महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कोकणताल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या ऑइल रिफायनरीची चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक पर्यावरणीय आक्षेप घेतले गेलेल्या या प्रकल्पाला राजकीय परिमाणही आहे. अगोदर शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा संघर्ष आणि आता महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरानंतर, शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट अशा संघर्षाचं निमित्त ठरु पाहणारा हा रिफायनरी प्रकल्प स्थानिकांच्या विरोधामुळे सातत्यानं चर्चेत आहे.
पण या प्रकल्पासमोरच्या प्रश्नांची क्लिष्टता केवळ राजकीय, पर्यावरणीय आणि स्थानिक अर्थकारणाची नाही, तर त्यासोबत त्याला कलेचंही एक परिमाण आहे. त्याविषयी अद्याप फार बोललं गेलेलं नाही आहे.
रत्नागिरीतल्या राजापूर तालुक्यातल्या ज्या भागात ही रिफायनरी आता होणार असं म्हटल जातं आहे, त्याच भागात मानवी संस्कृतीचा एक महत्वाचा ठेवा असं म्हटली गेलेली, सड्यावरच्या जांभ्या खडकावर कोरली गेलेली शेकडो कातळशिल्पं आहेत. त्यांचं काय होणार हा प्रश्न आहे.
गेल्या दशकभराच्या काळात कोकणपट्ट्यात, विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पट्ट्यामध्ये हजारोंनी कातळशिल्पं मिळाली.
कातळशिल्पं म्हणजे खडकांच्या पृष्ठभागावर कोरलेली चित्रं. त्यांना खोदशिल्पं आणि इंग्रजीत 'पेट्रोग्लिफ्स' किंवा 'जिओग्लिफ्स' असंही म्हटलं जातं. पुरातत्वशास्त्राला गवसलेला हा एक मोठा खजिना आहे. आजपर्यंत या दोन जिल्ह्यांमध्ये मिळून जवळपास 1700 कातळशिल्पं मिळाल्याची नोंद झाली आहे.
पण प्रश्न तिथं आला जिथं या रिफायनरीची नवीन जागा बारसू, सोलगांव, गोवळ या पट्ट्यात प्रस्तावित केली गेली याची. याच पट्ट्यामध्ये बारसूच्या सड्यावर सगळी मिळून 175 च्या आसपास कातळशिल्पं आहेत.
आणि मुख्य म्हणजे भारतातर्फे 'युनेस्को'च्या 'जागतिक वारसा यादी' म्हणजे 'वर्ल्ड हेरिटेज साईट्स' मध्ये कातळशिल्पांच्या ज्या एकूण 9 जागा प्रस्तावित आहेत आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांना संभाव्य यादीमध्ये स्थानही मिळालं आहे, त्यात एक जागा बारसू ही आहे आणि याच भागातलं देवाचं गोठणं हेही आहे.
संभाव्य यादीत असलेली ही कातळशिल्पं आता भारतातर्फे अधिकृतरित्या कायमस्वरुपी वारसा यादीत जाण्याच्या टप्प्यात आहेत. अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ज्यांचं जागतिक इतिहासात अतिमहत्वाचं स्थान असतं, जो महत्वाचा सांस्कृतिक ठेवा असतो, त्यांना या यादीत स्थान मिळतं.
महाराष्ट्रातून यापूर्वी अजिंठा लेणी, पश्चिम घाट, मुंबईचं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस हे या जागतिक वारसा यादीत आहेत. त्यांचं संवर्धन हे कोणत्याही स्थितीत अत्यावश्यक असतं कारण तो जगाचा ठेवा असतो.
अशाच यादीत बारसूसह इतर निवड केलेल्या जागा पुढील काही काळात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. पण रिफायनरी येऊ घातलेल्या भागामध्ये, जिथे बारसूसह अन्य महत्वाची कातळशिल्पं आहे, तिथल्या या वारशाच्या संवर्धानाबद्दल कोणत्याही राजकीय पक्षानं, स्थानिक नेतृत्वानं वा राज्य सरकारनं काय करणार याबद्दलं काहीही म्हटलं नाही आहे.
जर जमीन अधिग्रहित झाली तर कातळशिल्पांच्या जागेचं काय, उद्योगप्रक्रियेच्या त्यांच्यावरच्या परिणामांचं काय, असे अनेक प्रश्न आहेत. या विषयावर काम करणा-या अनेक पुरातत्वशास्त्रज्ञ, इतिहास तज्ञ, कलाइतिहास अभ्यासक यांना संवर्धन आणि संरक्षणाबाबत चिंता वाटते आहे.
