सचिन वाझे प्रकरणावर महाराष्ट्रात कोणतंही वक्तव्य न करणाऱ्या शरद पवार यांनी दिल्लीत या विषयावरचं आपलं मौन मंगळवारी सोडलं.
"एका पोलीस निरिक्षकामुळे राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर परिणाम होईल असं मला वाटत नाही" असं पवार म्हणाले.
हे प्रकरण केवळ एका अधिकाऱ्यायाशी मर्यादित आहे, असं सुचवून पवारांनी तापलेलं वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण या प्रकरणाला महत्त्व नाही असं सांगून निर्माण झालेली राज्यातली राजकीय स्थिती निस्तरता येईल का?
NIAने वाझेंना अटक केल्यावर सुरू झालेल्या राजकीय घडामोडी थांबण्याची चिन्हं नाहीत. बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. त्या कधी संपतील हेही कोणाला सांगता येणार नाही.
या बैठकांमध्ये काय चर्चा होते आहे हे अधिकृतरित्या आघाडीतल्या तीनही पक्षांमधलं कोणी सांगत नाही, पण या चर्चांना अनेक पदर आहेत.
वाझेंचा शिवसेनेशी अजून संबंध काय होता, त्यांना परत सेवेत कोणामुळं घेतलं गेलं, गृहमंत्रालयात काय सुरु आहे, गृहमंत्री बदलण्याची गरज आहे का, या प्रकरणाची सर्वांत प्रथम माहिती विरोधी पक्षनेत्यांकडे कशी पोहोचली, मित्रपक्षांमध्ये आता यानं अस्थिरता आली आहे का, हे सरकार किती दिवस टिकणार असे अनेक प्रश्न कुजबुजले जात आहेत.
पत्रकारांनी थेट विचारल्यावर असं काही नाही हे सांगितलं जातं आहे. पण अशी स्पष्टीकरणंच राजकारण ढवळून निघाल्याचे एका प्रकारे पुरावे आहेत.
शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी
या प्रकरणानंतर शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी यांच्यातले 'महाविकास आघाडी' अंतर्गत संबंध ताणले गेले आहेत अशी चर्चा आहे आणि तशा आशयाच्या बातम्याही आल्या आहेत. सचिन वाझेंनी एकेकाळी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.
सेनेकडे मुख्यमंत्रिपद आल्यानंतर अनेक वर्षं सेवेत नसलेले वाझे पुन्हा एकदा मुंबई पोलीस दलात परतले आणि त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्याही दिल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडे बोटं दाखवणं सुरू झालं. भाजपनंही सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर शिवसेनेला लक्ष्य केलं.
NIA कडून वाझेंना अटक होण्यापूर्वी 'वाझे म्हणजे काही लादेन नाहीत' असं वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्यावर सेना वाझेंना वाचवायचा प्रयत्न करते आहे, असे आरोप अधिक तीव्र झाले.
त्यानंतर वाझेंना अटक होणं, रोज या प्रकरणात नवनवी माहिती पुढे येणं यानं 'आघाडी'वरचाही राजकीय दबाव वाढला. शिवसेनाही अडचणीत आली आणि ही जबाबदारी गृहमंत्रालयावर असायला हवी अशा चर्चा सुरु झाल्या.
गृहमंत्री अनिल देशमुखांअगोदर सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलेली माहिती, पोलास दलातले अधिकाऱ्यांचे गट, गृहमंत्रालयाचा आजपर्यंतचा परफॉरमन्स असे अनेक मुद्देही पुढे आले. जबाबदारी कोणाची, ज्या पक्षाशी वाझेंचे संबंध होते त्याची की गृहमंत्रालय ज्या पक्षाकडे आहे त्याची असा वादही अंतर्गतरित्या सुरु झाला.
मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली झाली आणि देशमुखांच्याही राजीनाम्याच्या चर्चा माध्यमांमध्ये सुरु झाल्या. त्यावरुन हे स्पष्ट झालं की आघाडीमध्ये या दोन पक्षांमधला तणाव वाढला गेला. संजय राऊत आणि शरद पवार या दोघांनीही यात तथ्य नसल्याचं म्हटलं आहे.
पण हा मुद्दा 'राष्ट्रवादी'च्या सर्व मंत्र्यांच्या पवार यांनी बोलावलेल्या बैठकीतही चर्चिला गेल्याचं समजतं आहे आणि दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत गृहमंत्रालयाची कामगिरी चांगली आहे असं पवारांनी स्वतंत्रपणे स्पष्ट केलं.
