'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी' अंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात मदतीपैकी, 20.48 लाख चुकीच्या माणसांच्या हाती पडल्याचं माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालंय.
चक्रावून टाकणारी गोष्ट म्हणजे, या लाभार्थींमध्ये 55 टक्के शेतकरी असे आहेत की जे कर भरतात. खरंतर सरकारने कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतून बाहेर ठेवलं होतं. तरीही कर भरणारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील शेतकरी लाभार्थी कसे झाले हा एक मोठा प्रश्न आहे.
20.48 लाख अपात्र लाभार्थींपैकी 11.38 लाख असे लोक आहेत जे कर भरावं लागेल अशा उत्पन्न श्रेणीतले आहेत.
माहिती अधिकारातून हेही उघडं झालं ते म्हणजे अपात्र लाभार्थींमुळे सरकारी तिजोरीला 1,364 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. माहिती अधिकारात कृषी मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
माहिती अधिकाराचाच उपयोग करून मिळवलेल्या माहितीतून हेही स्पष्ट झालंय ते म्हणजे 44.41 टक्के लोकांमध्ये असे काही लोक आहेत जे योजनेसाठीचे निकष देखील पूर्ण करत नाहीत
आधारशी संलग्न असूनही कर भरणारे लाभार्थी कसे झाले?
या योजनेसाठी आधार कार्ड असणं अनिवार्य होतं. पैसे लाभार्थीच्या खात्यात थेट जमा होणार होते. सरकारकडे कर भरणाऱ्यांचा तपशील आहे. मग तरीही कर भरणाऱ्या मंडळींचा लाभार्थींमध्ये समावेश कसा झाला? यावरून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
माजी सचिव सिराज हुसैन यांनी सांगितलं की, सरकारकडे कर भरणाऱ्यांची माहिती आहे. कर भरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं आधार पॅनशी संलग्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये आधारसंदर्भात दिलेल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, ओळखीसाठी पुरावा म्हणून वैकल्पिक आहे. मात्र सरकारी अनुदान, लाभ, सेवांसाठी आधार असणं अनिवार्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी क्षेत्राला आधारच्या वापराची परवानगी दिली नव्हती.
ते पुढे सांगतात, "पीएम किसान योजना जमीनधारक शेतकऱ्यांना मिळणारं अनुदान आहे. अशा परिस्थितीत पीएम किसान योजनेतील लाभार्थींचा डेटा आणि कर भरणाऱ्यांचा डेटा यांची पडताळणी करणं शक्य होतं जेणेकरून कर भरणारे या योजनेचे लाभार्थी झाले नसते."
दोन प्रकारचे अपात्र लाभार्थी
दोन प्रकारच्या अपात्र लाभार्थींविषयी लक्षात आल्याचं कृषी मंत्रालयाने म्हटलंय. पहिल्या प्रकारात अशा अपात्र लाभार्थींचा समावेश होतो जे या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठीच्या अटींची पूर्तता करत नाहीत. तर दुसऱ्या प्रकारचे अपात्र लाभार्थी हे इन्कम टॅक्स भरणारे आहेत.
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव्हच्या अॅक्सेस टू इन्फर्मेशनचे प्रोगाम हेड वेंकटेश नायक यांनी RTIच्या मार्फत पीएम किसान निधीबाबतची ही माहिती मिळवली.
नायक म्हणतात, "प्रत्यक्षात सरकारने जी आकडेवारी सांगितली आहे त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त संख्येने अयोग्य लोक या योजनेत सहभागी असू शकतात.
वेंकटेश नायक यांच्यामते, "अयोग्य लाभार्थींपैकी निम्म्यांपेक्षा जास्त (55 टक्के) लोक आयकर भरणारे असल्याचं सरकारने उत्तर देताना म्हटलंय. याशिवाय इतर 44.41% लोकांमध्ये असे अपात्र लोक आहेत जे या योजनेसाठीच्या आवश्यक अटींची पूर्तता करत नाहीत."
यामध्ये सामान्य नागरिकांची फारशी चूक नसल्याचं नायक म्हणतात. या योजनेसाठीच्या आवश्यक अटींची माहिती लोकांना नव्हती. पण सरकारी अधिकाऱ्यांना हे नियम माहिती होते, पण अनेक ठिकाणी त्यांनी योग्य पद्धतीने काम केलं नाही.
या अशा अपात्र लाभार्थींनी स्वतःहून पैसे परत करावेत यासाठी सरकारने आधी प्रयत्न केल्याचं ते सांगतात. पण जागतिक साथीच्या या काळात लोकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाल्याने असं होणं शक्य नव्हतं.
नायक म्हणतात, "आता सरकार या अपात्र लाभार्थींचं नाव वगळून हे पैसे परत मिळवण्याचा प्रयत्न करतंय."
पीएम किसान सन्मान निधी योजना काय आहे?
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.
ज्या शेतकऱ्यांची शेत जमीन जास्तीत जास्त 1 हेक्टर म्हणजेच 2.5 एकरांपर्यंत आहे त्यांना अल्पभूधारक म्हटलं जातं.