बारसूच्या सड्यावरच्या कलाइतिहास
जेव्हापासून कोकणपट्ट्यात सड्यावरच्या जांभ्या खडकावर कोरलेली कातळशिल्पं सापडू लागली, तेव्हापासून राजापूरच्या भवतालात त्यांची संख्या मोठी आहे. शेकड्यानं इथं वैशिष्ट्यपूर्ण कातळशिल्पांची नोंद झाली आहे.
"हा जो प्रदेश आहे त्याला भौगोलिकदृष्ट्या 'राजापूर लॅटराईट सरफेस' असं म्हटलं जातं. या सड्याच्या कुशीमध्ये राजापूर शहर, गोवळ, शिवणे, सोलगांव, देवाचं गोठणे अशासारख्या गावांना सामावून घेतलं आहे. या सड्याच्या प्रत्येक भागावरती बहुतांश गावांजवळ जवळपास 175 कातळशिल्पांचा रचना आपल्याला सापडल्या आहेत," असं रत्नागिरीच्या 'निसर्गयात्री' संस्थेचे सुधीर रिसबूड सांगतात. रिसबूडांनी गेली कित्येक वर्षं कोकणवाटा पायी फिरून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातल्या हजारो कातळशिल्पांची नोंद केली आहे.
"या खोदशिल्पांमध्ये वैविध्यता आहेच, पण त्याच्या पलिकडे जाऊन देवाच्या गोठण्याच्या सड्यावरती आपल्याला एक निसर्गाचा चमत्कार पहायला मिळतो. तो म्हणजे चुंबकीय विस्थापन. ज्ञात माहितीनुसार या भागातली ती तशी एकमेव आणि जगभरातल्या अत्यंत मोजक्या ठिकाणांपैकी ती एक आहे. या सड्यावरची जैवविविधता हा सुद्धा एक महत्वाचा भाग आहे ज्यावर अभ्यास सुरु आहे," रिसबूड पुढे सांगतात.
बारसूच्या सड्यावर अनेक कातळशिल्पं आहेत, पण त्यातलं एक सगळ्यात वैशिष्ट्यपूर्ण, सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेणारं आहे ते म्हणजे एक मानवाकृती आणि तिच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या वाघासारख्या प्राण्याच्या आकृत्या. या माणसानं त्यांची शिकार केली आहे, असं जणू त्या चित्रातून सांगितलं जातं आहे. खडकात कोरून उठाव आणलेल्या या चित्रमध्ये इतकी कमालीची प्रमाणता आहे की हजारो वर्षांपूर्वी विकसित तंत्रज्ञान, गणित हाती नसतांना त्याकाळच्या मानवानं ते कसं केलं असेल याचं आश्चर्य प्रत्येकाला त्याकडे पाहतांना वाटतं.
"आश्चर्य वाटेल तुम्हाला की, हडप्पा संस्कृती जी आहे, तिथल्या उत्खननामध्ये आपल्याला अशा मुद्रा मिळाल्या आहेत की ज्यावर अशाच प्रकारे माणूस दोन प्राण्यांशी झुंजतो आहे असं चित्र कोरलं आहे," कलाइतिहास अभ्यास सायली पलांडे दातार सांगतात. जेव्हा आम्ही या वर्षीच्या जुलै महिन्यात या चित्रांना भेटी दिल्या, तेव्हा त्यांचा आर्ट हिस्टॉरिक मेथड्सनं अभ्यास करणा-या सायली तिथं होत्या.
"आपल्याकडे साधारण साडेतीन हजार वर्षांपूर्वी हा काळ आहे. वाघ त्यात दाखवला आहे. पुढे मेसोपोटेमिया, इराणमध्ये पण असं चित्र दिसतं. हे पण हडप्पाला समकालीन असं आहे. तर अशा काही क्लूजचा आपण मागोवा घेणं आवश्यक आहे. हे सगळं मात्र वेगवेगळ्या परिसरात आहे. हडप्पा वेस्टर्न फ्रंटियवर आहे.इथली चित्रं कोकणात आहे. मेसोपोटेमिया इराणमध्ये आहे. मग या चित्राचा विषय तिथून इथे आला? या सगळ्या संस्कृतींमध्ये हा समान विषय कसा दिसतो? याची उत्तरं अद्याप मिळाली नाही आहेत," सायली पुढे सांगतात.
