काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उत्तर केरळमधली वायनाड ही दुसरी जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि नेहमीच्या शिरस्त्याने लगेच तर्कवितर्कांना उधाण आलं.
भाजपने राहुल गांधी हिंदूंपासून पळ काढत असल्याचा स्वतःच्या सोयीचा अर्थ काढला. खरंतर 2011च्या जनगणनेनुसार राहुल गांधी यांच्या अमेठी या मतदारसंघात मुस्लीमांचे प्रमाण (30.04%) वायनाडमधल्या मुस्लिमांपेक्षा (28.65%) अधिक आहे.
राहुल गांधी यांनी आपल्याला आव्हान दिल्याचं डाव्या पक्षांचं मत आहे. मात्र दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या मतदारसंघ पुनर्रचनेत अस्तित्वात आलेल्या या मतदारसंघातील दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा (CPI) पराभव केला होता. 2014 च्या निवडणुकीत मात्र अत्यंत कमी फरकाने काँग्रेस जिंकली होती.
तर केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या सीमेवर असलेल्या या मतदारसंघातून राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीचा मतदारसंघाला लागून असलेल्या तिन्ही राज्यांतल्या मतदारसंघांवर सकारात्मक परिणाम होईल, असं काँग्रेसला वाटतं.
शेवटचा मुद्दा हा स्वतःचंच समाधान करण्यासाठी केलेली भविष्यवाणी वाटते. कारण वायनाडमधील सातपैकी चार विधानसभा मतदारसंघ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (CPI-M) आणि डाव्यांनी पाठिंबा दिलेल्या एका अपक्षाच्या ताब्यात आहेत.
तेनी मतदारसंघात अण्णाद्रमुकने काँग्रेस उमेदवार आणि पेरियार यांचे पणतू ई. व्ही. के. एस. इलान्गोवान यांच्याविरोधात उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेलवन यांच्या मुलाला उतरवलं आहे.
राहुल गांधी आसपासही नसताना चामरानगर मतदारसंघातून खासदार असलेले ध्रूवनारायण सोळाव्या लोकसभेतील उत्तम कामगिरी बजावणाऱ्या खासदारांपैकी एक होते.
नेहमीप्रमाणे सत्य या सर्वांच्या मध्ये कुठेतरी दडलेलं आहे.
काँग्रेसची परंपरा
इतिहासातही रायसिना हिलची पायरी चढण्यासाठी गांधी कुटुंबियांनी दक्षिण वारी केलेली आहे.
आणीबाणीनंतर पराभूत झालेल्या इंदिरा गांधींनीदेखील संसदेत पुनरागमन करण्यासाठी 1978 मध्ये चिकमंगळूर तर 1980 मध्ये मेडकमधून निवडणूक लढवली होती. तर 1999 साली त्यांची सुष्ना सोनिया गांधी यांनीही आपली पहिली निवडणूक बेल्लारीतून लढवली होती.
लोकसभा निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष पक्ष किंवा आघाडीच्या पारड्यात मत टाकण्याकडे दक्षिण भारताचा कल राहिला आहे. त्यामुळेच कदाचित राहुल गांधी हेदेखील आपल्या आजी आणि आईप्रमाणे हा 'सेफ गेम' खेळत असतील.
तामिळनाडूतल्या 'दिना थांती' वर्तमानपत्राने केलेल्या सर्वेमध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर महिनाभरापूर्वी असलेल्या लोकप्रियतेपेक्षा राहुल गांधीची लोकप्रियता (41%) मोदींपेक्षा (26%) वाढल्याचे निदर्शनास आलं आहे. 'इंडिया टुडे'ने केलेल्या दुसऱ्या एका सर्वेमध्ये पंतप्रधानपदासाठी केरळमधील जनतेने मोदींपेक्षा (22%) राहुल गांधींना (64%) अधिक पसंती दिली होती.
मात्र 2019 जवळ येता येता काँग्रेसच्या कथेतही बरीच वळणं आली आहेत. पूर्वी कर्नाटक काँग्रेससाठी भरवशाचे राज्य होतं. ते आता राहिलेलं नाही.
तेलंगणाच्या निर्मितीमुळे आंध्रप्रदेशचं विभाजन झालं आहे आणि तामिळनाडू अजूनही बाहेरच्या उमेदवाराला स्वीकारत नाहीत. कदाचित म्हणूनच त्यांनी केरळची निवड केली असावी.
