऊल उचलण्यानं सरकारच्या आधीच कोलमडलेल्या बजेटवर अधिक ताण येईल", असं भारत सरकारच्या माजी आर्थिक सल्लागार इला पटनायक सांगतात.
"सरकारी संस्थामार्फत एका ठराविक रकमेला उत्पादनं विकण्याची पद्धत बंद व्हावी", असे पटनायक यांना वाटतं. कोणालाही उत्पादन विकता यावं यासाठी आपण शेतकऱ्यांना मोकळं केलं पाहिजे असं त्या सांगतात.
मोदी खासगीकरणाला गती देतील का?
निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या आश्वासनांमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि इतर पायाभूत सोयींवर 1.44 अब्ज डॉलर्स खर्च करण्याचा समावेश होता. पण हा खर्च करण्यासाठी कोठून तरी निधी उभा करावा लागेलच ना!
यामध्ये खासगीकरण मोठी भूमिका बजावू शकेल, असं काही निरीक्षकांना वाटतं.
सरकारी उपक्रम विकण्यामध्ये नरेंद्र मोदींनी अत्यंत संथ गतीने काम केलं. एअर इंडियामधला आपला हिस्सा विकण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न सुरू केले खरे पण गुंतवणूकदारांनीच फारसा उत्साह न दाखवल्यामुळे ते बारगळलं.
सुरजित भल्ला यांच्या मते मोदी दुसऱ्या टर्ममध्ये खासगीकरण अधिक जोमाने अंगिकारतील.
"पुढची दोन वर्षं खासगीकरणाला गती देण्यास पावले उचलण्यासाठी चांगला काळ असेल", असं ते सांगतात.
धाडसी योजनांना स्वीकारण्याची वृत्ती दाखवली तर परदेशी गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे भारतात गुंतवायला आवडेल असं त्यांना वाटतं.
ते सांगतात, "मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी अर्थसुधारणेसाठी कठोर पावलं उचलण्याची तयारी दाखवली होती आता दुसऱ्या टर्ममध्ये ते नक्कीच त्याहून अधिक जोखीम घेतील."
