आर्थिक संकटांमुळे पाकिस्तानच्या लष्करानं खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली आहे.
पाकिस्तानी लष्करावर येत्या आर्थिक वर्षात त्यांच्या बजेटमध्ये कपात करण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी लष्कराच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
इम्रान खान यांनी ट्वीट केलं की, "देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अनेक आव्हानं समोर असूनही आर्थिक संकटाच्या काळात लष्करानं आपल्या खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचं मी स्वागत करतो. यातून जे पैसै वाचतील, त्यांचा उपयोग बलुचिस्तान आणि कबायली भागाच्या विकासासाठी खर्च करण्यात येईल."
यानंतर पाकिस्तानी लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल आसिफ गफूर यांनी ट्वीटवर म्हटलं की,
"एका वर्षासाठी लष्करानं बजेटमध्ये जी कपात केली आहे, त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आम्ही येणाऱ्या संकटांना योग्य पद्धतीने उत्तर देऊ. या कपातीमुळे होणाऱ्या परिणांमावर तीन सेवा नियत्रंण ठेवतील. बलुचिस्तान आणि आदिवासी भागाच्या विकासासाठी हे पाऊल उचलणं गरजेचं होतं."
गफूर यांनी ट्वीट करत भारतीय मीडियावर खोट्या बातम्या प्रसारित केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी म्हटलंय की, "हे विसरू नका की, आमचं सध्याचं बजेट तितकच आहे, जितकं 27 फेब्रुवारी 2019ला होतं. उत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता आमच्यात आहे. लष्कराच्या बजेटमधील ही कपात नसून राष्ट्राच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे."
पाकिस्तानी वृत्तपत्र 'ट्रिब्यून'च्या बातमीनुसार, पुढच्या आर्थिक वर्षातलं पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च 1.270 ट्रिलियन रुपये असण्याचा अंदाज आहे. जो मागील वर्षाच्या बजेटपेक्षा जवळजवळ 170 अब्ज रुपये जास्त आहे.
या बजेटमध्ये निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची पेन्शन, लष्करी खर्च आणि लष्कराच्या विशेष मोहिमांसाठी होणाऱ्या खर्चाचा समावेश आहे.
किती आहे पाकिस्तानचं संरक्षण बजेट?
स्कॉटहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्युटच्या रिपोर्टनुसार, 2018 मध्ये पाकिस्तानचा लष्करावरील एकूण खर्च 11.4 अब्ज डॉलर इतका आहे.
हा खर्च पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीच्या 4 टक्के इतका आहे.
2018 मध्ये भारताचा लष्करावरील खर्च एकूण 66.5 अब्ज डॉलर आहे. या बाबतीत 649 अब्ज डॉलर खर्च करणारा अमेरिका हा अव्वल क्रमांकाचा देश आहे.
काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान 'आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी' (IMF) कडून 6 अब्ज डॉलरचं 'बेल ऊट पॅकेज' मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे. 1980 नतंर पाकिस्तानचं IMFकडून घेतलेलं हे तेरावं बेल ऊट पॅकेज आहे.
हे कर्ज पाकिस्तानला तीन वर्षांच्या कालावधीत मिळेल. पण अजून या निर्णयावर संचालकांनी शिक्कामार्तब केलेलं नाही.
पाकिस्तानवर कर्ज किती?
IMFच्या वेबसाईटनुसार, पाकिस्तानवर पहिल्या बेल आऊट पासून 5.8 अब्ज डॉलरचं कर्ज आहे.
2018च्या ब्लूमबर्ग रिपोर्टनुसार, पाकिस्तानवर 91.8 अब्ज डॉलरचं विदेशी कर्ज आहे. 6 वर्षांपूर्वी नवाज शरीफ यांनी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली, तेव्हा यात 50 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.
पाकिस्तानवरील कर्ज आणि जीडीपी यांचं गुणोत्तर 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे. अनेक राजकीय विश्लेषकांनुसार, चीनचं दोन तृतीयांश कर्ज सात टक्क्यांहून अधिक दरानं घेतलेलं आहे.
परकीय गुंतवणूक नाही?
