पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दिवंगत सुषमा स्वराज यांच्यामधल्या नात्याचे विविध पैलू आहेत. पण देशाच्या किंवा भाजपच्या राजकारणातली परस्पर सामंजस्य असणारी जोडी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात नाही. मग अनेकांच्या मनात असा प्रश्न आहे की त्यांच्यातलं नातं नेमकं कसं होतं?
भारतीय राजकारणामध्ये काही जोड्यांची चर्चा नेहमीच होते. नेहमी चर्चेत असणाऱ्या दोन जोड्या म्हणजे जवाहरलाल नेहरू - सरदार पटेल आणि अटलबिहारी वाजपेयी - लालकृष्ण अडवाणी.
योगायोगाने या दोन्ही जोड्यांमध्ये देशाचे पंतप्रधान आणि उपपंतप्रान आहेत. आणि या दोन्ही जोड्यांमध्ये एका नेत्याला उदारमतवादी तर दुसऱ्याला जहालमतवादी समजलं जातं.
पण या दोघांनाही एकमेकांच्या मतांचा आदर होता. सरदार पटेल यांचं निधन झाल्याने नेहरू-पटेल जोडी स्वातंत्र्यानंतर फार काळ टिकली नाही.
मोदी आणि सुषमा स्वराज या जोडीमध्ये इतर दोन जोड्यांसारखीच एक समान गोष्ट आहे, ती म्हणजे या जोडीतले नेते राजकीय आयुष्यात एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते.
सरदार पटेल आणि लालकृष्ण अडवाणी हे दोघेही पंतप्रधानपदाचे दावेदार होते. सुषमा स्वराजदेखील २००९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या होत्या.
त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. ब्रिटनची जी वेस्ट मिनिस्टर पद्धत भारताने अवलंबली आहे त्यामध्ये विरोधी पक्ष नेत्याला 'शॅडो प्राईम मिनिस्टर' मानलं जातं.
पण भारतामध्ये ही परंपरा रुजू शकली नाही. १९६९च्या आधी लोकसभेमध्ये विरोधीपक्ष नेताच नव्हता. कारण हे पद मिळू शकेल इतक्या जागा कोणत्याही विरोधी पक्षाला मिळाल्या नाहीत. काँग्रेसचं विभाजन झाल्यानंतर राम सुभग सिंह लोकसभेतले पहिले विरोधीपक्ष नेते झाले.
आता मोदी आणि सुषमा स्वराज यांच्याविषयी. २०१२च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पहिल्यांदाच मोदी राष्ट्रीय राजकारणात येणार याचे संकेत मिळाले.
त्यावेळी दिल्लीतले भाजपच्या दुसऱ्या पिढीतले नेते एकमेकांचा काटा काढण्यात गर्क होते. देशाला यावेळी एका इमानदार आणि निर्णायक नेतृत्त्वाची गरज असल्याची भावना अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे जनमानसात निर्माण झालेली होती.
पंतप्रधानपदासाठी मोदींच्या उमेदवारीला विरोध
१० वर्षं गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यानंतर मोदींची प्रतिमा काहीशी अशीच तयार झाली होती. त्यानंतर भाजपमध्ये नेतृत्त्वासाठीचा संघर्ष सुरू झाला. लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्त्वाखालील एक गट मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार बनवण्याच्या विरोधात होता.
यावेळी अडवाणींच्या सेनापतीच्या भूमिकेत होत्या सुषमा स्वराज. सुषमांच्या उदारमतवादी व्यक्तिमत्त्वासमोर होतं मोदींचं कट्टर व्यक्तिमत्त्वं.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी निवडणूक समितीचा अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा सर्वांत आधी समोर आला.
ही जबाबदारीही अडवाणी गटाला मोदींकडे द्यायची नव्हती. तोपर्यंत राजनाथ सिंह पुन्हा एकदा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो, या तत्त्वानुसार त्यांनी मोदींशी हातमिळवणी केली.
तोपर्यंत सुषमा स्वराज या अडवाणींच्या सर्वांत विश्वासू शिलेदार झालेल्या होत्या. खरंतर मोदी केंद्रात येण्याच्या शक्यतेनेच भाजपच्या दुसऱ्या पिढीचे नेते साशंक झाले होते.
सगळ्यांच्याच मनात विविध शंका होत्या. पण सुषमांच्या मनात एक घटना पक्की कोरली गेली होती. ही घटना होती २००२मधल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकी दरम्यानची.
मोदींना हरेन पंड्यांना तिकीट द्यायचं नव्हतं. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सांगण्यावरून दिल्लीहून अडवाणी, अरूण जेटली आणि व्यंकय्या नायडू गांधीनगरला गेले.
मोदींसोबत बैठक झाली. पंड्यांना तिकीट द्यावं असं पक्षाला वाटत असल्याचं अडवाणींनी सांगितलं. मोदी म्हणाले, तुम्हाला हवं असेल तर त्यांना दिल्लीला घेऊन जा. तुमचं म्हणणं असल्यास अगदी राज्यसभेतही पाठवीन, पण विधानसभेचं तिकीट देणार नाही.
