भारत-चीन सीमेवर असलेला तणाव आणि त्याही आधी जगभरात कोरोना विषाणू पसरवण्यामागे चीनचाच हात असल्याचे कथित आरोप या पार्श्वभूमीवर भारतात चीनी उत्पादनं आणि स्वॉफ्टवेअर्सवर बहिष्कार घालण्याची मोहीम सुरू झाली होती. मात्र, काही दिवसातच ही मोहीम कमकुवत झाल्याचं दिसतंय.
भारतात सर्वसाधारणपणे चीनविरोधी भावना असतेच आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून (LAC) आशियातल्या या दोन बड्या राष्ट्रांमध्ये तणावही अधूनमधून दिसतच असतो.
काही राष्ट्रवाद्यांनी चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत मोहिमेला सुरुवात केली. सीमेवरचा तणाव आणि आत्मनिर्भर भारताचा खुद्द पंतप्रधान मोदींनी दिलेला नारा, यामुळे अर्थातच या मोहिमेचा केंद्र सरकारला तात्पुरता फायदाही झाला.
मात्र, भारतीय बाजार चीनी उत्पादनांनी व्यापून टाकलेला आहे. स्वयंपाकघरापासून बेडरूमपर्यंत, मोबाईल, फॅन, एसीपासून ते पेटीएमसारख्या डिजीटल वॉटेलपर्यंत असंख्य चीनी वस्तू आपल्या वापरात आहेत.
चीनी उत्पादनांविरोधी मोहीम फारशी जोर धरू शकली नाही, यामागे इथल्या व्यावसायिकांनीही त्याला पुरेसा पाठिंबा दिला नाही, हेही एक कारण आहे.
असं असलं तरी पंतप्रधान मोदींच्या 'व्होकल फॉर लोकल'च्या आवाहनानंतर फ्लिपकार्ट आणि अमॅझॉनने भारतीय उत्पादनांना प्रमोट करायला सुरुवात केली आहे.
भारतभर चीनी उत्पादनांचा सुळसुळाट
चीनने भारतात 6 अब्ज डॉलरच्या आसपास परकीय गुंतवणूक केली आहे. तर पाकिस्तानात तब्बल 30 अब्ज डॉलर्सची त्यांची परकीय गुंतवणूक आहे. मात्र, भारतातून ते अधिकचे फायदे लाटत असल्याचं मानलं जातं.
मुंबईतल्या गेटवे हाऊस या परराष्ट्र विषयक जाणकारांच्या संस्थेने ई-कॉमर्स, फिनटेक, मिडीया/सोशल मीडिया, अॅग्रेगेशन सर्विसेस आणि काही लॉजिस्टिक कंपन्यांचा समावेश असणाऱ्या 75 अशा कंपन्यांची यादी तयार केली आहे ज्यात चीनने गुंतवणूक केली आहे. इतकंच नाही तर गेटवे हाऊसच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारतातल्या 30 युनिकॉर्न कंपन्यांपैकी 18 कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक असल्याचं म्हटलं आहे.
1 अब्ज डॉलरच्या स्टार्टअप कंपन्यांना युनिकॉर्नचा दर्जा मिळतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या स्वरुपामुळे चीन भारतावर वरचढ ठरला आहे. उदाहरणार्थ टिकटॉक हे चीनी अॅप्लिकेशन आहे. ByteDance ही टिकटॉकची पॅरेंट कंपनी आहे. या कंपनीचं मुख्यालय आहे बिजींगमध्ये. मात्र, भारतात टिकटॉक यूट्यूबपेक्षाही जास्त लोकप्रिय आहे.
चीनच्या या धोरणी गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकार थोडं सावध जरूर झालं होतं आणि म्हणूनच केंद्र सरकारने अगदी गुपचूप थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात थोडा बदल केला आहे. या नव्या बदलानुसार भारताशी सीमा लागून असणाऱ्या देशांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
या नव्या नियमामुळे चीनी उद्योजकांची चिंता वाढली असली तरी भारतात एप्रिल 2020 पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही.
चीनी गुंतवणुकीला मात देण्यासाठी भारताने नवीन धोरण आखलं असलं तरीदेखील चीनी ड्रॅगनने यापूर्वीच भारतात सर्वदूर पाय पसरले आहेत.