बारसू असेल वा अन्य कातळचित्रं असतील, मानवी संस्कृतीच्या या महत्वाच्या टप्प्याबद्दल अद्याप अनेक उत्तरं मिळाली नाही आहेत. त्यासाठी संवर्धन करुन त्यांच्या अभ्यास आवश्यक आहे. या चित्रांचा काळ सध्या प्राप्त पुराव्यांनुसार 40 हजार ते 20 हजार वर्षं जुना सांगितला जातो आहे.
रिफायनरीचा प्रवास: नाणार ते बारसू
रत्नागिरीतल्या प्रस्तावित रिफायनरीबद्दल अनेकांगी चर्चा सुरु आहे. काही विरोधात आहेत आणि बाजूनं. राजकीय पक्षांनीही या प्रकल्पावरुन आजवर अनेक कोलांट्या उड्या घेतल्या आहेत. पण या रिफायनरीचा बारसूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास मोठा आहे.
2018 मध्ये भारत आणि सौदी अरेबिया मध्ये झालेल्या करारानुसार भारतात या रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव आला. जगातली सर्वात मोठ्या ऑइल रिफायनरी असं म्हटलं गेलेल्या या प्रकल्पासाठी रत्नागिरीचा समुद्रपट्टा प्रस्तावित करण्यात आला. त्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) ही कंपनी स्थापन करण्यात आली.त्यात सौदी अराम्को, अबु धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC), इंडियन ऑइल कॉर्परेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम हे भागिदार आहेत.
सर्वात प्रथम हा प्रकल्प राजापूर मधल्या नाणार इथे होणार होता. तेव्हा राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातलं भाजपा-सेना युतीचं सरकार होतं. पण हा सगळा पट्टा हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातल्या शिवसेनेनं नाणारच्या प्रकल्पाला विरोध केला. स्थानिक पातळीवर आंदोलनं झाली. असा प्रचंड विरोध झाल्यानं 2019 मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर ती जागा रद्द करण्यात आली.
त्यानंतर बराच काळ हा प्रकल्पाच्या आघाडीवर तो बासनात गेल्यासारखा थंड हालचाल होती. राज्यात सत्तांतर झालं. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातलं महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर ठाकरे आणि शिवसेनेची या रिफायनरीबद्दलची भूमिका बदलली. जानेवारी 2022 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून बारसू परिसरातली 13 हजार एकर जागा या रिफायनरीसाठी नव्यानं प्रस्तावित केली. तेव्हापासून हा प्रकल्प बारसू आणि परिसरात होणार असं म्हटलं जातं आहे.
बारसू, गोवळ, देवाचं गोठणं, सोलगांव अशा गावांचा परिसर, त्यांच्या वाड्या, भवतालचे सडे हा या प्रकल्पासाठीच्या जागेचा भाग असल्याचं म्हटलं जातं आहे. अद्याप या साठी जमीन अधिग्रहण वा अन्य कोणतीही कारवाई झाली नाही आहे. पण नव्यानं सत्तेत आलं शिंदे-फडणवीस सरकार या प्रकल्पाबद्दल आग्रही झालं आहे. विरोध करणा-या आंदोलकांना हद्दपारीच्या नोटीसेस बजावण्यात आल्या आहेत.
कातळचित्रांची 'युनेस्को वारसा यादी' पर्यंत झेप
गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये कातळचित्रांच्या अभ्यासाला वेग आला. देशाविदेशातल्या संशोधकांचं लक्ष त्यांच्याकडे वळलं. उत्खननं झाली. सरकारी पातळीवर पुरातत्व विभागानंही मोठं काम सुरु केलं. संस्कृती या महत्वाच्या दुव्याबद्दल सगळ्यांनाच कुतूहल आहे.
"महाराष्ट्रातला कोकण हा असा पट्टा आहे की जिथे इतिहासपूर्वकालीन कातळशिल्पांचा इतिहास हा आतापर्यंत अज्ञात होता. दगडांतल्या शिल्पकलेला महाराष्ट्रात अजिंठ्यापासून सुरु झाली असा एक आपला गोड गैरसमज होता. पण कोकणात सापडलेल्या या कातळशिल्पांनी इतिहाससंशोधनाची दिशाच बदलली," महाराष्ट्राचे पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे सांगतात.
