शालेय अभ्यासक्रमात हिंदीच्या सक्तीला विरोध : हिंदी खरंच राष्ट्रभाषा आहे का?

- तुषार कुलकर्णी आणि अमृता कदम

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये मांडलेल्या गैरहिंदी भाषक राज्यांत हिंदी शिकविण्याच्या प्रस्तावाला दक्षिणेकडील राज्यांमधून विशेषतः तामिळनाडूमधून प्रचंड विरोध झाल्यानंतर सरकारने या धोरणाच्या मसुद्यात बदल केला आहे. नवीन मसुद्यामधून हिंदी भाषा शिकवण्याचा प्रस्तावच बदलण्यात आला.

सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा मांडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर वाद झाला होता. हा दाक्षिणात्य लोकांवर हिंदी भाषा थोपविण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, काँग्रेसचे नेते शशी थरूर, डीएमकेचे नेते एमके स्टॅलिन तसंच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी केली होती.

दक्षिणेतील राज्यांनी केलेल्या विरोधानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनंही या शिक्षण धोरणावर भाष्य केलं होतं. मनसेचे नेते अनिल शिदोरेंनी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नाहीये, ती आमच्यावर थोपवू नका असं ट्वीट केलं.

सर्वंच स्तरातून होणाऱ्या विरोधानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विविध क्षेत्रातील व्यक्तिंकडून प्रस्ताव मागवून, त्यावर विचार करूनच शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल. कोणतीही गोष्ट लादली जाणार नाही, असं आश्वासन दिलं.

पण मुळात गैरहिंदी भाषक राज्यांमध्ये हिंदी शिकवण्यावरून एवढा गदारोळ का झाला? हिंदीला विरोध होण्यामागची कारणं नेमकी काय आहेत? हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे की नाही? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

दक्षिण भारतातून होणारा विरोध जुनाच

पण हिंदी भाषेला होणारा विरोध हा आजचा नाहीये. 1928 साली मोतीलाल नेहरूंनी हिंदीला सरकारी कामकाजाची भाषा बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. तमीळ नेत्यांनी या गोष्टीला विरोध केला होता.

दहा वर्षांनंतर तमीळ नेता सी. राजगोपालचारी यांनी शाळांमध्ये हिंदी सक्तीची करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावालाही तामिळनाडूमधून विरोध झाला.

डिसेंबर १९४६ मध्ये घटना समितीची पहिली बैठक भरली होती. झाशीमधून निवडून आलेले सदस्य आर व्ही धुळेकर यांनी हिंदीमधून बोलायला सुरूवात केली. मात्र अध्यक्षांनी त्यांना थांबवलं, कारण समितीच्या अनेक सदस्यांना हिंदी भाषा समजत नव्हती. त्यावर संतप्त झालेल्या धुळेकर यांनी हिंदी न येणाऱ्यांनी भारतात राहण्याचा अधिकारच नाही, असं म्हटलं. जवाहरलाल नेहरू आणि अन्य नेत्यांनी त्यांना शांत केलं.

पण घटना समितीमध्ये हिंदीचे समर्थक आणि विरोधक असे दोन तट पडले. पुरूषोत्तमदास टंडन, केएम मुन्शी, रवी शंकर शुक्ला, संपूर्णानंद हे हिंदीचे समर्थक होते. दुर्गाबाई देशमुख, टीटी कृष्णम्माचारी यांनीही हिंदीला पाठिंबा दिला.

मग घटना समितीतील ज्येष्ठ नेते केएम मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी या वादावर एक तोडगा सुचवला. हिंदीला राष्ट्रभाषा घोषित न करता केवळ देशाची अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता द्यावी असा हा 'मुन्शी-अय्यंगार फॉर्म्युला' होता. घटना लागू झाल्यानंतर पन्नास वर्षं इंग्रजी अधिकृत भाषा म्हणून वापरली ही तडजोड मग सगळ्यांनीच स्वीकारली.