भारतात उत्पादित होणाऱ्या हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या औषधाचं उदाहरण घेता येईल. कोव्हिड-19 वर हे औषध गुणकारी सिद्ध होऊ शकतं, असं स्वतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी म्हटलं होतं. हे औषध भारतात तयार करण्यात येत असलं तरी या औषधासाठी लागणारा कच्चा माल ज्याला अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडियंट (APIs) म्हणतात तो आपण चीनमधून आयात करतो.
दुसरं साधं क्रोसिनचं उदाहरण घेऊ. क्रोसिन टॅबलेट तयार करण्यासाठी लागणारं पॅरासिटॅमॉल हेसुद्धा आपण चीनमधून मागवतो. इतकंच नाही तर केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की भारतात तयार होणाऱ्या औषधांसाठीचं 70% API भारत चीनमधून आयात करतो.
"2018-19 या आर्थिक वर्षात भारतीय कंपन्यांनी चीनमधून तब्बल 2 अब्ज 40 कोटी डॉलरचे ड्रग्ज (औषधं) आणि इंटरमिडिएट्स (औषधं तयार करण्यासाठी लागणारं मटेरियल) मागवलं आहे."
भारत जगाला औषध पुरवठा करणाऱ्या आघाडीच्या देशांपैकी एक आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताच्या औषध निर्यातीत 11 टक्क्यांची वाढ झाली होती आणि आपण तब्बल 19 अब्ज 20 कोटी डॉलरची औषधं निर्यात केली होती.
भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्रात जनेरिक ड्रग्जचा वाटा मोठा आहे. चीनकडून येणाऱ्या API मुळे हे शक्य झालं आहे. भारत चीनमधून कच्चा माल आयात करतो कारण तिथून तो स्वस्त मिळतो आणि भारताला लागणारा कच्चा माल चीनमध्ये मुबलक प्रमाणात उपलब्धही आहे.
यातून या दोन प्रतिस्पर्धांमध्ये असलेलं परस्परावलंबित्व अधोरेखित होतं. म्हणजेच हे दोन्ही देश प्रतिस्पर्धी असले तरी एकमेकांवर किती मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, हेदेखील यातून दिसतं.
सिच्युअॅन युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये शिकवणारे प्राध्यापक हुअँग युनसाँग बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "भारतातल्या औषध निर्मीती कंपन्या नसतील तर चीनमधले कच्चा माल पुरवणारे टिकू शकणार नाहीत."
चीनी आयातीवरचं अवलंबित्व
मात्र, वास्तव हे आहे की आज चीनला जेवढी भारताची गरज नाही तेवढी भारताला चीनची आहे. द्विपक्षीय व्यापारातल्या असंतुलनामुळे ही बाब अगदी उघड आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमध्ये 90 अब्ज डॉलरचा द्विपक्षीय व्यापार झाला. यातला दोन तृतिआंश वाटा चीनमधून भारतात झालेल्या निर्यातीचा आहे.
हा दोन्ही देशांमधला महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं प्रा. युनसाँगही मान्य करतात. ते म्हणतात, "सोप्या शब्दांत सांगायचं तर दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था विकासाच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल तर दिर्घकालीन नियोजन आणि संयम दोन्ही बाजूंनी ठेवला गेला पाहिजे. मात्र याकडे वेगळ्या दृष्टीकोनात बघितलं तर असं लक्षात येतं की या असंतुलनाचा फायदा भारतालाच होतोय. तुलनेने स्वस्त चीनी उत्पादनं आयात करून भारताने परकीय गंगाजळीत बचतच केली आहे."
असंतुलन असलं तरी भारताचीही चीनला गरज असल्याचं काही जाणकारांना वाटतं. दिल्लीतल्या सोसायटी फॉर पॉलिसी रिसर्च अँड एम्पॉवरमेंटच्या डॉ. मेहजबीन बानू यांच्या मते चीन भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
त्या म्हणतात, "चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर आपण अवलंबून आहोत, यात दुमत नाही. त्याचप्रमाणे, भारतीय बाजाराची प्रचंड क्षमता बघता चीन भारतासारख्या मोठ्या मार्केटपासून दूर राहू शकत नाही."
