राज्य सरकार लॉकाऊनची तयारी करत असताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत.
लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याआधी सर्वसामान्य जनतेला पूर्वसूचना देणं गरजेचं असून, लॉकडाऊनचा कालावधी कमीत-कमी ठेवण्यात यावा हा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला.
यादरम्यान बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे रोख रकमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी यासाठी प्रसंगी आमदार व खासदार स्थानिक विकास निधीचा वापरात आणावा, अशी भूमिका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली.
ते पुढे म्हणाले, "महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे. परिणामी लॉकडाऊन लागू करण्याची वेळ आल्यास काही गोष्टी या लक्षात घेणं अतिशय आवश्यक आहे."
"लॉकडाऊन लागू केल्यास वाहतूक नियमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे, पण यादरम्यान खाजगी वाहनातून प्रवासास मुभा देण्यात यावी असा पर्याय त्यांनी मांडत शेतमाल आणि इतर औद्योगिक मालाची वाहतूक चालू ठेवून पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देण्यावर भर द्यावा," असं चव्हाण यांनी म्हटलं. यामध्येच त्यांनी लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने वाढवण्याची बाबही लक्षात घेतली गेल्याचं स्पष्ट केलं.