काँग्रेसच्या रणनितीची ताकद
गेल्या आठवड्यात उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर राहुल गांधी म्हणाले होते, "संघ, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्याकडून आपली भाषा, संस्कृती आणि आपल्या इतिहासावर हल्ले होत असल्याची भावना दक्षिण भारतीयांमध्ये आहे. मला दक्षिण भारताला दाखवायचं होतं की मी तुमच्यासोबत उभा आहे. काँग्रेस पक्ष तुमच्या सोबत आहे."
तेव्हापासूनच राहुल गांधींची वायनाडमधून उमेदवारी ही मोदी सरकार दक्षिण भारताकडे करत असलेल्या 'दुर्लक्षा'वरची प्रतिक्रिया असल्याचं अनेक काँग्रेस नेते सांगत आहेत.
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी 'द प्रिंट'साठी लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे, "केंद्रात भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील रालोआ सरकारच्या काळात केंद्र सरकार आणि दक्षिण भारतीय राज्यांचे संबंध सातत्याने बिघडत आहेत."
तर, "उत्तर आणि दक्षिण भारताला जोडणाऱ्या धाग्याची वीण राहुल गांधी अधिक मजबूत करू शकतील", अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सूरजेवाला यांनी दिली होती.
वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर कणखर नेता, मजबूत सीमा, सुरक्षित राष्ट्र - हा मूलनिवासी (nativist) राष्ट्रवादच आपल्याला तारू शकेल, असं नरेंद्र मोदी आणि भाजपला वाटत असताना काँग्रेसने विशाल अशा या खंडप्राय देशात प्रादेशिक भावनेला हात घालून वेगळी खेळी खेळली आहे.
दक्षिण भारतातल्या राज्यांसोबत भेदभाव
आकडेवारीसुद्धा काही प्रमाणात या रणनीतीशी सुसंगत वाटते.
2014 सालच्या तथाकथित 'मोदी लाटेत'देखील दक्षिण भारतातील एकूण 112पैकी भाजपने केवळ 20 जागा जिंकल्या होत्या. यातील 17 जागा या उत्तर आणि किनारपट्टीच्या कर्नाटकातील होत्या. या भागात भाजपने 67 जागांवर उमेदवार दिले होते. म्हणजेच उर्वरित भारतात भाजपचा सरासरी स्ट्राईक रेट 60% असताना दक्षिण भारतात तो केवळ 19% होता.
मात्र, 'सहकार्य करणाऱ्या संघराज्याची' मोठमोठी आश्वासन देणाऱ्या भाजपने गेल्या पाच वर्षांत जे काही केलं आहे, त्यामुळेच काँग्रेस, डावे आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना आयते मुद्दे मिळाले आहेत.
उदाहरणार्थ :
केंद्राने आंध्र प्रदेशसाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. मात्र, नंतर या आश्वासनावरून माघार घेतली. परिणामी तेलुगू देसम पक्षाने रालोआला रामराम ठोकला.
केरळमध्ये महापूर आला तेव्हा यूएईने देऊ केलेला 700 कोटींचा मदतनिधी केंद्राने रोखला. तर उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी सोशल मीडियावरून 'बीफ खाणाऱ्या राज्याला' देणगी देऊ नका, असं आवाहन केलं होतं.
तामिळनाडूमध्ये 'गांजा' चक्रीवादळाने बेघर झालेल्या हजारो लोकांना मदत पुरवण्यास केंद्र सरकार अपयशी ठरलं. परिणामी ट्विटरवर #GoBackModi हा हॅशटॅग जगभर ट्रेंड झाला.
दुष्काळग्रस्त कर्नाटकला नियमाप्रमाणे 4,500 कोटी रुपयांचा निधी देणं गरजेचं होतं. मात्र केंद्राने केवळ 950 कोटी रुपये वळते केले. मनरेगाचा उर्वरित तब्बल 70% निधी कधी मिळालाच नाही.
उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. तिथे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम योग्य पद्धतीने राबवला गेल्यामुळे तिथली लोकसंख्या उत्तर भारताच्या तुलनेत कमी आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने निधी वाटपासाठी 14व्या वित्त आयोगाप्रमाणे 1974ची जनगणना ग्राह्य न धरता 2011ची जनगणना ग्राह्य धरली. त्यामुळे दक्षिण भारताच्या वाट्याला कमी निधी आला. सहाजिकच दक्षिण भारतातून याला चांगलाच विरोधही झाला.