जेएनयूच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे प्राध्यापक स्वर्ण सिंह यांच्या मते चीनबरोबरच्या द्विपक्षीय व्यापारात असणाऱ्या असंतुलनाचा इतरही अनेक राष्ट्रांना फटका बसतोय. ते म्हणतात, "चीनचा भारताशी असणारा व्यापार गेल्या 15 वर्षांत एकतर्फी झाला आहे आणि चीनबरोबर व्यापार करणाऱ्या इतर राष्ट्रांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थितीती आहे."ते पुढे म्हणतात, "कुठलाही द्विपक्षीय व्यापार, इतकंच कशाला एकतर्फी व्यापारसुद्धा परस्परावलंबित्व निर्माण करतो. तो अनेक घटकांवर अवलंबून असतो. सत्तेचं स्वरूप, राजकीय नेतृत्त्व आणि आर्थिक ताकद. यातूनच कुठल्याही देशाला व्यापारविषयक समस्या सोडवण्यासाठी सामर्थ्य मिळतं. बहिष्कार करायचा की आयातशुल्क वाढवायचं, अशाप्रकारची रणनीती याआधारेच ठरवली जाते."
दोन्ही देशांना एकमेकांची गरज आहे हे तर प्रा. युनसाँगही मान्य करतात. ते म्हणतात, "भारताकडे दुर्लक्ष करणं चीनसाठीही परवडणारं नाही. वैश्विक अर्थव्यवस्थेत देश एकमेकांवर अवलंबून असतात. भारत-चीन संबंधाचा सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा, असं मला वाटतं. विशेषत कोव्हिड-19 च्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर. दोन्ही देशांच्या धोरणकर्त्यांनी आर्थिक तर्कसंगतेऐवजी भूराजकीय मार्ग स्वीकारला तर जागतिक पुरवठा साखळीला त्याचा फटका बसेल, एवढं मात्र नक्की. त्या असामान्य परिस्थितीत भारत चीनला धुडकावू शकतो. मात्र, त्यासाठी भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागेल."
बहिष्कार मोहिमेचा काही परिणाम झाला का?
भारतात चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची जी मोहीम सुरू झाली आहे तिचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर काही परिणाम झाला आहे का? प्रा. स्वरण सिंह म्हणतात याचे राजकीय पडसाद उमटू शकतील.
"कोव्हिड-19 संकटामुळे जगभरातून चीनविरोधी संताप व्यक्त होतोय. अशावेळी भारतात सुरू झालेल्या चीनी उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमेचा चीनवर आर्थिकपेक्षाही राजकीय परिणाम अधिक होऊ शकेल."
तर सोशल मीडियावर सुरू झालेली मोहीम ही भावनेच्या उद्रेकातून सुरू झाल्याचं डॉ. मेहजबीन बानू यांना वाटतं. त्या म्हणतात, "सोशल मीडिया नॅरेटिव्ह कायम अल्पकालीन असतं आणि यामुळे दोन्ही देशांमधल्या व्यापारावर किंवा राजकीय संबंधांवर काही परिणाम होईल, असं मला वाटत नाही."
मात्र, भारतात सुरू झालेल्या या मोहिमेकडे चीनमध्ये कसं बघितलं जातं? प्रा. युनसाँग म्हणतात चीनमध्ये कुठलीच प्रतिक्रिया उमटलेली नाही.
"भारतात सोशल मीडियावर सुरू झालेल्या चीनविरोधी मोहिमेविषयी सांगायचं तर भारतात चीनी स्वॉफ्टवेअर, चीनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन होतंय. मात्र, चीनी लोक याकडे फारसं लक्ष देत नाही. भारतात काय घडतंय ते आम्हाला कळतंय, फक्त एवढंच. त्याची दखल मात्र घेतली जात नाहीय. त्याविरोधात चीनी नागरिक काहीतरी पावलं उचलतील, याची शक्यता शून्य आहे."
व्यापारात चीनचा हात वर असला तरी भारताचाही चीनी समाजावर काही प्रमाणात का होईना प्रभाव आहेच. प्रा. हुअँग युनसाँग निराशपणे म्हणतात, "प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर घडलेल्या काही घटनांमुळे आम्ही बॉलीवुडचे चित्रपट, दार्जलिंग चहा, भारतीय रेस्टॉरंट आणि योग यापासून दूर जाणार नाही."