ज्या शेतकऱ्यांकडे 1 ते 2 हेक्टर म्हणजेच 5 एकरांपर्यंतची शेत जमीन आहे त्यांना लहान शेतकरी म्हटलं जातं.
आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा घेता येत नाही. सोबतच 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणाऱ्या निवृत्त लोकांनाही या योजनेचा फायदा मिळू शकत नाही.
2019मध्ये केंद्र सरकारने या योजनेला सुरुवात केली.
घाईघाईने आणलेली योजना?
जाणकारांच्या मते सरकारने पुरेशी पूर्वतयारी न करताच ही योजना सुरू केली. ज्या वेळी ही योजना लाँच करण्यात आली, त्याविषयीही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत.
2019-20 वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करण्यात आला आणि त्यामध्ये या पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची घोषणा करण्यात आली. पण ही योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच आधीच्या तारखेपासून (Back Dated), 1 डिसेंबर 2018पासून लागू करण्यात येत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.
बीबीसीशी बोलताना वेंकटेश नायक यांनी सांगितलं, "सरकारने ही योजना घाईघाईने लाँच केली होती. कोणते शेतकरी यासाठी पात्र आहेत आणि कोण नाहीत याकडे प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर लक्ष दिलं नाही. म्हणूनच या योजनेत इतक्या मोठ्या संख्येने अयोग्य लोक सहभागी झाले."
सुरुवातीच्या काळात या लोकांचं व्हेरिफिकेशन - तपासणी करण्यात आली नसल्याचं ते सांगतात. निवडणुकीच्या महिनाभर आधी सरकारने योजना आणली आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी फक्त थोडीशी कागदी कारवाई करत लोकांची नावं या योजनेसाठी पाठवून दिली.
बटाईने शेती करणाऱ्यांचा समावेश नाही
ज्या लोकांच्या मालकीची जमीन आहे फक्त अशांचाच या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये सहभाग असणं ही या योजनेतली सर्वात मोठी त्रुटी मानली जातेय.
वेंकटेश नायक म्हणतात, "भाड्याने शेती करणारे वा बटाईवर (शेतीतल्या हिश्श्याच्या मोबदल्यात) शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. ही या योजनेतली एक मोठी त्रुटी आहे. कारण ज्यांची स्वतःची शेत जमीन नाही, जे भाड्याने वा बटाईने शेती करतात अशाच शेतकऱ्यांची अवस्था सर्वात वाईट आहे."
पण हे काम सोपं नाही. कारण भाड्याने वा बटाईने शेती करणाऱ्या लोकांविषयीची कोणतीही नोंद वा आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि त्यांच्या माहितीची पडताळणी करणं शक्य नाही. म्हणूनच त्यांचा या योजनेत समावेश करणं अतिशय कठीण आहे.
एकूण लाभार्थी आणि सरकारची तरतूद
गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेसाठी सरकारने दरवर्षी 75,000 कोटींचा खर्च करण्याची तरतूद केलेली आहे.
नुकतंच सरकारने या योजनेचा सातवा हप्ता म्हणून लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 2000 रुपये जमा केले आहेत. या सातव्या हप्तात मोदी सरकारने एकूण 18,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केले आहेत.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 1.10 लाख कोटी रुपये जमा केले असल्याचं या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं.
RTI दाखल करण्याच्यावेळी या योजनेचे एकूण 9 ते 9.5कोटी लाभार्थी होते असं नायक सांगतात. नंतर हा आकडा वाढून 10 कोटींच्या पुढे गेला.
'सरकारने पीएम सन्मानची मासिक आकडेवारी जाहीर करावी'
सिराज हुसैन सुचवतात, "सरकारने पीएम सन्मानची मासिक आकडेवारी जाहीर करावी म्हणजे अभ्यासकांना या माहितीचं विश्लेषण करून या योजनेतल्या सुधारणांसाठी सूचना देता येतील."
या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात बहुतेक अपात्र व्यक्ती यात सहभागी झाल्याचं उत्तर प्रदेशातल्या एका गावात जनसेवा केंद्र चालवणारे सत्येंद्र चौहान सांगतात. आधी कोणालाही या योजनेत सहभागी होणं शक्य होतं, असं ते सांगतात. तेव्हा ना माहितीची पडताळणी केली जात होती ना तपास होत होता. सुरुवातीच्या काळात फक्त कृषी विभाग या योजनेचं काम पाहत होता.
पण आता पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत सहभागी होणं सोपं राहिलं नसल्याचं ते सांगतात. ते म्हणतात, "आता लोकांच्या या माहितीची पडताळणी केली जाते. आणि यानंतरच लोकांची यादी तहसील कार्यालय स्वीकारतं. त्यानंतर ही यादी कृषी विभागाला पाठवली जाते."
लाभार्थीचं नाव मंजूर झाल्याच्या 3 - 4 महिन्यांनंतर त्याच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याचं ते सांगतात.