पाकिस्तानात परकीय गुंतवणूक होत नाही, हीच या अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वांत मोठी समस्या आहे. पाकिस्तानात आर्थिक वर्ष 2018-19मध्ये फक्त 2.67 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली होती, तर चालू खात्यात 18 अब्ज डॉलरची तूट राहिली आहे.
येणाऱ्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानमधील महागाईचा दर 14 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो, असं IMFनं म्हटलं आहे. IMFकडून कर्ज घेतल्यानंतर इम्रान खान यांच्या सरकारला लोकप्रिय आश्वासनांपासून दूर राहावं लागेल.
परकीय चलनाच्या तुटवड्यामुळे पाकिस्तानकडे दुसरा कोणता पर्याय नव्हता.
"मी आत्महत्या करणं पसंत करेन, पण जगातल्या कोणत्याही देशाकडे पैसे मागायला जाणार नाही," असं इम्रान खान निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान म्हणायचे.
पण इम्रान खान पहिल्यांदा सौदीला गेले तेव्हा त्यांनी तिथं आर्थिक मदतीची मागणी केली. गेल्या महिन्यातच सरकारनं म्हटलं होतं की, गेल्या 5 वर्षांत पाकिस्तानवरील कर्ज 60 अब्ज डॉलरहून 95 अब्ज डॉलर झालं आहे.
'द सेंटर फोर ग्लोबल डेव्हलपमेंट'च्या रिपोर्टनुसार, चीनच्या कर्जाचा सर्वांत जास्त धोका पाकिस्तानला आहे.
चीनकडून पाकिस्तानात सध्याच्या घडीला 62 अब्ज डॉलर्साच्या योजनांवर काम सुरू आहे आणि त्यात चीनचा हिस्सा 80 टक्के आहे. चीननं पाकिस्तानला उच्च व्याज दरानं कर्ज दिलं आहे. यामुळे पाकिस्तानवरील चीनच्या कर्जाचा बोजा येणाऱ्या दिवसांत अधिक वाढेल, ही शक्यता बळावते.
सोशल मीडियावर कौतुक
पाकिस्तानी लष्करानं आपल्या खर्चात स्वतःहून कपात करण्याच्या निर्णयाचं सोशल मीडियावर कौतूक केलं जात आहे.
डॉ. आयेशा या युजरनं लिहलं आहे की, "पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदा अशी घटना घडत आहे की, लष्करानं आपल्या बजेटमध्ये कपात केली आहे. त्यांच कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे."
जुबैरनं लिहिलंय की, "हा निर्णय खरचं कौतूकास्पद आहे. अशी अपेक्षा करू शकतो की, निधी उपलब्ध करून देत असताना त्यात पारदर्शकता असेल."
आता जरी पाकिस्तानी लष्करानं संरक्षणावरील खर्चात कपात केली असली, तरी फेब्रुवारी महिन्यात संरक्षण बजेटमध्ये कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येणार नाही असं सरकारनं म्हटलं होतं.
याच दरम्यान भारतीय लष्करानं पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा दावा केला होता.
त्यावेळी या दोन्ही देशात युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण भारतीय वायुसेनेचे पायलट विंग कमांडर अभिनंदन भारतात परतल्यानतंर दोन्ही देशातील परिस्थिती सामान्य झाली.
तेव्हा पाकिस्तानचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले होते, "दुसऱ्या देशाच्या तुलनेत पाकिस्तानचं संरक्षण बजेट हे पूर्वीपासूनच कमी आहे. यात वाढ करण्याची आवश्यकता नाही किंवा घट करण्याची सुद्धा गरज नाही. पण आपली सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी त्यात वाढ होणं गरजेचं आहे. यासाठी महसूलही वाढविण्याची आवश्यकता आहे."
मागच्या महिन्यामध्ये पाकिस्तान सरकारनं म्हटलं होतं की, लष्कर आणि सरकारी संस्था 2019-20च्या बजेटमध्ये त्याचं योगदान देतील.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. हफीज शेख यांच्या म्हणण्यानुसार, "आगामी बजेट हे खूप आव्हानात्मक असणार आहे. आम्ही सरकारी खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत."