भाजपाचा वाढता दबाव आणि अजून एक प्रकरण
API सचिन वाझे यांच्यामुळे विरोधी पक्षाला, भाजपला अजून एक मुद्दा मिळाला आणि 'महाविकास आघाडी' सरकारवर कुरघोडी करण्याची त्यांना अजून एक संधी मिळाली.
धनंजय मुंडे प्रकरण, संजय राठोड राजिनामा यामुळे अगोदरच बॅकफुटला गेलेल्या सरकारवर भाजपाने अधिक जोमानं चाल केली आणि राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं. जेव्हा विधिमंडळात हे प्रकरण आलं तेव्हा वाझे यांना निलंबित करा अशी मागणी भाजपकडून केली गेली.
त्यावर सत्ताधारी गटात एकवाक्यता होतच होती, पण विरोधी पक्षांच्या अशा दबावापुढे किती वेळा झुकायचं असा प्रश्नही विचारला गेला आणि वाझे यांची केवळ बदली केली गेली. सत्ताधारी गटातल्या काहींना असं वाटतं की अधिवेशनातच निर्णय झाला असता तर आता वाझेंच्या अटकेनंतर जी नामुष्की सरकारला पत्करावी लागते आहे, ती वेळ आली नसती. पुढे विरोधी पक्षाचा दबाव अधिक वाढला आणि राजकारण ढवळून निघालं.
हे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून केंद्र विरुद्ध राज्य असं द्वंद्व सातत्यानं पहायला मिळतं आहे. जीएसटी पासून ते कोव्हिड मदतीपर्यंत या संघर्षाची व्याप्ती आहे. पण आता वाझे प्रकरणात NIAनं केलेल्या एन्ट्रीनंतर आणि कारवाईनंतर केंद्राला राज्यावर कुरघोडी करण्याचं अजून एक निमित्त मिळालं.
जेव्हा भीमा कोरेगाव प्रकरण NIA कडे गेलं तेव्हा हेतूविषयी अनेक शंका घेतल्या गेल्या, पण वाझे प्रकरणात आतापर्यंत जी माहिती समोर आली आहे ते पाहता पूर्वीची स्थिती नाही. त्यामुळे एका API मुळे तपासाच्या प्रांतातही सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
केंद्रात सत्ता असलेल्या भाजपला शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर राजकीय हल्ला करण्याची आयती संधी मिळाली. सत्ताधारी आघाडीनं राजकीय प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोहन डेलकर आत्महत्येचं प्रकरणही समोर आणलं, पण विरोधी पक्षाचा दबाव कमी झाला नाही.
पोलीस दलावर नामुष्की
API वाझे प्रकरणामुळे मुंबई पोलीस दलातलं अंतर्गत राजकारणही ढवळून निघालं आहे आणि पुन्हा एकदा गटबाजीची चर्चा सुरु झाली आहे. पोलीस दलातली गटबाजी ही नवी गोष्ट नाही पण एका अधिकाऱ्याला अटक होणं आणि अजून काहींची चौकशी होणं, त्यामुळे या गटबाजीला गंभीर परिमाण मिळालं आहे. उघडपणे त्याबद्दल बोललं जात नाही, पण दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
मुंबईचे पोलीस आयुक्तही बदलण्यात आले आहेत. नवे आयुक्त आले आहेत. परमबीर सिंग यांची बदली झाली आहे, पण वाझे प्रकरण पुढे त्यांच्यासाठी काय ठरणार याबद्दलही अनेक कयास आहेत. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण केवळ एका APIचं न राहता, पोलिस दल आणि सत्ताधारी पक्ष ढवळून काढणारं ठरलं.
या सरकारचं राजकारण जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात," एका API नं राजकारण ढवळून काढलं असं म्हणण्यापेक्षा पोलीस दलावर वचक नसला तर राजकारणात काय किंमत द्यावी लागते हे या प्रकरणामुळं समोर आलं आहे.
पोलिसांचे गट, त्यात असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारलाही जुमानेसं होणं हेही दिसून आलं. सरकार त्यांच्यामुळे अडचणीत आलं. आघाडीच्या मित्रपक्षांच्या बैठकीतही याबद्दल बोलणं झालं. त्यामुळे आता हे बदल्याचं सत्रं सुरु झालं आहे. अजून जर कोणा अधिकाऱ्यावर या प्रकरणात कारवाई झाली तर 'स्कॉटलंड यार्ड'ची उपमा मिरवणाऱ्या या पोलीस दलाची अधिक बदनामी झाली असती."
