सरकार शेतकऱ्यांची नाकेबंदी का करत आहे? शहराच्या बाहेर खिळे मारणे, त्यांना घाबरवणे, धमकावणे या गोष्टी अयोग्य असल्याचं मत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मांडलं आहे.
सरकारचं काम त्यांच्याशी बोलणं, संवाद साधणं हे आहे. सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. पंतप्रधान मोदी म्हणत आहे की आमचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला आहे. कृषी कायदे आम्ही स्थगित करूत, पण हा कसला प्रस्ताव आहे. कृषी कायदे परत घ्यायचे की नाहीत हे ठरवावे.
राहुल गांधी म्हणाले, "मी शेतकऱ्यांना चांगलं ओळखतो. शेतकरी पाठीमागे हटणार नाहीत, सरकारलाच पाठीमागे हटावे लागेल, जर पाठीमागे हटायचेच असेल तर आत्ताच का नाही."
राहुल गांधी यांनी केंद्रीय बजेटवरही आपली भूमिका मांडली आहे. सरकारने खासगीकरणाला चालना देणारा बजेट मांडला आहे. या बजेटमुळे फक्त एक टक्के लोकांनाच फायदा होणार आहे. सरकारला जर आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची असेल तर त्यांनी जनतेच्या हातात पैसे द्यायला हवेत. सरकारने न्याय योजनेसारखी एखादी योजना लागू करून जनसामान्यांच्या हातात पैसे देणे आवश्यक होते.
चीनने आपला हजारो चौरस किमीचा प्रदेश गिळंकृत केला आहे. पण या बजेटमध्ये आपण संरक्षणासाठी काहीच तरतूद केली नाहीये. याने चीनला असा संदेश गेला आहे की भारताने चीनच्या आक्रमक धोरणाविरोधात काहीच पावलं उचलली नाहीत. आपले सैनिक आणि अधिकारी यांना काय वाटले असेल याचाही विचार त्यांनी केला नाही.
आपल्या सैनिकांना जे हवं ते देणं सरकारचं कर्तव्य आहे पण ते ते सेनेला पैसेच देत नसल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.
