महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला. यंदाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 105, शिवसेनेला 56, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 54, काँग्रेसला 44 तर अपक्ष आणि इतरांना एकूण 28 जागा मिळाल्या आहेत.
अशातच निकालाच्या दिवशी दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. जागावाटपाच्या वेळी भाजपची अडचण आपण समजून घेतली होती. पण आता भाजपची अडचण समजून घेऊ शकत नसल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
या परिस्थितीत शिवसेना सत्ता स्थापनेत मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवर ठाम असतील, असं चित्र आहे. त्यामुळे आता सरकार स्थापनेसाठी कोणत्या हालचाली होतात, याकडे राज्याचं आणि देशाचं लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दिवसभरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सूचक वक्तव्य करत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.
निकालानंतर काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार हुसेन दलवाई यांची मुलाखत बीबीसी मराठीने घेतली होती. यावेळी दलवाई म्हणाले, "शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचं सरकार येऊ शकत नाही, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेनेनं दोन्ही पक्षांकडे प्रस्ताव ठेवला तर ते शक्य आहे. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षात फरक आहे. शिवसेनेचा मुद्दा मराठी माणसाचा आहे. आम्हीदेखील मराठी माणसाच्या मुद्द्याच्या विरोधात नाही. शिवसेनेच्या डोक्यात काय चाललं आहे, ते समोर आलं पाहिजे. पण कर्नाटक पॅटर्न इथे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."
त्यामुळे हिंदुत्त्ववादी विचारांची शिवसेना विरोधी विचारांच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेने भाजपला दूर ठेवत जर प्रस्ताव दिला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस याबाबत नक्कीच विचार करेल, असं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.
दुसरीकडे, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत सत्तास्थापनेचा प्रस्ताव आला तर "आम्ही नक्की विचार करू, दिल्लीबरोबर चर्चा करू आणि जो दिल्लीचा निर्णय असेल, त्यानुसार पुढचं ठरवता येईल," असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले.
शिवसेनेचं राजकीय दबावतंत्र
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर सांगतात, "शिवसेनेने सध्या घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या राजकीय दबावतंत्राचा भाग आहे. त्यांचं सगळं ठरलंय असं ते आजवर सांगत आले आहेत. पण काय ठरलंय याबाबत खुलून बोलायला कुणीच तयार नाहीत.
ते पुढे सांगतात, "भाजपकडे आपल्या मागण्या ते ठेवतील. आम्हाला मुख्यमंत्रिपद द्या नाहीतर आम्ही त्यांच्यासोबत जाऊ असं ते म्हणतील. त्यामुळे सत्ता राखण्यासाठी भाजपला त्यांच्या काही मागण्या मान्यही कराव्या लागतील. उद्धव-पवार आणि काँग्रेस काय राजकारण करतात त्यापेक्षा मोदी-शहा काय राजकारण करतात, यावर शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून आहे."
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार संजय मिस्कीन सांगतात, "शिवसेनेची क्षमता आता वाढली आहे, असा स्पष्ट संदेश उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. ज्याप्रमाणे मागच्या पाच वर्षांत भाजपने राजकारण केलं होतं. त्यामध्ये दुय्यम खाती त्यांना स्वीकारवी लागली होती. लोकसभेपासून भाजप म्हणेल त्या पद्धतीने शिवसेनेने भूमिका घेतली होती. पण इथून पुढं शिवसेनेची भूमिका वेगळी असू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे."
लोकमतचे वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान सांगतात, शिवसेना कितीजरी आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनवण्याच्या गोष्टी करत असली तरी हा शिवसेनेचं दबावतंत्र आहे. भाजप शिवसेनेला मुख्यमंत्रिपद देणार नाही हे त्यांना माहिती आहे. पण ते पद देणार नसाल तर उपमुख्यमंत्रिपद किंवा नगरविकास, गृह मंत्रालय, गृह निर्माण, राज्य उत्पादन शुल्क किंवा ग्रामविकास यांच्यासारखी खात्यांची मागणी शिवसेना करू शकते."
काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाणं अडचणीचं
अकोलकर सांगतात, "शिवसेना सत्तेचा जास्तीत जास्त वाटा आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न नक्की करेल. पण मुख्यमंत्रिपद मिळण्याच्या अपेक्षेने ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाणार नाहीत. त्यांची राजकीय केमिस्ट्री मुळात जमणारी नाही. त्यामुळे ते त्यांच्यासोबत जाणं शक्य नाही, त्यापेक्षा भाजपकडून समसमान किंवा शक्य असेल तर जास्तीत जास्त सत्तेचा वाटा घेण्याचा प्रयत्न ते करतील."
ठाकरे विरुद्ध ठाकरे या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार धवल कुलकर्णी सांगतात, "राजकारणात काहीही होऊ शकतं हे खरं असलं तरी शिवसेनेने काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर जाणं आदित्यच्या भवितव्यासाठी योग्य नाही. कारण स्थानिक पातळीवर त्यांचा लढा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आहे. शिवसेनेची हिंदुत्वाची भूमिका राहिली आहे.
"काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यास त्यांना काही मुद्दे सोडावे लागतील. त्यामुळे करिअरच्या सुरुवातीलाच आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकतात. अशी सत्ता सांभाळणं त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत असू शकते. शिवसेना आणि काँग्रेस काही ठराविक निवडणुकांमध्ये एकत्र आल्याचं यापूर्वी दिसलेलं आहे. पण सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता त्याची पुनरावृत्ती होणं शक्य नाही. भाजपसोबत राहणंच आदित्य यांच्या भवितव्यासाठी फायद्याचं आहे," कुलकर्णी सांगतात.
शिवसेना रिस्क घेणार नाही
अकोलकर सांगतात, "केंद्राच्या सत्तेत शिवसेना सामील आहे. त्यामुळे राज्यात पक्षाचा मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जातील अशी चिन्ह नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे रिस्क घेऊन राजकारण करायचे. पण उद्धव ठाकरे रिस्क घेत नाहीत. त्यांची आजवरची शैली पाहता कॉम्प्रोमाईज प्रकारचं राजकारण करतात. मोदी-शहा यांच्या राजकारणापुढे शिवसेना काही वेगळं पाऊल उचलेल, असं सध्यातरी वाटत नाही.
शिवसेना सत्तेचा वापर आता पक्ष वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून करताना दिसेल. यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेला शहरी भागात जास्त जागा लढवायला मिळाल्या नव्हत्या. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत जाण्यापेक्षा भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊन लोकांशी संबंधित खात्यांची मागणी करणं आणि त्या मंत्रालयाच्या माध्यामातून शहरी भागात पक्ष मजबूत करण्यावर शिवसेना लक्ष केंद्रित करू शकते," असं संजय मिस्कीन सांगतात.