जगाच्याच इतिहासातला हा महत्वाचा दस्तऐवज असल्यानं आणि त्याच्या संशोधनानं एक अज्ञात इतिहास समोर येणार असल्यानं सहाजिकच त्याचा युनेस्को'च्या 'जागतिक वारसा यादी' मध्ये समावेश व्हावा असा विचार समोर आला.
"ही जी शेकडो कातळशिल्पं सापडली, ज्यांना आपण पेट्रोग्लिफ्स किंवा जिओग्लिफ्सही म्हणतो, त्यातल्या ज्या महत्वाच्या साईट्स आहेत त्यात कशेळी, रुंढेतळी, देवाचे गोठणे, बारसू, देवीहसोळ, जांभरुण, उक्षी, कुडोपी अशा महाराष्ट्रातल्या आठ आणि गोव्यातली एक आहे. अशा एकूण नऊ साईट्स आपण निवडल्या ज्या युनेस्कोच्या संभाव्य जागतिक वारसा यादीमध्ये सध्या आहेत," डॉ गर्गे सांगतात.
"या प्रत्येक ठिकाणातल्या चित्रांचं काही वैशिष्ट्य आहे. उदाहरणार्थ, बारसूमध्ये एक चित्र आहे की एक माणूस उभा आहे आणि त्याच्या बाजूला दोन वाघ आहेत. हे प्रमुख कातळशिल्प आहे जे सिंधू संस्कृतीच्या मुद्राचित्राशी साधर्म्य सांगतं. म्हणून त्याला वर्ल्ड हेरिटेजच्या संभ्याव यादीत जागा मिळालेली आहे," गर्गे बारसूच्या चित्राच्या महत्वाबद्दल सांगतात.
बारसूसहित नऊ जागांचा फेब्रुवारी 2022 मध्ये युनेस्कोच्या संभाव्य यादीत समावेश झाला आहे. आता अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याचा टप्पा सुरु आहे. तो झाल्यावर केंद्र सरकारतर्फेच भारताचा अधिकृत प्रस्ताव पाठवला जाईल. जर सगळी प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडली तर येत्या दीड वर्षांत कातळशिल्पं कायमस्वरुपी जागतिक वारसा होतील.
"मार्च 2020 च्या मार्च महिन्यात नामांकनासाठी कातळशिल्पांच्या या साईट्स केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारनं ते युनेस्कोकडे पाठवलं आणि त्यानंतर साधारण दीड वर्षं लागलं संभ्याव म्हणजे प्रोजेक्टेड यादीत येण्यासाठी. आता अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यानंतर 'क्रिएटिव्ह फूटप्रिंट्स' नावाच्या संस्थेला गेल्या आठवड्यातच जागतिक वारसा नामांकनाचा डॉसियर करण्याचं काम देण्यात आलं आहे. सध्या काही बदललेले नियम पाहता एकूण 14 ते 15 महिन्याचा कालावधी आम्ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा आम्ही गृहित धरतो आहोत," डॉ गर्गे सांगतात.
यातल्या काही कातळशिल्पांच्या परिसरात होऊ शकणाऱ्या रिफायनरीबद्दल विचारल्यावर डॉ. गर्गे म्हणाले की, "मला त्याबद्दल अधिक कल्पना नसल्यानं त्याबद्दल मी भाष्य करणं योग्य नाही."
जर ही कातळशिल्पं जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाली तर अभ्यासासाठी आणि संवर्धनासाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतीलच, पण सोबतच पर्यटनासारख्या व्यवसायासाठीही त्याची मदत होईल. जगभरातल्या अनेकांपर्यंत हा ठेवा पोहोचेल.
रिफायनरी आली तर कातळशिल्पांचं काय होणार?
बारसू आणि देवाचं गोठणं ही दोन संभाव्य यादीमध्ये समाविष्ट झालेली आणि त्याशिवाय इतरही अनेक कातळशिल्पं ही रिफायनरीसाठी प्रस्तावित असलेल्या जागेमध्ये आहेत. त्यामुळे अभ्यासकांमध्ये त्यांच्या भविष्याबाबत चिंता आहे. मुख्य म्हणजे सगळे रिफायनरीबद्दल आर्थिक फायदा, पर्यावरणाचे प्रश्न, राजकारण या मुद्द्यांना धरुन बोलत आहेत, पण कलेच्या या जागतिक वारशाच्या दृष्टिकोनातून कोणीही बोलत नाही आहे.
