भगतसिंह कोश्यारी उत्तराखंडचे 'शरद पवार' आहेत का?

महाराष्ट्रात मंत्री, न्यायाधीशांच्या शपथविधीच्या वेळेस वापरतात तो टिपिकल निळा पडदा. त्यावर पांढऱ्या- भगव्या फुलांच्या माळा सोडलेल्या... सनईचे सूर.. समोर होऊ घातलेल्या मंत्र्यांचे नातवाईक, राजकीय नेत्यांनी भरगच्च भरलेले आवार.

एकेक मंत्री शपथ घेऊन जात होते. इतक्यात आजपर्यंत महाराष्ट्रात जे झाले नव्हते त्याचा अनुभव सर्व राजकीय नेत्यांना, पत्रकारांना आला... वरपांगी विनंती वाटणारं पण आतून जरब असलेलं एक जोरदार वाक्य या सर्वांच्या कानावर पडलं...

"दोबारा पढिये.... ऐसा नही चलेगा... जितना इसमे लिखा है उतनाही पढो...प्लिज. बोलिये.... आपके सामने सिनिअर लोग बैठे हे...शरदजी बैठे है... खर्गेजी बैठे है... उनको पुछीये.. अगर वो कहे तो, मै मना नही करुंगा" हे संतापलेले शब्द होते महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे...

शपथ घेतल्यावर के. सी. पाडवी यांनी सर्व जनतेला वंदन करतो, नतमस्तक होतो अशी दोन तीन वाक्यं वाचत असतानाच भगतसिंह कोश्यारी आय वोंट अलौव इट... ऐसा नही चलेगा असं ओरडत होते. के. सी पाडवी यांची शपथ घेऊन झाल्यावर ते संतापलेच... राज्यपालांनी त्यांना पुन्हा शपथ घ्यायला भाग पाडलं.

त्याआधी जितेंद्र आव्हाड यांनीही शपथ घेतल्यावर शाहू, फुले, आंबेडकर, रमाई यांना अभिवादन केलं तेव्हा राज्यपालांनी त्यावर प्रतिक्रिया द्यायचा प्रयत्न केला होता. पण आव्हाड तोपर्यंत शपथ संपवून बाजूला गेले होते.

या सगळ्या संतापाचं मूळ होतं 32 दिवस आधी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या पहिल्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात. मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदनकरुन आई वडिलांचे स्मरण करुन शपथ घेतली होती, एकनाथ शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे.. तर छगन भुजबळ यांनी शरद पवार साहेब, महात्मा फुले यांचं स्मरण करुन आणि काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना अभिवादन करुन शपथ घेतली होती.

शपथ घेताना दिलेल्या घोषणा, नेत्यांचं केलेलं स्मरण राज्यपालांच्या बरोबर स्मरणात राहिलं होतं. जितकं लिहून दिलं आहे तितकंच वाचा हे ऐकवण्यासाठी ते 32 दिवस थांबले आणि ती संधी त्यांनी साधलीच...

महाविकास आघाडीच्या काळात सुरुवातीलाच घडलेला हा प्रसंग काही एक नुसता साधा प्रसंग नव्हता. या प्रसंगात भविष्यातील अनेक घटनांची ही नांदी होती. तसं म्हणायला राष्ट्रपती राजवट रात्रीत उठवून सकाळी फडणवीस-अजित पवारांना शपथ देऊन ट्रेलर दिसलाच होता. पण राज्यपाल आणि मविआ सरकारच्या लव्ह-हेट रिलेशनचा पिक्चर पुढे सुरू झाला.

लेखक, अध्यापक, संपादक

भगतसिंह कोश्यारी यांचा जन्म 17 जून 1942 रोजी उत्तराखंडच्या बागेश्वर जिल्ह्यात पालांदुरा चेताबगढ येथे झाला. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या काळातच ते विद्यार्थ्यांचे नेते झाले. कुमाँऊ विद्यापीठाच्या एक्झिक्युटिव कौन्सिलमध्येही त्यांनी काम केले.

भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही काळ अध्यापनाचं काम केलं. त्यांनी 'पर्वत पीयूष' नावाचं एक साप्ताहिकसुद्धा सुरू केलं होतं. 'उत्तरांचल प्रदेश क्यों', 'उत्तरांचल- संघर्ष एवं समाधान' ही पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत.

तरुणपणातच त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांचा संबंध आला. आणीबाणीच्या काळात मिसा कायद्याखाली त्यांना कारावासही भोगावा लागला.

विधानपरिषदेतून सुरुवात

त्यांची खरी राजकीय कारकीर्द 1997 पासून सुरू झाली. उत्तराखंड निर्मितीच्या आधी संयुक्त उत्तर प्रदेशच्या विधानपरिषदेचे ते सदस्य झाले. उत्तराखंड निर्मितीनंतर नव्या राज्यात बनवण्यात आलेल्या पहिल्या सरकारच्या (हे सरकार अंतरिम होतं) मंत्रिमंडळात त्यांनी ऊर्जा, सिंचन आणि विधी अशा मंत्रालयांची जबाबदारी पार पाडली होती.

मुख्यमंत्रिपदाची शर्यत

वर्ष 2000च्या नोव्हेंबर महिन्यात उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाली. उत्तर प्रदेशच्याही उत्तरेला असणाऱ्या पहाडी भागाचं हे राज्य. तेव्हाच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत या भागातून निवडून गेलेले 22 विधानसभा सदस्य आणि 8 विधानपरिषद सदस्य यांची एक अंतरिम विधानसभा तयार करण्यात आली. या 30 सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे फक्त 1 विधानसभा सदस्य आणि 1 विधानपरिषद सदस्य होता. साहजिकच भाजपाला इथं पहिलं सरकार स्थापन करता आलं.

भगतसिंह कोश्यारी तोपर्यंत त्या प्रदेशातील एक महत्त्वाचे नेते म्हणून प्रसिद्ध झाले होते. त्यांना राज्यात 'भगतदा' म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. भाजपाचे उत्तराखंडचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली.

कोश्यारी यांची उत्तराखंडचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याची संधी मात्र त्यांच्या पक्षाने हुकवली. नित्यानंद स्वामी पहिले मुख्यमंत्री बनले. पण नव्या विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीधीच त्यांना पदावरुन बाजूला करण्यात कोश्यारी यांचा गट यशस्वी झाला.

11 महिन्यांच्या कारकीर्दीनंतर आणि पहिल्या निवडणुकीला फक्त काही महिने अवकाश असताना भगतसिंह कोश्यारी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. पण अंतरिम विधानसभेत मोठे बहुमत असूनही भाजपाला पहिल्या निवडणुकीत यश मिळाले नाही.

विरोधी पक्षनेता

काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यावर एकेकाळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असणारे एन.डी. तिवारी यांनी या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री होण्याची दुर्मिळ संधी त्यांना मिळाली होती. पण लहान राज्यांना असणारा गट-तटाच्या राजकारणाचा त्रास त्यांनाही भोगावा लागला.

जागा कमी, पदं कमी आणि इच्छुक जास्त अशी स्थिती उत्तराखंडातही होती. अंतर्गत गटांना तोंड देत तिवारींनी आपला 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. उत्तराखंड राज्याच्या 22 वर्षांच्या इतिहासात कार्यकाळ पूर्ण करणारे ते एकमेव मुख्यमंत्री ठरले.

या निवडणुकीमुळे भगतसिंह कोश्यारी यांचा विधानसभेत प्रवेश झाला. ते विधानसभेत विरोधीपक्षनेते झाले. भाजपाचं उपाध्यक्षपदही त्यांना या कालावधीत मिळालं.

सर्व सभागृहांचे सदस्य होण्याची संधी

2007 साली भाजपानं उत्तराखंडमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन केलं. पण कोश्यारी यांना बाजूला करुन भुवनचंद्र खंडुरी यांना संधी दिली. 2008 साली कोश्यारींना राज्यसभेत पाठवण्यात आलं.

