नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये, 'नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व' हा प्रचार अभियानाचा चेहरा बनवायचा ही भाजपाची व्यूहरचना होती. एनडीएच्या उमेदवारांनी देखील ही गोष्ट ठळकपणे सांगितली होती की, हे मत त्यांच्यासाठी नाही तर मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी असणार आहे.
सर्व देशभर मोदींनी फक्त भाजपाच्या उमेदवारांचाच नाही तर त्याचबरोबर एनडीएच्या उमेदवारांचादेखील प्रचार केला.
निवडणूक एका नेतृत्वाभोवती फिरू नये या बाबत विरोधी आघाडी सावध होती. त्यामुळेच त्यांनी जाणीवपूर्वक इंडिया आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता.
लोकनीती-सीएसडीएस ची आकडेवारी 2024 च्या निवडणुकीत नेतृत्व या मुद्द्याचा निवडणूक निकालाला आकार देण्यासाठीचा संभाव्य प्रभाव दाखवते.
एनडीए आणि इंडिया आघाडी या दोन्ही आघाड्यांच्या नेतृत्वात जरी स्पष्ट स्पर्धा नव्हती तरी पंतप्रधानपदासाठी मोदी यांनाच मतदारांची पहिली पसंती होती.
या जनमत कौलात भाग घेणाऱ्या दहापैकी चार जणांनी (41 टक्के) सांगितलं की पंतप्रधानपदासाठी त्यांची पसंती नरेंद्र मोदींना होती. राहुल गांधी पंतप्रधान व्हायला हवेत असं एक-चतुर्थांश (27 टक्के) जणांनी सांगितलं.
इथं लक्षात घेण्यासारखी महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधानपदी कोणाला प्राधान्य देणार याबाबतचा प्रश्न याआधीच्या निवडणुकांमध्ये देखील विचारण्यात आला होता.
2019 च्या तुलनेत यावेळेस नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदासाठी प्राधान्य देणाऱ्यांच्या संख्येत सहा टक्क्यांची घसरण झाली होती.
पंतप्रधानपदाची पसंती म्हणून नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात असणारा फरक 8 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. एक दशकापूर्वी हा फरक 22 टक्क्यांचा होता.
मोदी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असल्याचा किती परिणाम?
याचं उत्तर देणाऱ्या दहा पैकी प्रत्येक सहा जणांनी (60 टक्के) नोंदवलं की या मुद्द्याचा मतदान कोणाला करायचं या निर्णयावर प्रभाव होता.
भाजपाला मत देणाऱ्या तीन-चतुर्थांश लोकांनी नमूद केलं की या मुद्द्याचा प्रभाव होता. तर दहापैकी चार जणांनी सांगितलं की या मुद्दयाचा प्रचंड प्रभाव होता.
तर भाजपाच्या मित्रपक्षांच्या बाबतीत दहापैकी सहा जणांनी सांगितलं की या मुद्द्याचा प्रभाव होता आणि एक चतुर्थांश लोकांनी सांगितलं की या मुद्द्याचा प्रचंड प्रभाव होता. तर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मतदान करणाऱ्या लोकांमध्ये मतदान करताना पंतप्रधान कोणी व्हावं? या मुद्द्याचा प्रभाव खूपच कमी होता.
या जनमत कौलात सहभागी झालेल्यांमध्ये कॉंग्रेसला मत देणाऱ्यांपैकी निम्म्या लोकांनी (आणि कॉंग्रेसच्या मित्र पक्षांच्या बाबतीत थोड्या अधिक लोकांनी) सांगितलं की पंतप्रधानपदी कोण असावं या मुद्द्याचा त्याच्या मतदानावर प्रभाव पडला.
भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांच्या तुलनेत कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मतदान करणाऱ्यांच्या बाबतीत हा मुद्दा कमी प्रभावाचा किंवा तीव्रतेचा होता.
पंतप्रधानपदाची उमेदवारी किती महत्त्वाची?
2014 मध्ये जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला होता तेव्हा भाजपाला मत दिलं आहे असं सांगणाऱ्या लोकांपैकी एक-चतुर्थांश (27 टक्के) लोकांनी म्हटलं होतं की त्यांच्या मतदान बदल झाला असता. तर 2019 मध्ये दोन तृतियांश (32 टक्के) लोकांनी अशीच भूमिका घेतली होती.
यावेळच्या सर्व्हेक्षणातून दिसतं की भाजपाला मतं देणाऱ्यांपैकी एक चतुर्थांश (25 टक्के) लोकांनी सांगितलं की जर नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसते तर त्यांच्या मतदानात बदल झाला असता.
या आकडेवारीमध्ये 6 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.
म्हणूनच जरी मोदींना केंद्रस्थानी ठेवून भाजपाने प्रचार केला असला तरी भाजपाला मत दिलं आहे असं सांगणाऱ्या दहापैकी सहा (56 टक्के) लोकांनी सांगितलं की जरी नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नसते तरी त्यांनी भाजपाला मतं दिली असती.
यातून स्पष्ट दिसतंय की मतदारांना भाजपाकडे वळवण्याची मोदी घटकाची सुरूवातीची क्षमता दशकभराच्या कालावधीत खुंटलेली दिसते आहे.
वाढलेला असंतोष
एनडीएला बहुमत मिळालेलं असतानादेखील बेरोजगारी, महागाई, उत्पनात होणारी घट आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांकडे विद्यमान सरकारकडून लक्ष देण्यात आलं नाही. त्यामुळेच या मुद्द्यांनी विद्यमान सरकारला मत देण्यापासून मतदारांना मोठ्या प्रमाणात परावृत्त केलं.
उदाहरणार्थ, एप्रिल 2024 मध्ये निवडणुकीआधी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात एक-तृतियांश मतदारांसाठी बेरोजगारी हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. मात्र प्रचाराच्या काळात रोजगाराच्या आश्वासनांचा मतदारांवर प्रभाव पडल्यामुळे यात घसरण होऊन मतदानानंतर हा आकडा 27 टक्क्यांवर आला.
महागाईबद्दलची चिंता एप्रिल महिन्यात 20 टक्के होती ती मतदानानंतर 10 टक्क्यांनी वाढून 30 टक्क्यांवर पोहोचली.
त्यामुळेच निकालांमध्ये मतदारांची मन:स्थिती आणि त्यांच्या निवडीचं प्रतिबिंब उमटत असतं.
एनडीएला बहुमत देण्याच्या मतदारांच्या निर्णयामध्ये संमिश्र धारणा दिसून येतात.
एनडीएच्या कामगिरीबाबतच्या समाधानामुळे अनेकांनी पुन्हा एकदा एनडीएला संधी दिली आहे, तर त्याचबरोबर भाजपाला एकहाती बहुमत न देऊन मतदारांनी संयम राखल्याचं निकालातून दिसतं आहे.
Published By- Priya Dixit