"जेव्हापासून इथे रिफायनरी येण्याची चर्चा सुरु झाली तेव्हापासून, राज्य सरकार असो वा केंद्र सरकारचं पेट्रोलियम मंत्रालय असो, त्यांना आम्ही इथल्या या वारशाची माहिती पत्राद्वारे कळवलेली आहे. अर्थात त्यावर अद्यापही कोणतं उत्तर आम्हाला मिळालं नाही. रिफायनरी असो, वा कोणतेही उद्योग असोत वा विकासकामांतले अगदी रस्त्यांसारखे प्रकल्प असोत, त्यामुळे इथल्या या शिल्पांना निश्चितच धोका आहे. तो धोका टाळता येणं हेही शक्य आहे. तसंच आम्ही पत्रात स्पष्ट म्हटलं होतं," 'निसर्गयात्री'चे सुधीर रिसबूड सांगतात.
या संस्थेनं याविषयी रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि 'महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळा'चे कार्यकारी अभियंता यांना ऑगस्ट 2022 मध्ये प्रस्तावित रिफायनरीच्या जागेत असलेल्या या कातळशिल्पांचं संवर्धन होण्याविषती पत्र लिहिलं आहे.
"सगळे पर्यावरणाबद्दल, उद्योगांबद्दल, राजकारणाबद्दल बोलत आहेत. पण रिफायनरी आणि कातळशिल्पं हा विषय कोणाच्याही ध्यानात आलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या भागात रिफायनरी येईल असं म्हटलं जातं आहे, तिथं हा एवढा मोठा जागतिक वारसा आहे आणि तो 'युनेस्को'च्या दारापर्यंत पोहोचलेला आहे, याबद्दल इथल्या कोणत्याही स्थानिक नेत्यांशी चर्चा थेटपणे झालेली नाही," रिसबूड पुढे म्हणतात.
कला इतिहास अभ्यासक सायली दातार यांचं म्हणणं आहे की या उद्योगाचा कातळशिल्पांसहित सगळ्याच भवतालावर काय परिणाम होणार आहे आणि त्या अभ्यासानं सगळ्या तज्ञांचं शंका निरसन झाल्याशिवाय पुढे जाऊ नये.
"एकीकडे आपण जागतिक वारसा स्थळ होण्याच्या एवढ्या जवळ जाऊन पोहोचलो आहोत. अशा वेळेस जिथून मागे फिरताच येणार नाही असे निर्णय आपण का घेतो आहे? प्रत्येक परिणामाचा अभ्यास करायला हवा. ते करतांना नियमांना, स्थानिकांच्या म्हणण्याला फाटा देता कामा नये. एकीकडे नव्या उद्योगाविषयी बोलतांना आपण कातळशिल्पांमुळे पर्यटन व्यवसायाच्या संधी पाहतच नाही आहोत," दातार सांगतात.
'कातळशिल्पांना बाधा उत्पन्न होणार नाही'
रत्नागिरीच्या या रिफायनरी प्रकल्पाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी सध्या आहेत उद्योगमंत्री उदय सामंत, जे रत्नागिरीचे आमदारही आहेत आणि पालकमंत्रीही आहेत. या प्रदेशातल्या कातळशिल्पांच्या शोधापासूनचा आजवरचा प्रवास त्यांना माहित आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांनाही विचारलं की उद्योग, गुंतवणूक आणि नोकरीच्या संधी या दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे पाहणारं सरकार कलेच्या, इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून विचार करतं आहे का?
"यातल्या कोणत्याही कातळशिल्पाला बाधा उत्पन्न होणार नाही अशी कारवाई आम्ही शासन म्हणून करु. ही शाश्वती मी तुम्हाला देतो. शिवाय, तुम्हाला हे समजेल की जिथं ही आंदोलनं होत आहेत, विरोध होतो आहे, तिथली जागाच जाणार नाही," असं उदय सामंत यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं.
सरकारचं हे आश्वासन प्रत्यक्षात येत असेल का याकडे कोकणासोबतच जगभरातल्या इतिहास आणि कलाप्रेमी अभ्यासकांचं लक्ष असेल. कारण आता जगभराचं लक्ष या कातळशिल्पांकडे आहे. मानवाच्या उत्क्रांतीचा तो एक महत्वाचा टप्पा आहे. त्याचं महत्वं अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे उद्योग आणि पर्यावरणासोबत कोकणात येऊ पाहणाऱ्या या रिफायनरीबद्दल कलाइतिहासाच्या दृष्टिकोनातून सर्व पातळ्यांवर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Published By -Smita Joshi
