हैदराबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका पशुवैद्यक तरुणीवर बलात्कार करून निर्घृण खून करण्यात आला होता. या प्रकरणातील चार आरोपींना पोलिसांनी एन्काउंटमध्ये ठार केलं. या एन्काउंटरवर संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या. अनेकांनी या एन्काउंटरचं स्वागत केलं, तर काहींनी पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमधलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी. बीबीसी प्रतिनिधी बाला सतीश यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. ही चकमक कशी झाली हे कळू शकत नाही. ही सर्व कारवाई ज्या परिस्थितीत झाली त्यावरून संशय निर्माण होतो, असं मत रेड्डी यांनी व्यक्त केलं.
आरोपींनी पोलिसांकडून बंदुका हिसकावून गोळीबार सुरू केला. प्रत्युतरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी ठार झाले, असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, पोलीस आणि संशयित आरोपी यांच्यात चकमक झाली असेल, असं वाटत नाही. उलट ज्या पद्धतीने संशयितांना घटनास्थळावर नेण्यात आलं त्यावरून संशयितांवर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या असं वाटत असल्याचं रेड्डींनी म्हटलं.
सुदर्शन रेड्डी यांनी या एन्काउंटरबद्दल उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न-
'रेडिमेड स्क्रिप्ट'
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांमध्येदेखील पोलिसांनी अशाच पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिलं.
अशावेळी स्क्रिप्ट तयार असतं. पोलिसांचं म्हणणं असतं, की आम्ही त्यांची चौकशी करत होतो किंवा त्यांना तुरुंगात नेत होतो. तेव्हा त्यांनी आमची शस्त्र हिसकावली आणि गोळीबार केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या.
ही जुनीच कहाणी आहे आणि यात नवीन काहीच नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय व्हावा, अशी जनतेची इच्छा नक्कीच होती. मात्र, ही लोकांची मागणी नव्हती. संपूर्ण समाजाने ही मागणी केली असती तरीदेखील हे करता आलं नसतं.
'गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता'
ठार झालेले चौघेही संशयित होते. त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रदेखील दाखल झालेलं नव्हतं. मात्र, ही घटना गंभीर होती. बलात्कार केल्यानंतर पीडितेला ठार करण्यात आलं. त्यामुळे कुठलीही सुबुद्ध व्यक्ती लवकरात लवकर न्याय व्हावा आणि दोषी सिद्ध झालेल्यांना शिक्षा व्हावी, अशीच मागणी करणार.
मीडिया सादर करत असलेलं नॅरेटिव्ह असं आहे, की हे न्याय व्यवस्थेचं अपयश आहे. मात्र प्रकरण अजून न्यायालयात उभंही झालं नव्हतं. या प्रकरणात न्यायालयाने अशी एकतरी भूमिका घेतली का, ज्याआधारे न्याय व्यवस्था आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरली, असं म्हणता येईल.
न्यायदानाची प्रक्रिया संथ आहे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे रखडतात. मात्र त्यामागे अनेक कारणं असतात. यात केवळ न्याय व्यवस्थेची चूक नाही. मात्र न्याय मिळण्यात उशीर व्हायला नको, हे मलाही मान्य आहे. यासाठी सर्वांनाच त्या दिशेने काम करावं लागेल. मात्र, त्यामुळे राज्याने कायदा हातात घेणं योग्य ठरवता येत नाही.
'आता आरोपीच पीडित आहेत'
या प्रकरणात आता आरोपी पीडित झाले आहेत. कालपर्यंत ते आरोपी होते. मात्र, आज ते आणि त्यांचे कुटुंब पीडित आहेत. भारताची राज्यघटना सर्वांना समानतेचा, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. राज्यांनी या अधिकारांवर गदा आणू नये.
मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी कधीही कुठलीही मागणी केली तरी ती राज्यांविरोधात असते. कुठल्याही एका व्यक्तीविरोधात नाही. सर्व आरोपींसाठी निष्पक्ष खटला चालवण्याची मागणी करणं पीडितेविरोधातच असेल, असं मानायला नको. निष्पक्ष खटला आणि त्वरित न्याय एकप्रकारे मूलभूत अधिकार आहेत.
स्वसंरक्षण
स्वसंरक्षण म्हणजेच 'सेल्फ डिफेन्स'साठी पोलिसांकडे कुठलेही वेगळे अधिकार नाही. स्वसंरक्षण सामान्य नागरिक आणि पोलीस दोघांसाठीही सारखेच आहे. जोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जात नाही, तोपर्यंत कोणाला ठार करणं स्वसंरक्षण नाही.
उदाहरणार्थ- कुणी तुमच्या घरात बळजबरीने घुसला. मात्र, त्याच्याजवळ शस्त्र नाही. अशावेळी तुम्ही त्याला पकडू शकता, पण त्याला गोळी घालू शकत नाही. तुम्ही त्याला ठार केलं तर त्याला स्वसंरक्षण म्हणता येणार नाही. हैदराबाद प्रकरणातही जी परिस्थिती दिसते त्यावरून हा 'सेल्फ डिफेन्स' वाटत नाही.