अडवाणी तयार नव्हते. मोदी उत्तरले, मग दुसऱ्या कोणाच्यातरी नेतृत्त्वाखाली विधानसभा निवडणूक लढवा. मी निवडणुकीला उभा राहणार नाही. तिन्ही नेते गपचुप दिल्लीला परतले.
'सगळ्यांना नरेंद्र मोदी व्हायचंय'
२००८ मध्ये राजस्थान विधानसभा निवडणुकीतल्या अपयशानंतर पक्ष नेतृत्त्वाला या प्रदेशातल्या नेतृत्त्वात बदल करायचा होता. पण असं केल्यास पक्ष सोडत नवीन प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याची धमकी वसुंधरा राजे सिंधियांनी दिली.
सुषमा स्वराज यांना हे समजल्यानंतर त्या म्हणाल्या, 'या पक्षात सगळ्यांना नरेंद्र मोदी व्हायचं आहे. कोणीच नियम मानायला तयार नाही.'
मे २०१३ मध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक गोव्यात होती. अडवाणी या बैठकीला आले नाहीत. पहिल्यांदाच असं झालं.
त्यांना असं वाटलं होतं की जर ते गेले नाहीत तर मोदींना निवडणूक मोहीमेच्या समितीचा अध्यक्ष बनवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार नाही. पण तसं झालं नाही.
सुषमा स्वराज गोव्याहून रागातच परतल्या.
आता संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत पंतप्रधान पदासाठीच्या उमेदवाराचा फैसला होणार होता. तिथे अडवाणींच्या गटाचं बहुमत होतं. मोदींना उमेदवार बनवण्यात येण्याच्या शक्यतेमुळे नीतिश कुमार एनडीएतून बाहेर पडण्याची धमकी देत होते.
संसदीय बोर्डाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर होणार नाही, याची सुषमांनी त्यांना खात्री दिली. पण मोदींनी बाजी पलटवली असल्याचं या बैठकीसाठी पोहोचल्याबरोबर सुषमांच्या लक्षात आलं.
पण सुषमांनी आपला पवित्रा कायम ठेवला. त्या म्हणाल्या, 'याचा तुम्हा सर्वांनाच पश्चात्ताप होईल. माझी असहमती औपचारिकपणे नोंदवून ठेवा.' त्यांची असहमतीही नोंदवण्यात आली आणि मोदींच्या बाजूने प्रस्ताव मंजूरही झाला.
मोदी आणि सुषमा स्वराज यांच्या दरम्यानचा हा पहिला पक्षांतर्गत मुकाबला होता, यात मोदी जिंकले. भाजपमधल्या मोदी विरोधकांना आता एकाच गोष्टीची आशा होती.
ते म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत जर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर मोदींऐवजी इतर नेत्याची निवड करण्याची अट सरकार स्थापनेसाठी सहयोगी पक्ष घालतील.
सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह आणि नितीन गडकरी या तिघांनाही यामध्ये स्वतःसाठीची संधी दिसत होती. पण मतदारांनी सगळ्यांनाच निराश केलं आणि भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं.
मोदी सुषमांनी केलेला विरोध विसरलेले नसणार असं मंत्रिमंडळ तयार होण्याआधी पक्षामध्ये सर्वांनाच वाटत होतं. त्यामुळे सुषमा स्वराज यांचं नाव मंत्र्यांच्या यादीत असेल असं कोणालाही वाटलं नव्हतं. पण असं झालं नाही.
त्यांना कोणतंतरी महत्त्व नसणारं खातं देण्यात येणार असल्याचं शपथ घेतल्यानंतर सांगण्यात येत होतं. पण मोदींनी त्यांना पहिल्या पूर्णवेळ महिला परराष्ट्र मंत्री बनवलं.
इंदिरा गांधींनंतर पहिल्यांदाच एखादी महिला कॅबिनेटच्या सर्वांत महत्त्वाच्या सुरक्षा विषयक समितीची सदस्य झालेली होती. यानंतर पुढची ५ वर्षं या दोघांमधली केमिस्ट्री अशी होती जणू कधी कडवटपणा आलाच नव्हता. याची दोन कारणं होती.
मोदींच्या विजयनानंतर सुषमांनी पक्षाचा निर्णय स्वीकारला आणि पाच वर्षं मोदींच्या विरुद्ध सार्वजनिक किंवा खासगीतही त्या काही बोलल्या नाहीत. पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांचं म्हणणं असं आहे की पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनाही असं वाटलं की ते हे युद्ध जिंकले आहेत.
सुषमा स्वराजांची कौशल्यं त्यांना माहित होती. म्हणूनच ज्या कार्यक्रमात ते दोघेही सहभागी असत, तिथे पंतप्रधान न विसरता परराष्ट्र मंत्र्यांचं कौतुक करतं. सुषमांनीही मनाचा मोठेपणा दाखवत पंतप्रधानांचं कौतुक केलं.
कडवटपणा आणि परस्परांमधल्या स्पर्धेपासून सुरू झालेलं मोदी आणि सुषमांमधलं नातं नंतर दूध आणि पाणी मिसळावं तसं झालं होतं. पण आजही पक्षात असे नेते आहेत ज्यांचा अजूनही या केमिस्ट्रीवर विश्वास नाही. इंग्रजीत एक म्हण आहे - 'इट्स टू गुड टु बी ट्रू.'
