'मराठा आरक्षण मिळालं, पण नोकरी गमावण्याची भीती जात नाही'

प्राजक्ता पोळ

कराड तालुक्यातला अमित यादव. अमितने सांगलीच्या वालचंद कॉलेजमधून इंजिनिअरिंग पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून त्यानं वेगवेगळ्या 6 परीक्षा दिल्या होत्या. पण खुल्या प्रवर्गातील मेरीटमुळे अमित अपात्र ठरत होता.

26 जून 2019ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवलं. राज्य सरकारनं विधीमंडळात तसा कायदाही केला. या निर्णयानंतर अमितची सार्वजनिक बांधकाम विभागात निवड झाली.

केवळ अमितच नाही, तर या आरक्षणांतर्गत सरकारच्या मेगा भरतीमध्ये 34 जणांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणांतर्गत नियुक्ती झालेली 34 जणांची ही पहिलीच बॅच आहे.

पण या सर्व जणांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेअधीन करण्यात आल्याचं उमेदवारांना दिलेल्या नियुक्ती पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे उमेदवारांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांच्या नोकर्‍यांवरची टांगती तलवार कायम आहे.

'ही भीती घेऊन किती दिवस जगणार?'

"आरक्षण नसतं तर यावेळीही अपात्र ठरलो असतो," असं अमितनं बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

खुल्या प्रवर्गाच्या मेरीट इतकेच मार्क अमितला मिळाले. पण ज्यांचं वय जास्त त्यांना प्रथम प्राधान्य दिलं जातं. अमितचं वय 23 वर्षंच आहे. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा वयानं मोठे असलेले अनेक पात्र विद्यार्थी त्याच्या पुढे होते.

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. मी वय कमी असूनही पात्र ठरलो याचा आनंद आहे. पण मनातली भीती जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या अधीन राहून ही नियुक्ती करण्यात येत आहे. नियुक्तीपत्रात लिहिलेली ही ओळ असुरक्षिततेची जाणीव करून देते. ही भीती घेऊन किती दिवस जगणार? त्यामुळेच पुन्हा परीक्षा देऊन खुल्या प्रवर्गातून पात्र होण्याचा प्रयत्न करणार आहे," असं अमित सांगतो.

'आतापुरतं टेन्शन गेलंय'

"मला सरकारी नोकरी लागावी हे घरच्यांचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न होतं. जालन्याला इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करताना वडिलांना पैशांसाठी खूप कष्ट करावे लागले.

88 हजार फी भरण्यासाठी वडिलांनी 5% व्याजानं कर्ज घेतलं. ते कर्ज अजून डोक्यावर आहे. वडील आणि मोठा भाऊ शेती करतात. इंजिनिअरिंग पूर्ण केल्यानंतर खासगी नोकरी करत परीक्षा दिल्या. पण दोनवेळा अपात्र झालो. एकदा खुल्या प्रवर्गाचं मेरीट 142 ला क्लोज झालं आणि मला 140 मार्क होते."

पैठण तालुक्यातल्या 26 वर्षीय गजानन जाधवच्या मनातली ही खदखद.

गजानन सांगतो, "आतापर्यंत निघालेल्या तीन मराठा मोर्चांमध्ये सहभागी झालो होतो. तेव्हा आरक्षण मिळेल की नाही हे माहिती नव्हतं. पण आरक्षणाची गरज आहे असं वाटत होतं. आज मी आनंदी आहे. गेल्या वेळेस 2 मार्कांनी अपात्र ठरलो. यावेळी 152 मार्क मिळाले. आरक्षणामुळे पात्रही ठरलो."

गजाननची नेमणूक सार्वजनिक बांधकाम विभागात पालघरमध्ये झाली आहे.

याबद्दल तो सांगतो, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची धाकधूक आहेच, पण आता नियुक्ती पत्र हातात आलंय. पुढे जे होईल ते होईल, पण आतापुरतं टेन्शन कमी झालं आहे."

'न्यायालयानं विचार केला तर सर्व शक्य'

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 16% आरक्षण दिलं होतं. पण या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. उच्च न्यायालयानं सरकारनं दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणात बदल करून शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% आरक्षण कायम ठेवलं.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारनं कायद्यात बदल केला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न देता ही याचिका दाखल करून घेतली.

"पुढच्या दोन आठवड्यानंतर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयाला अद्याप स्थगिती न दिल्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. पण मराठा आरक्षणाअंतर्गत घेतलेले निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेअधीन राहून घेण्यात आले आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला, तर आरक्षणाअंतर्गत केलेल्या नियुक्त्यांवर गदा येऊ शकते.

"पण या याचिकेचा कालावधीही महत्वाचा आहे. जर याचिकेचा निकाल वर्षानुवर्षे लांबला तर न्यायालय घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करून या मुलांच्या नोकर्‍या कायम ठेवू शकतं किंवा राज्य सरकारला आरक्षणाच्या अंतर्गत घेतलेले निर्णय कायम ठेवण्यासाठी विनंती करावी लागेल. पण सर्व काही न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल," असं सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी सांगितलं.

"नियुक्ती पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेअधीन राहून ही नियुक्ती करत आहोत असं लिहिलंय. पण राज्य सरकार पूर्ण तयारीनिशी ही केस लढतंय. त्यामुळेच आम्हाला विश्वास आहे, की न्यायालय ते रद्द करणार नाही. सरकार आपला निर्णय न्यायालयाला पटवून देण्यात यशस्वी ठरेल," असं मत सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव अविनाश दौंड यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.