काय आहे घटनात्मक तरतूद?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 मधील पहिल्या अनुच्छेदानुसार हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाहीये. देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा असेल, असं घटनेमध्ये नमूद करण्यात आलंय.

घटनेनं प्रत्येक राज्याला स्वतःची अधिकृत किंवा कामकाजाची भाषा ठरविण्याचाही अधिकार दिला आहे. कलम 345 मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात भारतातील अधिकृत भाषांची एक यादीच देण्यात आलीये. त्यामध्ये बंगाली, कन्नड, काश्मिरी, मराठी, मल्याळम, तेलुगू अशा 22 भाषांचा समावेश आहे.

हिंदी राष्ट्रभाषा आहे की नाही याचं उत्तर मिळण्यासाठी लखनौतील माहिती अधिकार कार्यकर्त्या उर्वशी शर्मा यांनी 2013 मध्ये RTI दाखल केली होती. गृह मंत्रालयाने उत्तर दिलं की संविधानाच्या 343 कलमानुसार हिंदी ही कामकाजाची भाषा आहे, पण हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याचा उल्लेख मात्र नाही.

हिंदीला महत्त्व का?

2011च्या जनगणनेनुसार देशातले 43 टक्के लोक हिंदीचा वापर प्रथम भाषा म्हणून करतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यात हिंदी प्रामुख्याने बोलली जाते. हा पट्टा 'हिंदी बेल्ट' म्हणूनच ओळखला जातो.

स्वातंत्र्य चळवळ असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळ, देशातले बहुतांश राष्ट्रीय नेते हे हिंदी बेल्टमधून आलेले दिसतात. उत्तर प्रदेशातील मतदार संघातून निवडून आलेले आणि पंतप्रधान बनलेल्या नेत्यांची यादी लांब आहे.

पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, व्ही. पी. सिंह, नरेंद्र मोदी. इतके सारे लोक एकाच राज्यातून येऊन पंतप्रधान बनले हा काही योगायोग नाही.

उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 80 लोकसभेच्या जागा आहेत. उत्तराखंड 5, बिहारमध्ये 40, छत्तीसगड 11, राजस्थान 25, झारखंड 14, मध्य प्रदेश 29, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4 आणि दिल्ली 7 म्हणजेच एकूण 543 लोकसभेच्या जागांपैकी 225 जागा या हिंदी बेल्टमधल्या आहे.

हिंदी बेल्टचं देशातल्या राजकारणात इतकं महत्त्वपूर्ण स्थान का आहे याचं उत्तर ज्येष्ठ पत्रकार व्यंकटेश केसरी असं देतात, "ज्या बाजूला उत्तर प्रदेश आणि बिहारची जनते असते त्यांचं सरकार असतं असं म्हटलं जातं. 1977 ला तसंच झालं होतं त्याचीच पुनरावृत्ती 2014 मध्ये पाहायला मिळाली. हिंदी भाषकांची संख्या जास्त आहे, लोकशाहीमध्ये संख्येला महत्त्व असतं. सत्तेचं संतुलन ठेवायचं असेल तर ज्या लोकांची संख्या अधिक त्यांचा सत्तेत वाटा अधिक हे समीकरण असतं."

"हिंदी भाषक नेते हे सांस्कृतिकदृष्ट्या, भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असतात तसंच त्यांची दिल्लीशी जवळीक असते. त्यातून त्यांचा सत्तेत नेहमी वाटा राहिला आहे. महाराष्ट्र धड दक्षिणेत येत नाही ना उत्तरेत येत. महाराष्ट्र पश्चिमेत आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून 75 खासदार बनतात त्यामुळे त्यांची वेगळी लॉबी होऊ शकत नाही," असं केसरी सांगतात.

"इतक्या मोठ्या जागांवर प्रभाव पाडणारी इतक्या साऱ्या मतदारांना एकत्र आणणारी हिंदी भाषा आहे. त्यामुळे हिंदी नेत्यांनी नेहमीच हिंदी भाषकांना आपण हिंदी जनतेचे नेते आहोत अशी छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला. देशात दोन तृतियांश खासदार हे हिंदी भाषक आहेत. त्यामुळेच नेते हिंदीचा आग्रह करताना दिसतात," असं मत हिंदी साहित्यिक डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे यांनी व्यक्त केलं.

