ओंकार करंबेळकर
हे काय?... रिझर्व्ह बँक, छपाईयंत्रं हाताशी असताना सरकार धडाधड नोटा छापून मोकळं का होत नाही? पटापट नोटा छापायच्या आणि द्यायच्या लोकांमध्ये वाटून… असा विचार काही लोकांच्या डोक्यात आला असेल किंवा आपल्यापैकी बहुतांश लोकांच्या मनात लहानपणी असा विचार एकदा तरी येऊन गेलेला असतोच.
पण मग सरकार खरंच भरपूर नोटा का छापत नाही, त्या लोकांमध्ये वाटत का नाही, त्यामुळे एका दिवसात गरिबी नष्ट करता येईल. असा विचार तुमच्या मनात येत असेल तर थोडं थांबा.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी (16मे) माध्यमांशी साधलेल्या संवादात सरकारनं आपल्या देशाच्या रेटिंगचा विचार न करता लोकांच्या थेट हातात पैसे यावेत यासाठी काम केले पाहिजे असं मत मांडलं होतं. पण ते तितके शक्य आहे का, याचा विचार सरकार करेलच. सरकार असं राजरोस का करत नाही हे आपण पाहाणार आहोत.
कोणत्याही देशात उपलब्ध असणारे चलन किंवा छापलेल्या नोटा या त्या देशातील एकूण उत्पादन व सेवा यांच्या किंमती इतकी असाव्या लागतात. त्यामुळेच सरकार अमर्याद प्रमाणात नोटा छापत नाही. एखादा देश अमर्याद नोटा का छापू शकत नाही हे समजावून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहू.
समजा एखाद्या देशात दोनच व्यक्ती राहात आहेत आणि त्याचं वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी 10 रुपये आहे. त्या देशात केवळ दोन किलो धान्याचं उत्पादन होतं असं गृहित धरलं तर एक किलो धान्यासाठी 10 रुपये द्यावे लागतील. परंतु अर्थव्यवस्था वाढावी असा विचार करुन सरकारनं जर अधिक नोटा छापून त्या दोन्ही माणसांचं उत्पन्न 10 वरुन 20 गेलं तर महागाई वाढेल कारण धान्याचं उत्पादन तेवढचं (2किलो) राहिलं आहे. पण जास्त नोटा छापल्यामुळे धान्याची मागणी वाढेल आणि 10 रुपये प्रतिकिलो असणारं धान्य 20 रुपये प्रतिकिलोने विकलं जाईल.
थोडक्यात उत्पादन तेवढंच राहील आणि नोटा छापल्यामुळे धान्याच्या किंमतीमध्ये वाढ होईल. यालाच महागाई, चलनवाढ (Inflation) म्हणतात. ही चलनवाढ टाळण्यासाठी देशात जितकं उत्पादन आणि सेवांचं मूल्य आहे तितक्याच नोटा असाव्या लागतात.
झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला यांचं उदाहरण
झिम्बाब्वे आणि व्हेनेझुएला या देशांमध्ये वस्तुंचं उत्पादन न वाढवता नोटांचं प्रमाण वाढल्यामुळे बेसुमार चलनवाढ झाली होती. झिम्बाब्वेमध्ये चलनवाढीचा दर काही लाख टक्क्यांवर गेला होता. त्यामुळे अत्यंत लहानशी वस्तू खरेदी करायला नोटांची बंडलं पोत्यामध्ये किंवा हातगाडीवर घालून न्यायला लागत होती, अब्जावधी झिम्बाब्वे डॉलर किंमतीच्या नोटा त्या सरकारला छापाव्या लागल्या होत्या. तरीही एखादं अंडं, ब्रेड, कॉफी खरेदी करायला नोटांच्या थप्प्या रचाव्या लागत होत्या. त्यामुळेच बेसुमार चलनछपाई करुन चालत नाही.
मॉनेटायझेशन म्हणजे काय?
एखाद्या वस्तूला किंवा एखाद्या विनियोग माध्यमाला चलन म्हणून कायदेशीर अधिष्ठान देऊन ते व्यवहारात आणणं याला मॉनेटायझेशन म्हणतात. नोटा छापणं हा मॉनेटायझेशनचाच एक भाग आहे आणि चलनप्रवाहात रोख रक्कम आणणं याला 'लिक्विडिटी' असं म्हणतात.
सध्या भारतानं अधिक नोटा छापाव्यात का?
भारतानं सध्या अधिक नोटा छापाव्यात का, त्या छापण्यासाठी कोणते अडथळे आहेत, त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार सुरू आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या एका लेखात, "अशा संकटकाळात मॉनेटायझेशन हा रामबाण उपाय नाही किंवा त्यामुळे आरिष्टही येत नाही असं म्हटलं आहे. त्यामुळे थोडासा फायदा होतो खरा. पण सरकारची वित्तीय तूट भरुन निघत नाही किंवा त्यामुळे अतीमहागाईवाढही होत नाही," असं म्हटलं आहे.
"कोणत्याही सरकारनं आपले अनावश्यक खर्च कमी केलेच पाहिजेत आणि कर्जं तसंच वित्तीय तूट कमी करण्याकडे लक्ष दिलंच पाहिजे. मात्र या मार्गात मॉनेटायझेशन करावं लागण्याच्या भीतीचा अडथळा तयार होणार नाही, याचाही विचार केला पाहिजे," असं राजन यांनी या लेखात म्हटलं आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत आधीपासून आलेली वित्तीय तूट, कोरोनाच्या संकटामुळे ठप्प झालेले उत्पादन यातून मार्ग काढण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला नोटा छपाईचं इंजेक्शन कितपत द्यायचं यावर मंथन सुरू आहे. काही तज्ज्ञांच्या (आणि राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या) मते आता भारताने आपली पत घसरण्याची भीती न बाळगता मॉनेटायझेशनचा विचार केला पाहिजे, तर काही लोकांच्या मते नोटा छापल्यामुळे महागाई वाढणार नाही याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
महागाई अटळ
भारताची या वर्षातील आर्थिक स्थिती, कोरोनाचं संकट आणि त्यासाठी दिलेलं पॅकेज यानंतर महागाई अटळ असल्याचं मत अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आणि लेखक जयराज साळगावकर व्यक्त करतात.