2009 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व 5 जागा काँग्रेसने जिंकल्यावर खंडुरींना पद सोडावं लागलं. यात बदलात कोश्यारी यांचा मोठा वाटा होता असं सांगितलं जातं. पण भाजपानं मुख्यमंत्रिपद रमेश पोखरियाल निशंक यांना दिलं.

मात्र निशंक पदावर आल्यावर कोश्यारी यांनी खंडुरींचा हातात हात घेऊन त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी केली. शेवटी निशंक यांना पद सोडावं लागून खंडुरी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री बदलाच्या या खेळात तेव्हा कोश्यारी चांगलेच अक्टिव्ह असल्याचं सांगितलं जातं.

2012मध्ये भाजपाचं सरकार जाऊन काँग्रेसचं सरकार आलं. विजय बहुगुणा आणि हरिश रावत यांच्यामधील ओढाताणीत काँग्रेसनं 2017 साली सरकार गमावलं.

2017 साली उत्तराखंडमध्ये भाजपाला मोठं यश मिळालं होतं. 70 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपाला 57 जागांवर यश मिळालं होतं. तोपर्यंत 2014 साली आलेल्या सत्तातरांच्या लाटेत कोश्यारी नैनिताल-उधमसिंग नगर मतदारसंघातून लोकसभेत पोहोचले होते.

दिल्लीत पाठवलं गेलं असलं तरी उत्तराखंडच्या भाजपावर त्यांचा मोठा प्रभाव होता असं सांगण्यात येत होतं. उमेदवार निवडीपासून सर्वत्र त्यांचा प्रभाव होता. पहिल्या मोदी सरकारमध्ये त्यांना मंत्रिपद काही मिळालं नाही. त्यांनी सामान्य लोकसभा सदस्य म्हणूनच हा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यांच्याजागी त्यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे अजय भट्ट 2019 साली खासदार झाले.

अजय भट्टांनी काँग्रेसच्या हरिश रावत यांचा 3 लाखांहून अधिक मतांच्या फरकाने पराभव केलाय. इतकंच नव्हे गेल्यावर्षी त्यांना संरक्षण आणि पर्यटन या खात्यांचं राज्यमंत्रिपदही मिळालं आहे.

अशाप्रकारे विधानपरिषद-विधानसभा-राज्यसभा-लोकसभा अशा चारही सभागृहांमध्ये सदस्य होण्याची संधी त्यांना मिळाली.

'माननीय राज्यपाल'

पंचाहत्तरी ओलांडली असल्यामुळे कोश्यारी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या नियमानुसार 2019 साली लोकसभेची निवडणूक लढवली नाही. तीन महिन्यातच त्यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली.

महाराष्ट्रात तोपर्यंत कोश्यारी फारसे परिचित नव्हते. त्याचवर्षी महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर सत्ता कोण आणि कोणाबरोबर स्थापन करणार या गोंधळात बराच काळ गेला.

प्रत्येक पक्षाला सत्ता स्थापनेचे एकामागोमाग निमंत्रण आल्यावर राजकीय पक्षांच्या राजभवानवर फेऱ्या सुरू झाल्या. अनेक शिष्टमंडळं राजभवनावर थडकू लागली. त्यातच राष्ट्रपती राजवट संपवून देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांचं निमिषमात्र काळाचं सरकारही आलं.

'नात्यास नाव आपुल्या देऊ नकोस काही'

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर राज्यपाल प्रत्येक आठवड्यात चर्चेत राहू लागले. त्यांनी आपल्या पदाची शपथ मराठीत घेऊन एक वेगळेपण दाखवून दिलं होतं. गोव्याच्या राज्यपालपदाची सूत्रं स्वीकारल्यावर त्यांनी कोकणीत शपथ घेतली.

दोन्ही सभागृहातील सदस्यांसमोर त्यांनी मराठीतच भाषण करुन दाखवले. पण ठाकरे सरकारशी मात्र त्यांचं आजिबात जुळत नाही.