हिंदीला विरोध का?

"1960च्या दशकात हिंदीच्या सक्तीवरून तामिळनाडूमध्ये आंदोलनं झाली. त्यांच्या हिंदीविरोधाच्या मुळाशी आर्य आणि द्रविड किंवा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद होता. हिंदी ही संस्कृतशी साधर्म्य असणारी म्हणून ब्राह्मणांची भाषा असं तामिळनाडूमध्ये म्हटलं जात असे त्यातून हा विरोध समोर आला," रणसुभे सांगतात.

राज ठाकरे आणि त्यांच्या नवनिर्माण सेनेवर उत्तर भारतीयविरोधी असल्याचा आरोप वेळोवेळी झाला आहे. रेल्वे भरतीसाठी परीक्षेला आलेल्या मुलांना नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मार दिला होता.

हिंदीचा प्रसार कसा झाला?

हिंदी राजभाषा आहे तर हिंदीचा प्रसार देशात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कसा झाला? त्यावर डॉ. रणसुभे सांगतात, "राम मनोहर लोहिया म्हणायचे की हिंदीचा प्रचार गांधीजी, चित्रपट, सेना आणि रेल्वे या चार गोष्टींमुळे झाला. इंग्रजी ही भाषा नसून वृत्ती आहे असं गांधीजींना वाटत असे त्यामुळे त्यांनी हिंदीच्या वापराला प्रोत्साहन दिलं. चित्रपटांमुळे हिंदीचा प्रसार झाला ही बाब तर उघडच आहे. यामुळे हिंदी ही जनभाषा बनली आहे."

"हिंदीचा संपर्क भाषा म्हणून वापर मध्यकाळापासून होत आला आहे. संत नामदेवांनी पदं हिंदीमध्ये लिहिली होती. हिंदी हा देशातील दोन भिन्न राज्यातल्या लोकांना जोडणारा सेतू आहे. हिंदीमध्ये अनेक बोलीभाषा आणि उपभाषा आहेत. जसं की मैथिली किंवा भोजपुरी भाषा.

जेव्हा या भाषा बोलणारे लोक आपसात बोलतात तेव्हा ते प्रमाण भाषेत बोलतात ती भाषा हिंदीच आहे तसंच काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत रेल्वेतून प्रवास करत असाल तर हिंदीतून बोललं तर संवाद होतो. या सर्व बाबींचा विचार केला तर हिंदी ही सरकारनं प्रोत्साहन दिलेली नाही तर लोकांनी जनभाषा म्हणून स्वीकारलेली भाषा वाटते," असं रणसुभे सांगतात.

महाराष्ट्रात हिंदी भाषकांचं प्रमाण

महाराष्ट्रामध्ये 69 टक्के लोक मराठी भाषा तर 13 टक्के लोक हिंदी बोलतात, असं ही आकडेवारी सांगते. ही आकडेवारी मुख्यत: मुंबईमुळे आली आहे, असं भाषासमाजविज्ञान तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश परब यांना वाटतं.

मुंबईमध्ये देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हिंदी भाषिक येऊन स्थिरावले आहेत. बाहेरच्या प्रदेशातून मुंबईत येऊन स्थायिक झाले आणि पुढच्या दोनतीन पिढ्या मुंबईतच गेल्या, असेही अनेक जण आहेत.

भाषातज्ज्ञ गणेश देवी यांच्या मते, "हिंदीची वाढ महाराष्ट्र, भारतातच नाही तर जगभर झाली आहे. जगभरातल्या 60 देशांनी हिंदी भाषेला तिथली अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे. हिंदी भाषेच्या या वृद्धीमध्ये हिंदी सिनेमाचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे अर्थातच महाराष्ट्रात हिंदी ही दुसऱ्या क्रमाकांची भाषा आहे. मराठी आणि हिंदीमध्ये 70 टक्के शब्द समान आहेत हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे."