सोनिया गांधी: फेसबुक, ट्विटरवर नाराज का आहेत?

काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नाराज आहेत.

सोशल मीडिया जगातल्या सगळ्यांत मोठ्या लोकशाहीत कसा हस्तक्षेप करतोय हा मुद्दा त्यांनी 14 मार्चला लोकसभेतही मांडला.

लोकसभेच्या शून्य प्रहरात त्यांनी या मुद्द्यावर बोलताना म्हटलं की, "जागतिक सोशल मीडिया कंपन्या सगळ्या पक्षांना समान संधी देत नाहीत. फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांचा उपयोग राजकीय नेते आणि पक्ष पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी करतात."

त्यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना लक्ष्य करत पुढे म्हटलं, "सरकार आणि फेसबुकचं साटंलोटं आहे आणि यामुळे सामाजिक शांततेचा भंग होतोय. आपल्या लोकशाहीसाठी ही गोष्ट धोकादायक आहे."

सोनिया गांधींनी सोशल मीडिया कंपन्या लोकांवर कसा प्रभाव टाकतात याबद्दलही लोकसभेत चर्चा केली.

त्या म्हणाल्या, "फेसबुकवर प्रॉक्सी जाहिरात कंपन्या स्वतःला मीडिया कंपन्या म्हणवतात आणि त्यांचा व्यवसाय जोरात सुरू आहे. या कंपन्या निवडणूक आचारसंहितेचं खुलेआम उल्लंघन करत आहेत. फेसबुक आपल्याच नियमांकडे दुर्लक्ष करतंय आणि त्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतोय जे सरकारच्या विरोधात बोलत आहेत."

"समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार मोठ्या कंपन्या, सरकार आणि फेसबुकसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये जवळीक वाढतेय."

सोनिया गांधींनी लोकसभेत सरकारकडे विनंती केली की राजकारणात फेसबुक आणि त्यासारख्या इतर सोशल मीडिया कंपन्यांचा हस्तक्षेप थांबवावा.

त्यांनी म्हटलं की, "पक्ष आणि राजकारणापेक्षा ही गोष्ट वेगळी आहे. कोणीही सत्तेत असलं तरी आपल्याला आपली लोकशाही आणि सामजिक सलोख्याचं रक्षण करावं लागेल."

अल जझीरा आणि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हमध्ये छापलेल्या रिपोर्ट्सचा उल्लेख

सोनिया गांधींनी आपल्या भाषणात अल जझीरा आणि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हमध्ये छापलेल्या रिपोर्ट्सचा उल्लेख केला.

यात 22 महिन्यांच्या काळात (फेब्रुवारी 2019 ते नोव्हेंबर 2020) दरम्यान फेसबुकवर पोस्ट केलेल्या 5 लाखाहून जास्त राजकीय जाहिरातींचं विश्लेषण केलेलं आहे. हा रिपोर्ट तीन भागांमध्ये प्रसिद्ध झालाय.

या रिपोर्टच्या पहिल्या भागात म्हटलंय की कशा प्रकारे फेसबुकने भाजप आणि काँग्रेसच्या जाहिरातींसाठी वेगवेगळे दर लावले. या विश्लेषणात दावा केलाय की भाजप, त्यांचे उमेदवार आणि संलग्न संस्थांच्या जाहिरातींच्या सरासरी 10 लाख व्ह्यूजसाठी फेसबुकने 41,844 रुपये घेतले तर काँग्रेस, त्यांचे उमेदवार आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांच्या जाहिरातींना सरासरी 10 लाख व्ह्यूज मिळवून देण्यासाठी 53,776 रुपये घेतले. म्हणजे जवळपास 29 टक्के जास्त पैसे घेतले.

रिपोर्टच्या दुसऱ्या भागात फेसबुकने कशाप्रकारे निनावी आणि खोट्या कंपन्यांना भाजपशी संबधित मजकूर प्रमोट करू दिला याबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

या कारणामुळे निवडणुकीदरम्यान भाजपशी संबंधित मजकूर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचला. पण दुसरीकडे विरोधी पक्षांचा मजकूर प्रमोट करणाऱ्या निनावी आणि खोट्या कंपन्यांवर फेसबुकने कारवाई केली. या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट लिहिलंय की कशाप्रकारे रिलायन्सशी संबंधित फर्मने फेसबुकवर भाजपचा प्रचार केला.

या रिपोर्टच्या तिसऱ्या भागात म्हटलंय की 5 लाखाहून अधिक राजकीय जाहिरातींच्या जाहिरातदारांपर्यंत अभ्यासकर्ते कसे पोहचले, आणि कोणी प्रॉक्सी जाहिरातदार आहेत किंवा कोणत्या पक्षाचे समर्थक आहेत याची माहिती त्यांनी कशी मिळवली.

या इन्वेस्टिगेटिव्ह रिपोर्टचा चौथा भाग अजून प्रकाशित झालेला नाही. लवकरच प्रकाशित होणाऱ्या या भागात फेसबुकच्या अल्गोरिदमबद्दल लिहिलेलं आहे. याच अल्गोरिदममुळे लोक त्यांच्या न्यूज फीडला डोळे खिळवून बसतात. हा अल्गोरिदम भाजपला कशी मदत करतो असं यात लिहिलं आहे असा दावा केला जातोय.

इथे एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की 2020 साली जेव्हा जगात कोव्हिड-19 ची साथ आली होती आणि जग या संकटांशी झुंज देत होतं तेव्हा सोशल मीडिया कंपनी फेसबुकने रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा डिजीटल प्लॅटफॉर्म जिओमध्ये 43,574 कोटींची गुंतवणूक केली होती.

या गुंतवणुकीमुळे फेसबुककडे रिलायन्स जियोचे 9.99 टक्के शेअर्स आले.

फेसबुकचं उत्तर

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने फेसबुकचं (मेटा) उत्तरही आपल्या रिपोर्टमध्ये छापलं आहे.

मेटाने आपल्या उत्तरात लिहिलं आहे, "आम्ही आमची धोरणं लागू करताना कोणत्याही राजकीय परिस्थितीचा विचार करत नाही. ती सारख्याच पद्धतीने लागू करतो. इथे कंटेटसंबधी निर्णय कोणी एक व्यक्ती घेत नाही तर स्थानिक आणि वैश्विक गरजा लक्षात ठेवून घेतले जातात."

पण फेसबुकने भाजप आणि विरोधी पक्षांच्या मजकुराचं प्रमोशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या दराने पैसे का घेतले याचं उत्तर दिलेलं नाही.

फेसबुकशिवाय द रिपोर्टर्स कलेटिव्हने भाजप आणि निवडणूक आयोग दोघांकडून प्रतिक्रिया मागितली होती पण रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की दोन्हीकडून काही उत्तर आलं नाही.

फेसबुकवर याआधीही झालेत आरोप

सोनिया गांधींनी आपल्या भाषणात गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टचाही दाखला दिला.

वॉल स्ट्रीट जर्नलने गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या बातमीत दावा केला होता की फेसबुकने भारतात आपल्या व्यावसायिक हितांचं संरक्षण करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या भावना भडकवणाऱ्या भाषणांवर कडक कारवाई केली नाही.

त्यावेळीही काँग्रेस पक्षाने फेसबुकचे अधिकारी आणि भारतीय जनता पक्षावर टीका करत फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करायची मागणी केली होती.

या प्रकरणाला नवीन वळण तेव्हा लागलं जेव्हा तत्कालीन कायदा तसंच इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजीचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मार्क झुकरबर्ग यांना पत्र लिहून आरोप केला की त्यांचा फेसबुक प्लॅटफॉर्म उजव्या विचारधारेच्या पोस्ट सेन्सॉर करत आहेत.

प्रसाद यांनी असाही आरोप केला की अमेरिकन वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये जे लिहिलं आहे ते उलट परिस्थिती दर्शवतं आहे. त्यांनी असंही म्हटलं की 'भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत अफवा पसरवून हस्तक्षेप करणं निंदनीय आहे.'

अर्थात या संपूर्ण प्रकरणावर फेसबुकने स्पष्टीकरण देत म्हटलं की 'हेट स्पीच' म्हणजे द्वेष पसरवणाऱ्या वक्तव्यांवर त्यांची स्वतंत्र धोरणं आहेत आणि याचा कोणत्याही पक्षाच्या विचारधारेशी संबंध नाही.

केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये वाद

यावेळी सोनिया गांधींनी फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर द्वेष पसरवण्याचा आरोप केला असता तरी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये अनेकदा संघर्ष झालेला आहे.

गेल्या वर्षी भारत सरकार आणि अमेरिकन मायक्रोब्लॉगिंग अॅप ट्विटरमध्ये चांगलचे खटके उडाले होते.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये सरकारने ट्विटरला जवळपास 1100 अकाऊंट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारच्या निर्देशांनंतर ट्विटरने काही अकाउंट तर ब्लॉक केले पण मग त्यांनी यातली अनेक अकाउंट्स पुन्हा सुरू केली.

याबाबत ट्विटरने जे निवेदन दिलं त्यात म्हटलं की त्यांनी माध्यमांशी संबधित लोक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेत्यांच्या अकाउंट्सवर कोणतीही कारवाई केली नाही.

या निवेदनात म्हटलं होतं, "आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची बाजू घेत राहू आणि आम्ही भारतीय कायद्यानुसार याचा मार्गही शोधत आहोत."

केंद्र सरकारने ज्या आधारावर या अकाउंटवर बंदी घालायला सांगितली होती ते 'भारतीय कायद्यांनुसार नाहीत' असंही ट्विटरने म्हटलं होतं.

यानंतर आयटी मंत्रालयाने ट्विटरला सूचनांचं पालन न केल्याबद्दल नोटीस धाडली होती.

24 मे 2021 ला दिल्ली पोलिसांची एक टीम 'टूलकिट मॅनिप्युलेशन मीडिया' या प्रकरणाच्या तपासासाठी ट्विटर इंडियाच्या अनेक कार्यालयांमध्ये गेली होती. याच दिवशी दिल्ली पोलिसांनी ट्विटरला एक नोटीसही पाठवली होती.

गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी मार्गदर्शक तत्वं लागू केली. एखाद्या मेसेजचं मूळ काय आहे हे शोधता येणं आवश्यक राहील अशा प्रकारचा नियम केंद्राने सांगितला होता. हे नियम 25 मे पासून लागू झाले.