वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातल्या सहा विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबित केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिल्याप्रकरणी आमच्यावर कारवाई करण्यात आली असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. हे आरोप विद्यापीठाने फेटाळले आहेत. आचारसंहिता लागू असताना आंदोलन केल्यामुळे, तसेच विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात कारवाई केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांचं निलंबन केल्याचं विद्यापीठाने सांगितलं.
निलंबित करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये चंदन सरोज, रजनीश कुमार आंबेडकर, वैभव पिंपळकर, राजेश सारथी, नीरज कुमार, पंकज बेला यांची नाव आहेत.
विद्यापीठाच्या आवारात बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक काशीराम यांचा स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम करण्याची परवानगी विद्यार्थ्यांनी मागितली होती. पण ही परवानगी आम्हाला नाकारण्यात आली असं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं.
विद्यापीठाचे कुलगुरू रजनीश कुमार शुक्ल यांनी हा आरोप फेटाळला आहेत. विद्यापीठातली कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता अबाधित राहावी या हेतूने आम्ही सहा जणांवर कारवाई केली आहे असं शुक्ल यांनी बीबीसीला सांगितलं.
नेमकं काय झालं?
देशातल्या विविध समस्या आटोक्यात आणण्यात याव्यात अशी विनंती करणारी पत्रं विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना लिहिली. या पत्रांमध्ये मॉब लिंचिंग, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, काश्मीरची स्थिती, एनआरसी इत्यादी समस्यांची चर्चा करण्यात आली होती, असं विद्यार्थी सांगतात.
पंतप्रधान मोदींना 49 बुद्धीजीवींनी पत्र लिहिलं होतं. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता (नंतर तो मागे घेण्यात आला.) याविषयी देखील विद्यार्थ्यांनी पत्रातून आपलं मत व्यक्त केलं होतं, असं निलंबन झालेले विद्यार्थी रजनीश कुमार आंबेडकर यांनी सांगितलं.
आंबेडकर सांगतात, "काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठीही आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाकडून परवानगी मागितली होती. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाने जाणीवपूर्वक परवानगी दिली नाही. त्याचबरोबर देशातल्या समस्यांवर विद्यापीठाच्या परिसरात चर्चेसाठी तुमची परवानगी हवी असं पत्र आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं होतं."
"विद्यापीठ आवारात चर्चात्मक गोष्टींना प्राधान्य द्यावं, या उद्देशाने आम्ही मोदींना पत्र लिहिलं. तसंच काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी केली. काशीराम यांची पुण्यतिथी साजरी करताना आम्हाला थांबवण्यात आलं. चर्चेतून मार्ग सुटत असताना रात्री उशिरा आमचं निलंबन करण्यात आलं," रजनीश आंबेडकर म्हणाले.
काशीराम यांच्यावरील कार्यक्रमासाठी निवेदनच आलं नाही- कुलगुरू
काशीराम यांच्या स्मृतिदिनाच्या कार्यक्रमाची परवानगी मागण्यात आली होती हा विद्यार्थ्यांनी केलेला दावा कुलगुरूंनी फेटाळला आहे. ते सांगतात, "काशीराम यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रमासाठी कुठलाही अर्ज विद्यापीठाकडे आला नव्हता, विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची परवानगी मागितली होती. वैयक्तिक रूपात तुम्ही पत्र लिहू शकता पण कुणालाही कोणताही कार्यक्रम घेता येणार नाही असं आम्ही स्पष्ट केलं होतं."
राज्यात सध्या निवडणुकीचं वातावरण आहे आणि आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. राजकीय स्वरूपाचा काही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर त्यासाठी विद्यापीठ परवानगी देऊ शकत नाही असं देखील मुलांना सांगण्यात आलं होतं.
"तरी देखील 9 ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थी गांधी हिल येथे एकत्र आले आणि त्यांनी आंदोलन केलं, तसेच पत्रं दाखवली. विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली, विद्यापीठात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राहावी यामुळे आम्ही त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली," असं शुक्ल यांनी बीबीसीला सांगितलं.
निवडणूक अधिकारी यावर काय म्हणतात?
आदर्श आचारसंहितेचं पालन होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी निवडणूक निरीक्षकांची असते.
मग आचारसंहितेचं पालन केलं नाही म्हणून विद्यापीठीने विद्यार्थ्यांवर कारवाई का केली असं विचारलं असता कुलगुरू प्रा. शुक्ल यांनी सांगितलं, "सध्या निवडणुकीचं वातावरण आहे. या काळात विद्यापीठ परिसरात नॉन अॅकेडमिक कार्यक्रम किंवा राजकीय कार्यक्रम करण्यास परवानगी नाही. जर हे नियम पाळले गेले नाही तर परिस्थिती चिघळू शकते असा विचार करून ही कारवाई झाली आहे. याविषयी आम्ही निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही कळवलं होतं."
विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाची कारवाई आम्ही करत आहोत असं पत्र विद्यापीठाने आम्हाला पाठवलं होतं. मात्र त्या पत्राला आमच्या कार्यालयाकडून अद्याप काहीही उत्तर देण्यात आलं नाही, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी सुरेश बगळे यांनी दिली.
विद्यापीठ प्रशासनाने यासंबंधी त्यांच्या स्तरावर चौकशी करणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठ परिसरात काही राजकीय घडामोडी झाल्या तर त्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी आणि अधिकार विद्यापीठ प्रशासनाला आहेत, असं बगळे सांगतात.
चौकशी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी निर्णय घ्यायला पाहिजे. त्यांनी काय निर्णय घेतला हे आम्हाला माहीत नाही. यासंदर्भात आम्ही चौकशी करत आहोत, अशी माहिती बगळे यांनी दिली.