दक्षिण भारताच्या वेळोवेळी झालेल्या या अपमानावर भाजपची प्रतिक्रिया निखालस व्यवहार्य होती. यूपीए सरकारपेक्षा एनडीए सरकार सत्तेत आल्यापासून दक्षिण भारताला अधिक निधी मिळत असल्याचं भाजप अध्यक्ष अमित शहा म्हणतात.
मात्र, देशाच्या तिजोरीत दक्षिण भारताने किती भर टाकली आहे, हे मात्र ते सोयिस्कररित्या विसरतात. भारतात सर्वाधिक प्राप्तीकर मिळवून देणाऱ्या पहिल्या चार राज्यांमध्ये कर्नाटक आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो.
National Institute of Advanced Studiesचे प्रा. नरेंद्र पानी सांगतात, "वाढत्या लोकसंख्येमुळे पंधराव्या वित्त आयोगाने उत्तर भारताला खूपच झुकतं माप दिल्यामुळे आम्ही उत्तम कामगिरी करत असूनही दिल्लीने आमच्याकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना इथं बळावली आहे."
त्यात आणखी भर म्हणजे अन्नधान्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठीदेखील पंतप्रधान भेटीची वेळ देत नसल्याची दक्षिणेकडील मुख्यमंत्र्यांची तक्रार आहे. केंद्राने नियुक्ती केलेले राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल दिल्लीच्याच तालावर नाचत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
तामिळनाडूतील NEET, जल्लीकट्टू आणि स्टर्लाईट वाद, केरळमधील सबरीमला मंदिर प्रवेश आणि संघ कार्यकर्त्यांच्या हत्या, गोवा, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये महादयी आणि कावेरी नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न, अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्राच्या संधीसाधू दृष्टीकोनामुळे भाजप 'दक्षिण भारतविरोधी' आहे, या भावनेत भरच पडली आहे.
कर्नाटकचे ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री कृष्णा बीर गौडा म्हणतात, "पंतप्रधानांनी अपेक्षाभंग केल्याची तीव्र भावना इथे आहे."
याचाच अर्थ दक्षिणेकडील पाच राज्यांमध्ये हे वेगवेगळे मुद्दे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वापरले जात आहेत. काही उघडपणे तर काही छुप्या पद्धतीने.
राहुल गांधींची वायनाडमधून उमेदवारी किंवा दक्षिण भारतविरोधी भावनेची जी मांडणी ते करत आहेत ती काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना अपेक्षित असलेली किमया करेल का आणि भाजपच्या अचाट प्रचार यंत्रणेचा ते सामना करू शकतील का?
2018च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने प्रादेशिकता आणि कट्टर भाषिक अभिमानाची चाचणी पार केली आहे. त्यावेळी मेट्रो स्थानकांची नावं हिंदीत लिहिणं, राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये कन्नड नागरिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी, ही काँग्रेसची चलाख रणनीती वाटली होती.
मात्र शेवटी, कर्नाटकात काँग्रेसचे संख्याबळ 120 वरून 80 वर आलं आहे.
वायनाडमधून राहुल गांधी यांच्या उमेदवारीमुळे सध्या उत्साह आहे. हा उत्साह मावळला की नंतर दाक्षिणात्य मतदारांच्या राष्ट्रीय प्रवृत्तीकडे दुर्लक्ष करून विरोधकाला दक्षिण-विरोधी म्हणण्याच्या आपल्या शहाणपणावर ते कदाचित नव्याने विचार करतील.
हेच चेन्नई विमानतळावरून आयआयटी मद्रासला जाताना काळे झेंडे दाखवले जाण्याच्या भीतीने पाच किमी अंतर हेलिकॉप्टरने पार करणाऱ्चाया नरेंद्र मोदींनाही लागू होतं. तिथे अखेर त्यांना काळे फुगे दाखवण्यात आले होतेच. तेही कदाचित आपल्या रणनीतीचा फेरविचार करतील.
केवळ दक्षिण भारतच नाही तर देशाच्या एका मोठ्या भूभागावर 'किमान उत्पन्ना'चं महत्त्व तेवढंच आहे जेवढं 'संकल्पित भारत, सशक्त भारत'चं, याचा भारताच्या दोन सर्वांत मोठ्या पक्षांना विसर पडला आहे.
कृष्ण प्रसाद
ज्येष्ठ पत्रकार