ते म्हणतात, "लोकांना आणि अर्थव्यवस्थेला कसं सावरायचं हा मोठा प्रश्न आहे, त्यासाठी पैसा कोठून आणायचा हा मोठा प्रश्न आहेच. सुदैवाने देशात आता परकीय गंगाजळी चांगली आहे, मात्र त्याला हात लावण्याची वेळ सध्यातरी येईल असं दिसत नाही. परंतु या संकटामध्ये थोडी महागाई वाढणार हे निश्चित दिसत आहे."
"कोरोना नावाचा शत्रू रोज रूप बदलणारा आहे, त्याच्याविरोधात नक्की कोणत्या मार्गानं लढायचं याची अनिश्चितता जायला थोडा काळ जाईलच. भारताचं रेटिंग खाली येणं, तूट (डेफिसिट) वाढणं, कर्जाचे प्रमाण वाढणं याला देशाला सामोरं जावंच लागेल", असंही साळगावकर सांगतात.
पण नोटा छापणं तितकं सोपं आहे का?
कोणतंही सरकार असा नोटा छपाईचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद काय उमटतील याचा अंदाज घेत असतं. नोटा छापण्याचा निर्णय घेणं आणि तो अंमलात आणणं वरपांगी सोपं वाटत असलं तरी त्याच्या परिणामांचा विचार कोणत्याही सरकारला करावाच लागतो. वित्तीय तूट वाढेल, महागाई वाढेल, आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली पत म्हणजे रेटिंग कमी होईल याची भीती सर्वच देशांच्या सरकारला असते.
अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक चंद्रशेखर टिळक यांच्या मते, "अधिक नोटा छापण्याचा निर्णय सोपा नाही. सध्या उत्पादन आणि इतर आर्थिक क्षेत्रातील निर्मिती उद्योग बंद असल्यामुळे लॉकडाऊन उठवण्याच्या काळात थोडी महागाई आलेली दिसेल. ही महागाई वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे येईल.
Monetization केल्यावर निर्मिती उद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग), रिअल इस्टेट (बांधकाम) यांना चालना मिळावी हा उद्देश असतो. पण सध्या पैसे आहेत, उद्योग आहेत परंतु कामगार नाहीत अशी स्थिती आहे. कामगार गावाला परतले असताना कारखान्यांना चालना कशी देता येईल? त्यामुळे आता ती करण्याची वेळ आहे असं दिसत नाही."
मॉनेटायझेशनचा मार्ग सरकार आताच वापरणार नाही असं टिळक यांना वाटतं. मॉनेटायझेशन हा मार्ग जुन्या राजकीय आर्थिक काळातला असल्याचं ते सांगतात. "ज्या अर्थव्यवस्थांमध्ये शेती क्षेत्राचा सर्वाधीक पगडा आहे तेथे तो वापरला जातो. सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा 58 टक्के भर सेवा क्षेत्रावर असल्यामुळे तो निर्णय तात्काळ घेता येणार नाही. सहा महिन्यांनंतर सरकार मॉनेटायझेशन किंवा डिव्हॅल्युएशन (अवमूल्यन) करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल," असं टिळक यांचं मत आहे.
"सरकारनं हिंमतीनं निर्णय घ्यावा"
ज्येष्ठ पत्रकार आणि आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आलोक जोशी यांच्या मते लोकांना कर्ज देण्यापेक्षा सरकारनं हिंमतीनं लोकांच्या हातात पैसे येण्यासाठी निर्णय घ्यावा.
"जर घरातली स्थिती बिघडली तर आपण दोन पोळ्यांच्याऐवजी एक पोळी खाऊन ही बाब घरातल्या घरात दडवतो, लोकांना सांगत नाही. घराची अब्रू घरातच वाचवतो. पण घरात साप निघाला, आग लागली तर आजूबाजूच्या लोकांना मदतीसाठी गोळा करतोच ना… मग रेटिंग पडेल, इतर देश काय विचार करतील याकडे न पाहाता आपण आपल्या लोकांच्या खिशात पैसे कसे येतील याचा विचार केला पाहिजे," असं जोशी सांगतात.
नोटांची छपाई आणि सध्या सरकारनं दिलेलं पॅकेज याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "लोकांना भविष्यात काय वाढून ठेवलंय हे माहिती नसताना लोक कसे कर्ज घेतील. त्यांच्या हातात पैसे असले तरच ते वस्तू घेऊ शकतील. सध्या लोकांच्या हातात पैसे येणं महत्त्वाचं आहे. घरमालकांना भाडेकरुंकडून पैसे घेऊ नका, कामगारांचे वेन कापू नका असं सांगणं फार काळ चालणार नाही."
"अनेक लोक भाड्याने दिलेल्या घराच्या पैशावर चरितार्थ चालवतात, अशा लोकांनी भाडेकरूकडून घरभाडं न घेऊन कसं चालेल? एखाद्या माणसाला स्वतःचं कुटुंब चालवणं कठिण जात असेल तर त्याच्याकडे काम करणाऱ्या माणसाचे पैसे कापू नका असं कसं सांगता येईल. हे सल्ले फार दिवस लोकांना अंमलात आणता येणार नाहीत. त्यामुळे मॉनेटायझेशन हा एक उपाय होऊ शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं."
