- मयांक भागवत
केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी सुरू झालेलं आंदोलन अधिक तीव्र होताना पहायला मिळत आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. एकीकडे बळीराजाने दिल्लीला वेढा घातलाय. तर, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी लाल वादळ सोमवारी (25 जानेवारीला) मुंबईत येऊन धडकलं.
आम्ही बळीराज्याच्या पाठिशी, हे दाखवण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि कॉंग्रेसने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
शेतकरी आंदोलन डाव्या पक्षांच्या शेंड्याखाली होतं. पण आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहिले राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार.
या परिस्थितीत शरद पवारांना आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय संधी मिळाली? पवार आंदोलनाचा चेहरा बनण्याचा प्रयत्न करत आहेत? हे आम्ही राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसची भूमिका
शरद पवारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या व्यासपिठावरून चांगलीच टोलबाजी केली. केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपला टार्गेट केलं.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रवक्ते नबाव मलिक म्हणाले, "शरद पवारांची उपस्थिती म्हणजे शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न असं म्हणता येणार नाही. शरद पवारांनी मोर्चाला यावं असा सर्वांचा आग्रह होता. त्यांना निमंत्रण देण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांच्या बाजूने अशी पहिल्यापासूनच आमची भूमिका राहिली आहे."
कृषी कायदे चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले. घटनेची पायमल्ली केली. संसदेची प्रतिष्ठा न ठेवता कायदा पारित करण्यात आला असा थेट आरोप शरद पवारांनी मोदी सरकारला टार्गेट करून केला.
शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्ष का?
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात राजकीय पक्षांना सहभागी करण्यात आलं नव्हतं. हे आंदोलन शेतकऱ्यांचं आहे यात राजकीय पक्ष नकोत, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती. त्यामुळे मुंबईतील आंदोलनात राजकीय पक्षांचे नेते व्यासपीठावर आल्याने टीकेचा सूर ऐकू येत आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना डाव्या पक्षांचे नेते प्रकाश रेड्डी म्हणाले, "हा मोर्चा राष्ट्रीय शेतकरी मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी होता. यात शेतकरी संघटना यात सहभागी होत्या. भाजपच्या विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांना यात सहभागी होण्यासाठी आवाहन करण्यात आलं होतं. शेतकरी आंदोलनाला राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्याचं आम्ही स्वागत करतो."
कृषी कायद्यांना विरोध महाराष्ट्राचा विरोध होता. शेतकरी आणि सर्व राजकीय पक्षांनी याचा विरोध केला होता. त्यामुळे राज्यपालांनी मुद्दाम भेट टाळल्याचं डाव्या पक्षाच्या नेत्यांच म्हणणं आहे.
"चर्चा न करता भाजपने कृषी कायदे मंजूर केले. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या बाजूचं धोरण केंद्र सरकारचं आहे. त्यामुळे या मुद्यावर भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप," प्रकाश रेड्डी यांनी केला.
पवारांनी साधली संधी?
शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षाला आंदोलनात सहभागी होऊ दिलं नाही. आंदोलन राजकीय होऊ देणार नाही अशी शेतकरी नेत्यांची भूमिका होती. पण, शरद पवारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या व्यासपिठावरून भाजपने त्यांच्यावर केलेल्या आरोपांचं उत्तर दिलं.
यावर मत मांडताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व नाही. पण, एक गोष्ट नक्की पवारांनी देशभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळवण्याची चांगलीच संधी साधली."
शेतकऱ्यांच्या व्यासपिठावर, आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत हे दाखवून देण्याचा पवारांनी प्रयत्न केल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
"शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे रहाणारे पवार, अशी त्यांची इमेज. या माध्यमातून त्यांनी आपली इमेज राखण्याचा प्रयत्न केला," असं दिपक भातुसे पुढे म्हणतात.
राजकीय विश्लेषक सांगतात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेशच्या तूलनेत महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलन फारसं तीव्र दिसून आलेलं नाही. राज्यातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक नाहीत. त्यामुळे हा वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न आहे.
कृषी कायद्यांसाठी पवारांनीच पुढाकार घेतल्याचा आरोप भाजपने केला होता. दिपक भातुसे सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या समोर पवारांना भाजपने केलेले आरोप पुसण्याची संधी मिळाली."
पवारांची जाणीवपूर्वक रणनिती?
शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री राहिले आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांच्या बांदावर जाऊन त्यांची भेट घेतात. कोरोना काळात पवारांनी अतिवृष्टी झालेल्या भागात अनेक ठिकाणी भेट दिली.
पण, शेतकरी आंदोलनाबाबत थेट भूमिका न घेता. पवार डाव्या पक्षाच्या व्यासपीठावर पोहोचले.
वरिष्ठ राजकीय पत्रकार अतुल कुलकर्णी म्हणतात, "ही पवारांची रणनिती आहे. आंदोलनाला पक्षाचा रंग चढला की आंदोलनाची धार निघून जाते. भाजप शेतकऱ्यांवर टीका करू शकत नाही. थेट आंदोलनात सहभागी न झाल्याने भाजपला कोणत्याच पक्षाला टार्गेट करता येणार नाही."
उघडपणे नाही पण, शेतकरी आंदोलनाला अंतर्गत पाठिंबा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला असं राजकीय विश्लेषक सांगतात.
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे ढोंगीपणा-देवेंद्र फडणवीस
शेतकरी आंदोलनाला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेला पाठिंबा म्हणजे ढोंगीपणा अशी टीका विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "राज्यात कृषी विधेयकांवर आंदोलन झालं नाही. आता काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंग करत आहेत. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगण्यात येत आहेत."
"शेतकरी आंदोलनाच्या मंचावर जाणाऱ्यांना माझा सवाल आहे. कॉंग्रेसने 2019 च्या जाहिरनाम्यात बाजारसमिती रद्द करू असं का म्हटलं होतं? याचं उत्तर दिलं पाहिजे. 2006 मध्ये कंत्राटी शेतीचा कायदा का मंजूर केला. हा कायदा 2020 पर्यंत चालू आहे. राज्यातील कायदा चालतो मात्र केंद्रातील चालत नाही. ही ढोंगबाजी का," असं देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने भाजपच्या आरोपांना उत्त दिलंय. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, "आम्हाला ढोंगी म्हणणाऱ्यांना काय बोलायचं ते बोलू द्यात. संसदेपासून आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत."
"नेतृत्व घेण्यासाठी पवार नेहमीच पुढे येतात"
महाराष्ट्रात डाव्या पक्षांच्या व्यासपीठावर येऊन शरद पवार शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का. यावर बोलताना वरिष्ठ राजकीय पत्रकार अशोक वानखेडे म्हणतात, "दिल्लीत किंवा राज्यात मोठं आंदोलन असो किंवा मोर्चा. शरद पवार राजकीय फायद्यासाठी नेहमीच संधीचा उपयोग करतात. नेतृत्व घेण्यासाठी पुढे येतात."
"पवार सद्यस्थितीत राष्ट्रीय राजकारणात आपला रोल शोधत आहेत. विरोधकांची मोट बांधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शेतकरी आंदोलन आता राष्ट्रीय पातळीवर सुरू झालंय. त्यामुळे पवारांना शेतकऱ्यांसोबत रहाण्याची गरज आहे," असं अशोक वानखेडे पुढे सांगतात.
गेल्या साठ वर्षात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यात आले नाहीत. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा पवारांना नैतिक अधिकार नाही, असं वानखेडे यांचं मत आहे.