सामान्यतः राजकारणातून निवृत्त झालेले नेते, सनदी अधिकारी, माजी राजदूत, माजी मुख्यमंत्री, लष्करी अधिकारी महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून आले होते.

नवे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे त्यांच्यापैकी एक असतील. ते राजभवनात आराम करतील, सकाळी मोर आणि संध्याकाळी सूर्यास्त पाहात बसतील असं महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना, पत्रकारांना वाटलं होतं. पण राज्यपाल भरपूर कार्यरत असल्याचे दिसले.

कदाचित आजवरच्या कोणत्याच राज्यपालांना जितकी शिष्टमंडळं भेटायला आली नसतील इतकी शिष्टमंडळं भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटायला येतात. ते सर्वांना भेटायला वेळही देतात.

विविध जिल्ह्यांना, किल्ल्यांना भेटायला देतात, विद्यापीठांमध्ये जातात. कार्यक्रमांमध्ये जातात, पुस्तकं-दिवाळी अंकांचे प्रकाशऩही राजभवनात करतात. त्याचं ट्वीटर हँडलही अशा कार्यक्रमांच्या, भेटींच्या फोटोंनी भरलेलं असतं.

आपण राजभवनाचं रुपांतर 'लोकभवना'त केल्याचं ते अभिमानानं सांगतात. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकेकाळी 'आम्ही वर्षातून कधीतरी राजभवनावर शिष्टमंडळ घेऊन यायचो' असं म्हणून टोमणाही मारला आहे.

पण कोश्यारी अशा टोमण्याला लगेच टोमणा मारत नाहीत.. ते सगळं लक्षात ठेवतात आणि वेळ आली की सरकारला नियमात पकडायचा प्रयत्न करतात. ही त्यांची कामाची पद्धत असू शकेल.

राज्यपालांवर सामना किंवा सोशल मीडियावरुन सडकून टीका करणे, त्यांना विमान नाकारणे अशा घटना सरकारकडून झाल्या की ते लगेच तशीच काहीतरी प्रतिक्रिया देत नाहीत.

तात्पुरते हसून, लहानसा विनोद करुन वातावरण मोकळं करतात. पण नंतर देवळं उघडण्यावरुन मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र पाठवणे, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करा अशी आठवण करुन देणे, विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांची यादी थांबवून ठेवणे, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडपद्धतीवर आक्षेप नोंदवणे अशा अनेक कृतींमधून उत्तरं देत राहातात.

सोशल मीडियावर महाराष्ट्रातले ट्रोल्स त्यांच्यावर यथेच्छ टीका करतात, त्यांची मिम्स, विनोदही पाठवले जातात. त्यांना 'कोश्यारीतात्या' असं सोशल मीडियात नावही देण्यात आलंय. त्यांना भाज्यपाल अशा नावानेही ट्रोल केलं जातं.

...लक्ष तिचे पिलापाशी

आता राज्यपाल महाराष्ट्रात आहेत म्हणून त्यांचं उत्तराखंडकडे लक्ष नाहीये असं आजिबात नाही. ते उत्तराखंडला भेट देऊनही तिकडे कार्यक्रमांत सहभागी होत असतात.

भाजपाला एवढं भक्कम संख्याबळ मिळूनही उत्तराखंडात गेल्या वर्षभरात तीन मुख्यमंत्री पदावरती असल्याचं आपण पाहिलं.

सध्याचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी एकेकाळी कोश्यारी यांचे ओसएडी होते. कोश्यारी यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख आहे. कोणतेही मंत्रिपद सांभाळण्याचा अनुभव नसणाऱ्या धामी यांना त्यांच्या पक्षाने मुख्यमंत्रिपद दिले आहे.

यावरुन कोश्यारी यांचा अजूनही तिथल्या राजकारणावर प्रभाव असल्याचं सांगितलं जातं. भगतसिंह कोश्यारी सध्या मलबार हिलवर राहात असले तरी त्यांचं लक्ष उत्तराखंडातल्या खऱ्याखुऱ्या पहाडांकडे आहे. याचं उत्तर उत्तराखंडचे ज्येष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत देतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना जयसिंह रावत म्हणाले, "सध्या भाजपाकडे उत्तराखंडात मोठे नेतेच नाहीत. त्यात एकमेव कोश्यारी आहेत. कुमाऊं प्रदेशात कोश्यारींना कोणताच पर्याय नाही. काँग्रेसच्या हरिश रावत यांना टक्कर देण्यास कोश्यारी एकमेव समर्थ आहेत. त्यामुळे इथल्या भाजपाला त्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज लागणारच."

सध्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यावरील कोश्यारीप्रभावाबद्दल सांगताना जयसिंह रावत सांगतात, "2002 साली भगतसिंह कोश्यारी निवडणुकीला सामोरे जाताना त्यांच्या सर्व कामाचं सारथ्य धामी यांच्याकडेच होते. तिरथसिंह रावत यांच्यानंतर धामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात त्यांचा नक्कीच वाटा आहे. आता वयामुळे त्यांना मुख्यमंत्री होता येत नसलं तरी कोश्यारीच पडद्यामागून सुत्रे चालवतील असं दिसतं. उत्तराखंडातल्या काँग्रेस आणि भाजपात अनेक गट आहेत. जसं काँग्रेसमध्ये हरिश रावत यांचा गट प्रबळ आहे तसा भाजपात कोश्यारी यांना यांना उत्तर देण्यास प्रबळ गट नाही. तिरथसिंह, त्रिवेंद्र रावत यांचे गट आहेत पण कोश्यारी यांच्यासारखे अनुभवी कोणीच नाही."

उत्तराखंडात भाजपाची परीक्षा

57 जागा मिळवून 2017मध्ये सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपाला या निवडणुकीत अँटी इन्कबन्सीला तोंड द्यावं लागणार आहे. इथं दर पाच वर्षांनी सरकार बदलते. मुख्यमंत्रीही निवडणुकीत पराभूत होतात. ही परंपरा पुष्करसिंह धामी यांना खंडीत करून दाखवावी लागणार आहे.

भाजपाच्या सध्याच्या स्थितीबद्दल मूळचे उत्तराखंडचे असणारे आणि बीबीसी हिंदीमध्ये कार्यरत असणारे पत्रकार नवीन नेगी यांनी अधिक माहिती दिली.

नेगी सांगतात, "उत्तराखंडात दर 5 वर्षांनी सरकार बदलतं. भाजपाला केवळ बहुमताचा आकडा मिळवणं एवढंच आव्हान नाही तर अंतर्गत गटबाजीतून मार्ग काढावा लागत आहे. त्यामुळेच भक्कम स्थिती असूनही त्यांना कंबर कसून प्रयत्न करावे लागत आहेत. उत्तराखंडात भाजपाला आता कोणताही मोठा नेता नाही. बहुमत असूनही पक्षाने पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री बदलले.

2017 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्याचा आधार घेऊन भाजपा सत्तेत आला होता. आताही त्याच आधारावर जनतेसमोर जाण्याच प्रयत्न आहे. नरेंद्र मोदींचा चेहरा वापरणं एक सोपा आणि सुरक्षित मार्ग आहेसुद्धा. पण काँग्रेस याच मुद्द्यावरुन भाजपावर टीका करतंय. आपल्याला पंतप्रधान नव्हे तर मुख्यमंत्री निवडायचे आहेत असं काँग्रेस जनतेला सांगत आहे.

एकेकाळी भाजपात भगतसिंह कोश्यारी, भुवनचंद्र खंडुरी यांच्यासारखे अनुभवी नेते होते आता भाजपा अशाच नावांच्या शोधात आहे. सध्या काँग्रेसमधून आलेले अनेक नेते भाजपात आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षात नाव वेगळं असण्याशिवाय फारसा फरक दिसत नाही असं इथले लोक म्हणतात."